उच्च आयात हुने सूचीमा विद्युतीय सवारी

विद्युतीय सवारीमा नेपालीको मोह बढ्न थालेको छ । विद्युतीय सवारीको पूर्वाधारसमेत विस्तार हुने क्रम बढ्दै जाँदा यसको व्यापार उकालो लागिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । बढ्दो आकर्षणका कारण विद्युतीय सवारीको आयात पनि निरन्तर बढिरहेको भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ ।

विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आव २०८०/८१ को एघार महिना (जेठ) सम्मको भन्सार तथ्याङ्क अनुसार करिब २९ अर्ब रुपियाँ बराबरको चारपाङ्गे्र विद्युतीय सवारी आयात भएको छ । यससँगै विद्युतीय सवारी नेपालमा सबैभन्दा उच्च आयात हुने वस्तुको १० वटा सूचीभित्र परेको छ ।

विभागका अनुसार ११ महिनाको अवधिमा नेपालले ५० किलोवाटदेखि एक सय किलोवाट क्षमताका १९ अर्ब ६७ करोड रुपियाँको चारपाङ्गे्र विद्युतीय सवारी आयात गरेको छ । चारपाङ्गे्र सवारीसाधन अन्तर्गत कार, जिप, भ्यानलगायतका सवारीलाई वर्गीकरण गरिएको छ । यसबाहेक ५० किलोवाट क्षमतासम्मका त्यस्ता सवारी आठ अर्ब १६ करोड रुपियाँ बराबरको आयात भएको पनि विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

१०१ किलोवाटदेखि दुई सय किलोवाट क्षमताका सवारी भने केवल ९५ करोड रुपियाँको मात्र आयात भएको देखिन्छ । त्यसपछि २०१ किलोवाटदेखि तीन सय किलोवाटसम्म २० करोड रुपियाँको सवारी आयात भएको छ । तीन सय किलोवाटभन्दा माथिको सवारी भने केवल एक करोड २७ लाख रुपियाँको मात्र आयात भएको देखिन्छ । विद्युतीय सवारीको ब्याट्री क्षमता बढ्दै जाँदा आयात पनि घट्दै गएको प्रवृत्तिलाई तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ । सबैभन्दा धेरै आकर्षण भने ५१ किलोवाटदेखि एक सय किलोवाटसम्मको क्षमतासहितका सवारीमा देखिन्छ ।


यो पनि पढ्नुहोस् :-


कुल आयात भएका विद्युतीय सवारीमध्ये सबैभन्दा धेरै चीनबाट करिब २१ अर्ब रुपियाँको सवारी आयात भएको देखिन्छ । चीनबाट मुख्य गरी ५१ किलोवाटदेखि एक सय किलोवाटसम्मका १८ अर्ब ७२ करोड रुपियाँका सवारी आयात भएका छन् । त्यस्तै दुई अर्ब ६८ करोड रुपियाँ बराबरका ५० किलोवाटसम्मका सवारी चीनबाट आयात भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

चीनपछि भारतबाट छ अर्ब रुपियाँ बराबरका विद्युतीय सवारी आयात भएको छ । भारतबाट खास गरी ५० वाट क्षमतासम्मका सवारी आयात भएको देखिन्छ । विभागका अनुसार ती क्षमतासम्मका पाँच अर्ब १८ करोड रुपियाँ बराबरका सवारी भारतबाट आयात भएका छन् । यसबाहेक नेपालमा दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट पनि विद्युतीय सवारी आयात भइरहेको देखिन्छ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा ३,००० भन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन्। उक्त अवधिमा ३५० को हाराहारीमा विद्युतीय बसहरू आयात भएको अनुमान उनीहरूको छ। नाडाले गर्ने गरेको इभी अटो-शोका अध्यक्षसमेत रहेका सवारीसाधन व्यवसायी अनुप बरालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा विद्युतीय सवारी साधनको बजार हिस्सा झन्डै १० प्रतिशत हाराहारी थियो।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत उल्लेख्य मात्रामा घटाएको थियो।

पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत् भन्सार महसुल ८० प्रतिशतसम्म बढाएका थिए जसको प्रभाव त्यसबेला बजारमा परेको थियो।

त्यसबेला मूल्य चर्को भएका कारण मागमा कमी आएसँगै आयातकर्ताहरूले लामो समयसम्म भन्सारमा गाडी नछुटाएर राखेका थिए। तर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले भने चौतर्फीरूपमा विरोध भएको उक्त वृद्धि व्यापक रूपमा समायोजन गरेसँगै बजार फेरि चलायमान बन्यो। चालु आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा इभीको बजार हिस्सा २० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको बराल बताउँछन्।

आर्थिक विधेयकमार्फत् सरकारले तुलनात्मक रूपमा कम क्षमताका विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुल अनि अन्त: शुल्क बढाएको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशतले वृद्धि गरेर १५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। त्यस बाहेक १० प्रतिशत अन्तःशुल्क पनि लगाइएको छ।

उक्त व्यवस्थाले टाटा नेक्सन इभी, एमजी जेडएस, ह्यून्डे कोना, बीवाइडीको इ-६ र एटो-थ्री अनी निटा भी जस्ता गाडीहरूको मूल्य वृद्धि हुने देखिन्छ। तुलनात्मक रूपमा महँगो पर्ने १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार भने घटाएर २० प्रतिशत कायम गरिएको छ। अन्त:शुल्क पनि २० प्रतिशत नै कायम छ। यसअघि भन्सार र अन्त:शुल्क दुवै ३० प्रतिशत थियो।


यो पनि पढ्नुहोस् :-


नयाँ व्यवस्था अनुसार २०० देखि ३०० किलोवाटका सवारीमा ४५ प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशत कायम गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा पनि कर बढाएको छ। ११ देखि १४ सिट क्षमताका विद्युतीय माइक्रोबस आयात गर्दा अब भन्सार शुल्क १० प्रतिशत तिर्नुपर्ने भएको छ। विगतमा भन्सार शुल्क १ प्रतिशत थियो।

पछिल्लो व्यवस्था हेर्दा सरकारले ५० किलोवाटसम्मका सवारीलाई ‘एन्ट्री लेभल’ मान्नु प्रमुख समस्या रहेको जानकारहरू बताउँछन्। १५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीसाधनलाई ‘एन्ट्रीलेभल’का रूपमा परिभाषित गरेर ७ देखि १० वर्षसम्म परिवर्तन नहुने नीति अवलम्बन गरे मात्रै नेपालको विद्युतीय सवारी बजारबाट अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त गर्न सकिने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

  • नयाँ करले कसरी बजारमा प्रभाव पार्छ?

पछिल्ला केही वर्षहरूमा विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढ्दै गएको देखिएको नेपाली बजारमा १०० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका गाडीहरूको माग उच्च रहेको विक्रेताहरू बताउँछन्। तर मूल्य बढ्ने भएपछि अहिले ग्राहकहरूमा उत्साह कम भएको टाटा मोटर्सको नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका श्रेष्ठले भने।

‘‘अहिले त बुकिङ नै छैन। पहिलाको गाडी भएका (कम्पनी)ले दिइरहेका छन्। धेरै जसोसँग गाडी नै छैन,’’ उनले भने। विक्रेताहरूका अनुसार पछिल्लो बजेटमा पेट्रोल र डिजेल गाडीहरूमा भने कर हेरफेर गरिएको छैन।

यस्तो अवस्थामा विद्युतीय सवारीको तुलनामा कतिपय पेट्रोल इन्जिन भएका सवारीहरू सस्तो पर्न जाने सम्भावना देखिएको बताइएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नियम अनुसार हाल विद्युतीय सवारीसाधनमा वित्तीय संस्थाहरूले मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने गरेका छन्। बरालका अनुसार डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनमा त्यस्तो सुविधा ५० प्रतिशत मात्रै उपलब्ध छ।

‘‘विद्युतीय सवारीमा गाडीको मात्रै कुरा हुँदैन। इकोसिस्टम (सम्पूर्ण पूर्वाधार)तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले कतिवटा गाडी ल्याउँदा कतिवटा चार्जर राख्ने, करेन्ट नलाग्ने खालको फ्लोरिङसहितको मर्मत सम्भार केन्द्रहरू बनाउनुपर्‍यो, उपकरण त्यस्तै चाहियो … लगानी यति धेरै छ,’’ श्रेष्ठले भने।

सामान्यतया पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारीलाई धेरै मर्मत सम्भार गर्नु नपर्ने बताइन्छ।