छानबिन समिति बनाए हुन्छ तर संसद्मा बोल्न पाउनुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने

काठमाडौँ – सङ्घीय संसद्मा उत्पन्न गत्यावरोध फुकाउन प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले आन्तरिक तथा अनौपचारिक संवादलाई जारी राखेका छन् । समस्याग्रस्त सहकारीको रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति गठनका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नहुँदा सङ्घीय संसद्को बर्खे अधिवेशनको पहिलो दिन शुक्रबार दुवै सदनमा कार्यसूची प्रभावित भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिबार सत्तारुढ नेकपा (एमाले)लगायत दलका नेतासँग सहमतिको उपायबारे अनौपचारिक संवाद गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । यही विषयमा शनिबार नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक भएको छ । सो दलको शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकले सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेकोसमेत संलग्नताको आरोप लगाउँदै आएकोबारे निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग पुनःअघि सारेको थियो ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अहिलेसम्म सहमतिका लागि ठोस प्रगति नभए पनि अब सदनको बैठक बस्ने दिनसम्म सरकारले सहमतिका लागि कुनै न कुनै उपाय निकाल्ने आशा व्यक्त गरे । नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले पनि शीर्ष तहबाट छलफल भई निकास निस्कने आशा व्यक्त गरे ।

संसदीय समिति गठन गर्न सत्तापक्ष तयार नभएसम्म सदनका बैठक चल्न नदिने अडान राखेपछि पहिलो दिनका बैठकका दुवै सदनका कार्यसूची प्रभावित भएका थिए । आगामी जेठ १ गते मङ्गलबार दिउँसो ३ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सम्बोधनबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक आगामी जेठ १ गते साँझ ६ बजे र राष्ट्रियसभाको अर्काे बैठक जेठ १ गते साँझ ५ः३० बजे राखिएको छ ।

छानबिन समिति बनाए हुन्छ तर संसद्मा बोल्न पाउनुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्मा बोल्न पाउने आफ्नो अधिकार हनन भएको बताएका छन् । साथै उनले सहकारी प्रकरणमा ‘छानबिन समिति बनाए हुन्छ तर संसद्मा बोल्न पाउनुपर्छ’ भने । शनिबार यहाँ पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले सार्वभौम संसद्मा सबैले बोल्न पाउनुपर्ने बताउँदै आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिए । “छानबिन समिति बनाए पनि हुन्छ । तर संसद्मा बोल्न पाउनुपर्छ”, उनले भने, “नेपाली कांग्रेसले संसद् र आफ्नो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ‘यसो गर, त्यसो नगर’ भनेर आदेश दिने होइन ।”

सहकारी ठगीका मुख्य आरोपी जिबी राईलाई नियन्त्रमा लिने प्रयास भइरहेको उनले बताए । निजलाई पक्राउ गर्न प्रक्रियागत काम भइरहेका उनले जानकारी दिए । उनले भने, “राईलाई पक्राउ गर्न मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग कुराकानी भइरहेको छ ।” उक्त देशसँग प्रत्यर्पण सन्धि नभएकाले केही समस्या भएको बताउँदै उनले त्यसलाई समाधान गरेर निजलाई चाँडै पक्राउ गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रहरीले सवारीचालक अनुमतिपत्र घोटलादेखि ठूला अनियमिततासम्मका फाइल अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए । उनले प्रश्न गरे, “बालमन्दिरको जग्गाको विषय कहिलेदेखि अड्किएको थियो । अहिले २० जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।” गृहमन्त्री लामिछानेले शनिबारै कारागार व्यवस्था कार्यालयको अनुगमन पनि गरे । त्यस क्रममा उनले कैदीबन्दीको समस्या समाधान गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ने बताए ।

राष्ट्रिय सहमति जुटाउन ढिला भइसक्यो ः प्रवक्ता सापकोटा
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले देशको अस्तित्व जोगाउन तत्काल राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । अहिलेको संसद्ले जनतालाई आशावादी बनाउन नसकेको र अराजकताको अवस्थामा देश पुगेकाले साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । प्रेस सेन्टर नेपाल धादिङले शनिबार धादिङबेंसीमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रवक्ता सापकोटाले संसद्लाई सहमतिपूर्वक सञ्चालन गरेर संसद्लाई जिवन्त, गतिशील र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

“राष्ट्रिय सहमतिमा जति ढिला ग¥यो देशको अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । सहमति, सहकार्य र समन्वय गर्दै अघि बढ्नुपर्छ”, उनले भने । प्रवक्ता सापकोटाले आगामी बजेटले कृषि क्षेत्रलाई सर्वाधिक महत्व दिएर नवप्रवद्र्धनमा जोड दिने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । सबैका लागि समृद्धि हुने नीति, कार्यक्रम र बजेट सरकारले ल्याएर देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउन आवश्यक भएको उनले उल्लेख गरे ।