नेपालमा निजी हतियार राख्न पाउने प्रक्रिया के हो ?

बिबिसि । हालै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईका निजी सुरक्षा गार्ड हतियारसहित सर्वोच्च अदालतको ढोकाबाट पक्राउ परेपछि सरकारी अनुमतिमा आमनागरिकसँग भएका निजी हतियारबारे चर्चा हुँदै आएको छ ।

चैत ५ गतेको घटनापश्चात्‌ गृह मन्त्रालयले निजी हतियारबारे ७७ वटै जिल्लाबाट प्राप्त विवरण एकीकृत तथा विश्लेषण गर्ने काम गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अर्कोतर्फ मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले निजी हतियार राख्न पाइने विषयमा अध्ययन गरिरहेको त्यसका एक सदस्यले बीबीसीलाई बताए।

अहिले इजाजत दिइएका हातहतियारसम्बन्धी विवरणको तालिकीकरण र विश्लेषण भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

  • नेपाल सशस्त्र द्वन्द्व: माओवादीले अनमिनसँग कति हतियार ‘लुकाएको’ थियो?
  • नेपाल सशस्त्र द्वन्द्व : माओवादी विद्रोहीले बुझाएका हतियार नेपाली सेनाले कहाँ राखेको छ?
गृह मन्त्रालय

तस्बिर स्रोत,MOHA/NEPAL

मन्त्रालयले के गर्दै छ?

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभरि इजाजत दिइएका निजी हतियारसम्बन्धी विवरण पठाउन सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई चैत ६ गते निर्देशन दिएका थिए।

त्यसपछि चैत १६ गते गठित समितिलाई हातहतियार राख्न पाइनेबारे विद्यमान कानुन अनि त्यसको अभ्यासबारे केके सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिन भनिएको छ।

त्यससँग सम्बन्धित कानुन र तिनको अभ्यासको विषयमा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले पनि निर्देश गरेको मन्त्रालयस्थित उपसचिव एवं अध्ययन समितिका सदस्य एकदेव अधिकारीले बताए।

हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९, नियमावली २०२८ र मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले अस्त्रसम्बन्धी व्यवस्थापनलाई निर्देशित गर्दै आएका छन्।

संवेदनशील क्षेत्रमा हातहतियार लिएर जान नपाउने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत समितिले सुझाव दिने उनी बताउँछन्।

समितिले काम सुरु गरिसकेको र अहिले सम्बन्धित कागजपत्र एवं विभिन्न निर्णयसम्बन्धी कागजात मगाएर अध्ययन गरिरहेको छ।

कडाइ गर्न लागिएको हो?

संवेदनशील क्षेत्रमा हातहतियार लिएर जान सक्ने सम्भवनालाई कसरी नियन्त्रण एवं नियमन गर्न सकिन्छ र थप के व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि समितिलाई कार्यादेश रहेको उपसचिव अधिकारीले बताए।

“अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत रहेर सुरक्षा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै सुरक्षा प्रबन्ध थप प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा केही कानुनी अपर्याप्तता रहेको प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा हामीले महसुस गरेका छौँ,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

“त्यसैले यी सबै विषयवस्तुलाई दृष्टिगत गरेर हामीले थप कडाइ गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, नियमन गर्नुपर्ने र नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय मन्त्रालयले महसुस गरेको छ।”

व्यक्तिसँग रहेका हतियारको कुनै पनि बेला दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै उपसचिव अधिकारीले अहिले द्वन्द्वको अवस्था वा भूमिगत समूह अस्तित्वमा नरहेको सन्दर्भमा निजी हतियारको व्यवस्थापन गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण भएको बताए।

“अहिले ३० हजारभन्दा बढी हतियार राख्ने इजाजत दिइएको अवस्था छ। व्यवस्थापकीय क्षमता प्रभावकारी हुन सकेन भने व्यक्तिसँग रहेका हतियार नै राज्यका लागि जोखिमयुक्त हुन सक्छ। त्यसको गलत प्रयोग गर्ने अवस्था पनि रहन्छ,” उनले थपे।

“यसको प्रयोग व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालय कन्भिन्स्ड छ।”

उपसचिव अधिकारीका अनुसार अहिले देशभरि इजाजतपत्र दिइएका हतियारमध्ये नवीकरण नगरिएका हतियारको हिस्सा ठूलो रहेको छ।

पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्न नसक्ने व्यक्तिको निजी हतियार जफत र इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

जानकार के भन्छन्?

इजाजत दिइएका हातहतियारबाट हालसम्म नराम्रो घटना भएको नसुनिएको भूतपूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल बताउँछन्।

“सरकारी लाइन्सेस लिएर हतियार राख्ने व्यक्तिहरूबाट कुनै ठूलो समस्या अथवा व्यक्ति मारिएका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

“बरु खासगरी भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने हातहतियार नियन्त्रण चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ।”

आफ्नो सुरक्षाका लागि कुनै व्यक्तिले हतियार लिएको र त्यसबाट कुनै प्रकारको खतरा अथवा त्यसको गलत प्रयोग भएको छैन भने इजाजत लिने कुरालाई ठूलो मुद्दा बनाउन जरुरी नभएको मल्लको तर्क छ।

“कसैले निजी हतियारको दुरुपयोग गर्छ भने उसको इजाजतपत्र खारेज गरौँ,” उनले थपे।

मल्लका अनुसार नेपालमा कतिपयले सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि निजी हातहतियार राख्ने गरेका छन् भने कतिपयले समाजमा शानका लागि पनि इजाजत लिने गरेका छन्।

लिने प्रक्रिया के हो?

हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ अन्तर्गत मानिसहरूलाई निजी हातहतियार राख्न दिने गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

कानुनी प्रावधानबमोजिम निजी हतियार राख्न चाहने व्यक्तिले सबैभन्दा पहिला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ।

त्यस्तो निवेदन पाएपछि जिप्रकाले हतियार लिन चाहने व्यक्ति, तिनका छरछिमेकबारे सुरक्षाकर्मीबाट अध्ययन गर्न लगाउँछ।

सो क्रममा हतियार राख्न चाहने व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था पनि हेरिन्छ।

“प्रहरीले दिन मिल्छ भनेपछि बल्ल सीडीओले हतियार आयातका लागि वाणिज्य विभागलाई पत्राचार गर्छ,” मल्लले भने।

वाणिज्य विभागले आयातका लागि अनुमति दिएपछि राख्न चाहने व्यक्तिले विदेशबाट हतियार आयात गर्छन्।

“आयात गरिएको हतियार विमानस्थल भन्सारबाट हुलाक कार्यालय पुग्छ र त्यहाँबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्छ। अनि इजाजतत्र जारी भएपछि बल्ल व्यक्तिले पाउँछ।”

हतियार राख्ने व्यक्तिले प्रत्येक दुई वर्षमा इजाजतपत्र नवीकरण गराउनुपर्छ।

पहिला नवीकरण शुल्क ७०० रुपैयाँ रहेकोमा अहिले तीन हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको मल्ल बताउँछन्।

इजाजतपत्र लिएका कोही व्यक्तिले अरू कसैसँग बेच्न चाहयो भने त्यसका लागि पनि अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ।

“जुन जिल्लाका लागि अनुमति लिइएको हो त्यही जिल्लामा हतियार बोक्न पाइन्छ। तर सीडीओको अनुमतिमा अरू जिल्लामा पनि लैजान पाइन्छ,” मल्लले भने।

उनका अनुसार व्यक्तिहरूलाई निश्चित प्रकृतिका हतियार मात्र राख्न दिइन्छ।