राजनीतिक निकास दिन आग्रह

असार २१ असार, काठमाडौँ  । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले० ले राजनीतिक निकासका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई राजीनामा दिन आग्रह गरे पनि सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत लिने भएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुरूप प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत लिने प्रस्ट पार्नुभएको हो । कांग्रेस र एमाले नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाँडै विश्वासको मत लिने तयारी थाल्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्न । र, ३० दिन पनि कट्दैन । प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुरूप संसद्मा विश्वासको मतको सामना गर्ने भन्नुभएको छ । त्यस कारण सकेसम्म छिट्टै विश्वासको मत लिन्छौँ । संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुसार अघि बढ्छौँ ।”

कांग्रेस–एमालेबिच २०८१ असार १७ गते राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सहमतिपछि दुवै दलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् । सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यथाशीघ्र विश्वासको मत लिन आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बिहीबार भएको छलफलपछि रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्छु, संसद्बाटै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकाले केही कुरा संसद्मा भन्नु पर्छ भनेपछि हामीले ढिला नगरी विश्वासको मत लिन आग्रह गरेका छौँ ।”

कांग्रेस र एमालेबिच संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशी प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेसहितको सहमति गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व पहिलो पटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रो पटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने सहमति भएको छ ।

विश्वासको मतसम्म पर्खिने

कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी राजीनामा दिन सुझाव दिनुभएको छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र एमाले उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारमा अल्पमतमा परिसकेकाले राजीनामा दिन सुझाव दिनुभयो ।

महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बहुमत गुमाउनुभएको छ । राजीनामा दिएर जाँदा हुन्छ तर संविधानले दिएको अर्को अधिकार भनेको संसद्बाट विश्वासको मत लिन पाउने हो । त्यसका लागि ३० दिनको समय छ । उहाँले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्छु भन्दा हामीले अन्यथा मान्नु हुँदैन ।”

कांग्रेस र एमालेले दुई ठूला दल मिलेर सरकार गठन गर्नुको उद्देश्य राजनीतिक स्थीरता भनेका छन् । र, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने बताएका छन् ।

संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ । जुन कांग्रेस र एमाले मिल्दैमा पुग्दैन । साना दलहरुको समर्थन खोज्दा दुई दलले चाहे जस्तो संविधान संशोधनको एजेण्डामा सहमति सहज छैन । माओवादीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अडान लिन सक्छ भने रास्वपाले प्रदेश खारेजी, अनि राप्रपाले हिन्दू राज्य र राजतन्त्रको पुनर्स्थापना । अर्थात् विपरीत अडानमा रहेका दलहरुबीच कुनै एउटा मात्र एजेण्डामा संविधान संशोधन गर्न सहमति जुट्न मुस्किल छ ।

यसलाई बुझेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरु पनि संविधान संशोधनको बहसमा गइहाल्ने तयारीमा देखिन्नन् । एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली पनि संविधान कति कार्यान्वयन भयो रु कति कार्यान्वयन भएन र १० वर्षको अनुभवका आधारमा कहाँ कहाँ सुधार गर्न जरुरी छ भनेर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् । उनले अगाडि भने, ‘राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न जहाँ जहाँ सुधार गर्न जरुरी छ, त्यसमा पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

एमाले सचिवालय बैठकले नेताहरुले संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने, तर अरुको पनि सहयोग लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । एक नेताका अनुसार माओवादी, रास्वपा, लगायतका दलहरुलाई साथ लिन आग्रह गरेका छन् ।

त्यसैले एमाले बैठकले राष्ट्रिय सरकार गठनमा सहयोग सबै दललाई आह्वान समेत गरेको छ ।

तर माओवादी, रास्वपा तत्काल सरकारमा जाने देखिन्न । माओवादीले कांग्रेस र एमालेबीच भएको संविधान संशोधनको सहमतिलाई परिवर्तनका उपलब्धि उल्टाउने षड्यन्त्रका रुपमा हरेको छ । अल्पमतमा पर्ने पक्का भएको सरकारमा माओवादीको साथमा रहेको रास्वपाले पनि नयाँमा नजाने बताएको छ ।

 

Leave a Reply