लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालय भवनहरूको निर्माण कस्ताे बन्दैछ ?

२०७९ फागुन ३ गते दाङको राप्ती गाउँपालिका–३, लालमटियामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय भवन शिलान्यास गरिएको थियो । ती भवन निर्माणको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकार्ई कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईले रातोपाटीलाई बताए । भ्याटबाहेक ३ अर्ब ९ करोड एक लाख २९ हजार रुपैयाँमा १० वटा भवन बनाउने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो । २०८२ साल पुस २८ गते अर्थात् निर्माण सुरु भएको तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने सम्झौतासहितको ठेक्कामा अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत वित्तीय खर्च भएको इन्जिनियर भट्टराईले बताए । भवनहरू बनाउन शर्मा÷सगुन जेभी काठमाडौँले ठेक्का पाएको हो । भवन निर्माण कार्य समयभित्रै पूरा हुने गरी काम भइरहेको भट्टराईले दाबी गरे । आफूहरूले पनि सोही अनुसार दबाब दिएको र ठेकेदारले काम गरिरहेको उनले बताए ।

कुन मन्त्रालय भवनको निर्माण कति ?

निर्माणको काममा सबैभन्दा बढी प्रगति मुख्यमन्त्री कार्यालयकै भएको छ । सुविधा सम्पन्न उक्त भवन ६ तलाको हुनेछ । अहिले अन्तिम तलाको ढलान हुन बाँकी छ । उक्त भवनमा वाईरिङ, खानेपानी आदिको काम चलिरहेको छ ।मुख्यमन्त्री कार्यालय बाहेक अन्य मन्त्रालयको नामकरण गरिएको छैन । एम वान, एम टु गरी भवनको सङ्केत गरेर काम गरिएको छ । ती ९ वटा मन्त्रालयका भवन पाँच तलाको हुनेछन् । ती भवनमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ र लिफ्ट जडान गरिने छ ।‘एम वान’ भवनदेखि ‘एम सिक्स’ सम्म अर्थात् ६ वटा भवन ५ तले बनाउनु पर्नेमा ३ तलाको काम सम्पन्न भएको छ । बाँकी रहेका ३ वटा मन्त्रालय भवनको अन्डर ग्राउन्ड निर्माण गरेर प्रथम तलाको ढलानको काम भएको छ ।

इन्जिनियर भट्टराईले भवनहरूमा पानी, वाइरिङ आदिको काम चलिरहेको बताए । लिफ्टसहित सबै भवन अपाङ्गतामैत्री निर्माण हुने छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भवन बेसमेन्टसहित ६ तलाको रहने छ भने भुइँतला मात्रै करिब १४ सय वर्गमिटरको रहने छ । यहाँ पर्याप्त पार्किङ र हरियाली जोन रहने छ । सबै मन्त्रालयमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्था मिलाइएको छ । भवन निर्माण कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्ने सरकार चनाखो रहेको लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए ।उनले मन्त्रालय भवन निर्माणका लागि बजेट अभाव नहुने प्रस्ट पार्दै अन्य कुनै समस्या आए सरकार जतिबेला पनि सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए ।