सरकारले संसद बाट वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्छ कि संसद अन्त्य गरी अध्यादेशबाट ल्याउँछ भन्ने अझै , अन्योल छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा पनि संघीय संसदमा  उत्पन्न गतिरोध अन्त्यका लागि सरकार गम्भीर देखिएको छैन। सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न सहमत भएका सत्तापक्ष र विपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच कार्यविधिका विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। सत्तापक्ष छानबिन कार्यविधिमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्न चाहँदैन। प्रतिपक्षी कांग्रेस आरोपित व्यक्तिलाई छुटाएर समितिको कार्यविधि बन्न नसक्ने अडानमा छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। कांग्रेसले समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नसक्ने जनाउ दिएको छ। हरेक वर्षको जेठ १५ गते सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कांग्रेसले छानबिन समिति गठन गरी सदन सञ्चालन गर्न सत्तापक्ष गम्भीर नबनेको आरोप लगाएको छ। सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आआफ्नै अडानमा रहँदा संसदकाे गतिरोध लम्बिन सक्छ। जेठ १५ गते पनि संसद विपक्षीले अवरोध खडा गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले संसद बाट वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्छ कि संसद अन्त्य गरी अध्यादेशबाट ल्याउँछ भन्ने अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन, अन्योल छ। यही अन्योलबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरेका छन्। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गरिरहे बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्ने जनाउ पराष्ट्रपतिलाई दिएका हुन त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। तर सरकारले यस विषयमा केही बताएको छैन।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न शुक्रबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका दलहरूको अवरोधका कारण कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। यसअघि ७ गते प्रतिपक्षी दलले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध पार्दा पनि मार्सल प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका थिए। सोही दिन प्रतिपक्षी दलहरूको सहभागिताबिनै दुवै सदनबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवादको प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। राष्ट्रपतिले जेठ १ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेका थिए। प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण सदनमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुन सकेको छैन। छलफल नगरी पारित गर्ने कुरा भएन। त्यसैले सत्तापक्षले शुक्रबा नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गराई पारित गर्ने तयारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले मार्सल लगाएर विश्वासको मत लिएको विषयमा आलोचना भएको छ। त्यसदिन सभामुखले पनि सत्तापक्षको पक्षपोषण गरेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको छ। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सभामुखविरुद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव ल्याउन सकिने संकेत पनि गरेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रबारको बैठकमा शून्य, विशेष र आकस्मिक समय नराख्ने निर्णय भएको जानकारी गराउँदै कार्यसूचीमा प्रवेश गराउन चाहेका थिए। कांग्रेसले भने आफ्नो भनाइ राखेर बैठक अवरुद्ध गर्ने नीति लिएको थियो। सभामुखल बैठकमा कार्यसूची प्रवेश गराउन खोजेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले सिटबाट उठर विरोध जनाए।

सभामुखले सहकारीको समस्या समाधानका लागि संसदीय समिति गठनको प्रयास भइरहेकाले निष्कर्ष निस्कनेमा आशावादी भएको जानकारी गराउँदै कांग्रेस सांसदलाई आसनग्रहण गर्न आग्रहसहित बैठक अघि बढाउन खोजे। कांग्रेस सांसदले सिटबाट उठेर बोल्न समय मागिरहे। सभामुखले यसअघि जस्तै जबरजस्ती बैठक अघि बढाएनन्। उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दवै सदनमा सहज वातावरण गराउन उत्तिकै जिम्मेवारी हुनुपर्ने बताउँदै सदनको कारबाही सहज रूपमा अघि बढाउन सहयोगका लागि आग्रह गरे। तर कांग्रेस सांसदले बोल्न समय मागिरहे। सभामुखले उनीहरूलाई बोल्न समय दिनुको साटो कार्यसूचीका सबै विषय हटाएर बैठक स्थगित गरे। यसअघि ७ गते कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्दा पनि जबरजस्ती बैठक सञ्चालन गरेका सभामुख शुक्रबार भने त्यसको पुनरावृत्ति गरेनन् किन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। ‘माननीय सदस्यहरू यहाँहरूको सहयोग नभइसकेपछि आजको बैठकको दैनिक कार्यसूचीमा रहेका सम्पूर्ण कार्यक्रम कार्यसूचीबाट हटाइएको बेहोरा म जानकारी गराउँछु। र, अर्को बैठक जेठ १३ गते ११ बजे बस्नेगरी यो बैठक स्थगित हुन्छ,’ उनले शुक्रबार बैठक स्थगित गर्दै भने। सभामुखले बैठकमा सांसदहरूलाई बोल्न नदिएको भनेर आफूविरुद्ध प्रतिपक्ष दलहरूले प्रचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने भएकाले पनि सदन चलाउन सहयोग गर्न प्रतिपक्षी दललाई अनुरोध गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने, छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने र नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची थियो।