रमेश घिमिरे/लुना । नेपाल सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन गर्दा निजामती सेवालाई बढुवा, स्वास्थ्य सेवालाई यथावत र स्थानीय सेवालाई घटुवा गर्ने गरी समायोजन ऐन, २०७५ लागू गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवामा तहगत प्रणाली छ भने संसद सेवा र निजामती सेवाभित्र पर्ने १० वटा सेवामा श्रेणीगत प्रणाली विद्यमान छ । निजामती र संसद सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा तहगतमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरियो ।
विद्यमान कानुनबमोजिम स्वास्थ्य सेवामा चौथो र पाँचौं तह सहायकस्तर (राजपत्र अनकिंत द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी सरह), छैठौं, सातौं र आठौं तह अधिकृतस्तर (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सरह), नवौं र दसौं तह उपसचिवस्तर (राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी सरह), ११ औं तह सहसचिव स्तर (राजपत्रांकित
प्रथम श्रेणी) र १२ औं तह सचिवस्तर (राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी सरह) रहेको छ ।
समायोजन ऐनले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी जे जस्तो पद तहमा छन्, सोहीबमोजिम दुई ग्रेड थप गरेर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा समायोजन हुने व्यवस्था ग¥यो । निजामती र संसद सेवाका कर्मचारीलाई तहमा रुपान्तरण गर्दा श्रेणीविहीन सबै कर्मचारी र सहायकस्तरदेखि माथिका पाँच वर्ष सो पदमा सेवा अवधि नपुगेका कर्मचारीलाई दुई गे्रड वृद्धि ग¥यो ।
पाँच वर्ष पुगेका कर्मचारीको हकमा माथिल्लो तहमा नै समायोजन हुने व्यवस्था ग¥यो । उदाहरणको लागि नयाँ व्यवस्थाअनुसार, निजामती सेवामा ५ वर्ष नपुगेको राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) समायोजन हुँदा चौथो तह (खरिदार) नै भयो तर उसको तलबमा दुई ग्रेड वृद्धि भयो । त्यस्तै, पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेको खरिदार पाँचौं तह (नायव सुब्बा) भयो । यसैगरी, पाँच वर्ष पुगेको सुब्बा छैठौं
तह (अधिकृत) भयो ।
निजामतीको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत)सोझै सातौं तह र पाँच वर्ष पुगेको शाखा आठौं तह भयो । एवम् रितले सहसचिवसम्मको ग्रेड वृद्धि र बढुवा भयो । स्वास्थ्य सेवासँग तुलना गरेर हेर्दा निजामती सेवाका कर्मचारीमध्ये कसैलाई बढुवा र कसैलाई समान मात्र बनाएको देखिन्छ । तथापि स्वास्थ्य सेवाबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने सबै निजामती कर्मचारीको तलब रकम
वृद्धि हुनेछ ।
जस्तो कि स्वास्थ्य सेवामा अधिकृतस्तरको सुरु नियुक्ति नै सातौं तहबाट हुन्छ । तसर्थ निजामतीको शाखा अधिकृतलाई सातौं तहमा रुपान्तरण गर्नु समानता हो । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवामा पाँचौं तहबाट छैठौं हुन परीक्षा दिनु पर्दैन । यसर्थ पाँच वर्ष पुगेको नायव सुब्बालाई छौठौं तह गर्नु समानता हो ।
स्थानीय सेवाका कर्मचारी जुन पद तहमा छन्, सोही पद तहमा समायोजन हुने व्यवस्थाले उनीहरुको घटुवा गरेको छ ।
उदाहरणको लागि निजामती सेवामा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी र स्थानीय सेवामा छैठौं तहको अधिकृत नियुक्तिमा समान योग्यता, विधि र प्रक्रिया रहेको थियो ।
समायोजन ऐनले प्लस टु योग्यता भई परीक्षाबिना अधिकृतमा बढुवा भएको निजामती कर्मचारी र सुरुमै अधिकृत स्तरमा नियुक्त भएको स्थानीय सेवाको कर्मचारीलाई समान बनाइदियो ।
निजामती सेवामा शाखा अधिकृतबाट उपसचिव र स्थानीय सेवामा छैठौंबाट सातौं तहमा बढुवा हुने विधि प्रक्रिया समान थियो । त्यस्तै, स्थानीय सेवामा सातौंबाट आठौं हुँदा निजामती सेवामा उपसचिवबाट सहसचिव हुँदा लागू हुने विधि प्रक्रिया नै लागू हुन्थ्यो । तर स्वास्थ्य सेवामा स्नातक योग्यता भई सातौंबाट स्वतः आठौंमा बढुवा हुने व्यवस्था छ ।
योग्यता र परीक्षा प्रणालीको आधारमा साविक स्थानीय सेवाको आठौं तह, स्वास्थ्य सेवाको ११ औं तह र निजामतीको सहसचिव समकक्ष देखिन्छ । तथापि यसअघिको कानुनले स्थानीय सेवाको आठौं तहलाई उपसचिव सरह मानेको देखिन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ पूर्व स्थानीय तहमा पनि श्रेणीगत प्रणाली थियो ।
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ ले त्यसअघि कायम अधिकृत तृतीय श्रेणीलाई छैठौं तह र अधिकृत द्वितीय श्रेणीलाई आठौं तह कायम ग¥यो । अहिलेको समायोजन ऐनले भने आठौं तहलाई अधिकृत तृतीय श्रेणी बराबरमा झारेको छ ।
समायोजन ऐनका पक्षधरले यसले स्थानीय तहका कर्मचारीको घटुवा नगरेको तर्क गरेका छन् । स्थानीय सेवामा अन्य कर्मचारी समायोजन नगरेको भए यो तर्क जायज थियो । माथिल्लो तह र तल्लो तहलाई समान तह मानेर समायोजनगरेपछि माथिल्लो तहमा रहेका कर्मचारीको स्वतः घटुवा गरेको हुन्छ ।
यसको लागि न्यायोचित ढंगले समकक्षता निर्धारण गर्नुपर्दछ । ऐनका पक्षधरले स्थानीय तहका कर्मचारीका सम्बन्धमा केन्द्रीय सरकारले कुनै कानुन ल्याउन नसक्ने तर्क गर्ने गरेका थिए ।
प्रदेश कानुनले स्थानीय सेवाको सम्बोधन गर्ने भनेर केन्द्र सरकार पन्छियो । स्थानीय सेवाका कर्मचारी जुन पद तहमा छन्, सोही पद तहमा समायोजन हुनेछन् भनेर उल्लेख गर्न मिल्ने तर
समकक्षता निर्धारण गर्न नमिल्ने तर्क युक्तिसंगत थिएन ।
स्थानीय सेवाका कर्मचारी निजामतीको तुलनामा कम अब्बल भएको हुनाले समानताका आधारमा समायोजन गर्न नमिल्ने तर्क समायोजन ऐनका पक्षधरले व्यक्त गर्ने गरेका थिए । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अघि स्थानीय सेवामा नियुक्त भएका कर्मचारी तत्कालीन व्यवस्थापनको विवेकअनुसार निष्पक्ष योग्यता प्रणाली वा योग्यता प्रणालीलाई सम्झौता गरेर नियुक्त भएका हुन सक्दछन् ।
तीकर्मचारी अधिकांशतः अवकाश भइसके । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ ले लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधिसहित गैरराजनीतिक पदपूर्ति समितिको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि
भर्ना भएका कर्मचारी लोक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीअन्तर्गत नै भएका हुन् ।
निजामती सेवामा नियमित रुपले धेरै संख्यामा कर्मचारी माग हुने हुँदा धेरै उम्मेद्वारबीच प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ । तर स्थानीय सेवाको विज्ञापनबारे सम्भावित उम्मेद्वार जानकार नभएको कारण तुलनात्मक थोरै आवेदन पर्ने गरेका थिए ।
निजामती सेवाको हकमा पनि पटक पटक विभिन्न सेवा समूहमा ४० अंक ल्याउने उम्मेद्वार नपुगेर पदपूर्ति हुन सकेका छैनन् । कतिपय विकास क्षेत्र र अञ्चलको परीक्षा ४० अंक ल्याए जागिर पाइन्छ भनेर चिनिएकै थिए ।
विगतका सेवा र अन्य सेवालाई निजामतीमा मर्ज गर्दा प्रवेशिका योग्यता भएका कर्मचारी अधिकृतस्तरमा अझै कार्यरत छन् । अधिकार प्राप्त अधिकारीले प्रक्रिया पूरा गरेर कर्मचारी नियुक्त गरिसकेपछि त्यसपूर्वको अवस्था हेरेर अब मूल्यांकन गर्नु विधिसम्मत हुँदैन ।
संघीयता लागू भएपछि संक्रमण कालमा पनि निजामती सेवामा नियमित बढुवा र नयाँ नियुक्ति भइरह्यो । स्थानीय सेवाको बढुवा प्रदेश कानुन र प्रदेश लोक सेवा गठन भएपछि मात्र हुने भन्दै पन्छाउँदै गइयो ।
स्थानीयका कर्मचारीको समकक्षता निर्धारण संघ र प्रदेश सरकार कहीं कतैबाट नभएपछि स्थानीय सरकारहरुले स्थानीय ऐनमार्फत समकक्षता निर्धारण गरेर समायोजन गरे । हालै मात्र प्रदेश सरकारहरुले स्थानीय सेवाका सम्बन्धमा अध्यादेशहरु जारी गरेका छन् ।
अध्यादेश अनुसार यसअघि प्रदेशले छैटौंमा नियुक्त गरेका कर्मचारीको सुरु नियुक्ति सातौं तह मान्ने व्यवस्था गरियो । साविकमा स्थानीय निकायले छैटौं तहमा नियुक्त गरेका कर्मचारी मात्र छैटौंको छैटौंमा रहने व्यवस्था गरियो । स्थानीय सरकारहरुले समकक्षता निर्धारण गरेर गरेका समायोजनलाई पनि मान्यता नदिने आसयको व्यवस्था गरियो ।
साविक स्थानीय निकायबाट नियुक्त कर्मचारीको वृत्ति विकास रोक्न पहिले केन्द्र सरकार लाग्यो । अहिले प्रदेश सरकारहरु लागिरहेका छन् । स्थानीय तहमा पहिलो पटक जनप्रतिनिधि वहाल हुँदाको ५ वर्ष कर्मचारीहरु केही निरुत्साहित र केही आशावादी हुँदै कार्य सम्पादन गरे ।
हालै दोस्रो पटक जनप्रतिनिधि भएका छन् । अब पनि उत्साह सिर्जना हुने कुने वातावरण बनेन । केन्द्र र प्रदेश सरकारहरुले कर्मचारीमाथि गरेको भेदभावले गर्दा सेवा प्रवाहको केन्द्र मानिएका स्थानीय सरकारका सेवा एकाइहरुले प्रभावकारी ढंगले सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने देखिएको छ ।