काठमाडौं । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा नजाने भएको छ । आज बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारमा नजाने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
गत पुस १० मा नेकपा एमालेको प्रस्तावमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव लिएर जाँदा रास्वपाले समर्थन दिएको थियो । त्यसको अर्को दिन रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने दाहाल सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई पुस २६ मा रास्वपासहित २७२ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।
तर, लामिछानेको नागरिकता बैध नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगमै हालेको उजरी आयोगले सुनुवाई नगरेपछि संवैधानिक इजलासबाट माघ १३ मा फैसला भएको थियो । फैसलाबाट उनको नागरिकता अवैध ठहर भएपछि पार्टी सभापति, सांसद र मन्त्री पद गएको थियो ।
रविको पद गएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । तर, सत्ता साझेदार एमालेसँग राष्ट्रपत्ति उपराष्ट्रपतिमा माओवादी केन्द्रको सहकार्य नहुने र कांग्रेसँग हुने निश्चित भएपछ सुरुपमाराप्रपा र त्यसपछि इमाले बाहिरिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललले चैत ६ मा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको थियो ।
त्यति मात्र होइन उसले कांग्रेस उमेदवारलाई राष्ट्रपतिमा र जसपा उम्मेदवारलाई उपराष्ट्रपतिमा समेत भोट हालेको थियो । रास्वपा नेता तथा सांसद मनिष झाले एमालेसँगको गठबन्धन भन्दा कांग्रेससहितको गठबन्धन कम्फर्टेवल भएको भन्दै संविधान र व्यवस्था पक्षधरहरुको गठबन्धन उपयुक्त भएको बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको समर्थन १३१ दिन पछि रास्वपाले फिर्ता लिएको हो ।
रास्वपाको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री दाहाललाई तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनपर्ने बाध्यता आएको छ । नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा २ ले सरकारमा सहभागी भएका दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’, धारा १०० को उपधारा २ मा भनिएको छ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारले सरकारमा रहेका दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिनु पर्ने बताए ।
संविधानविद अधिकारीको तर्क भन्दा संविधानविद राधेश्याम अधिकारीको तर्क भने फरक छ । अधिकारी सरकारको बहुमतमा तात्विक असर नपार्ने दल सरकारबाट बहिरिँदा विश्वासको मत लिनै पर्छ भन्ने बाध्ता नहुने बताउँछन् । ‘जबसम्म सरकारको बहुमतमै असर पार्दैन तब सम्म साना दलहरुले समर्थन फिर्ता लिँदैमा प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनु पर्दैन’, अधिकारीले भने । राष्ट्रपतिबाट प्रदानमन्त्री नियुति हुँदा समर्थन गर्ने १६८ मध्ये २१ जना रहेको दल रास्वपा बाहिरिएको हो । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका सांसदहरुको संख्या अव १४७ कायम देखिन्छ ।
के मा कुरा मिलेन?
सरकारसँग मन्त्रालयको विषयमा कुरा नमिलेर रास्वपा टाढिन खोजेको हो भन्ने यसैसाताको सुरुमा बीबीसीले सोधेको प्रश्नमा ढकालले भनेका थिए: “मन्त्रालयको कुरा मात्रै होइन। नीति तथा कार्यक्रमको कुरा पनि हो सरकार टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने हो।”
“हामीले सोचे जस्तो काम गर्न सकिन्छ वा सकिन्न भन्ने कुरा हो।” रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा विज्ञबीच मतभिन्नता रहेको छ।
यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको दल भएको र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नै गरेको दल भएका कारण रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने कतिपयको तर्क छ।