काठमाडाैँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो राजनीतिक नेतृत्वबाट संरक्षित रहेको दाबी गरेका छन् । निजी निवासमा पत्रकारसित कुरा गर्दै उनले यसमा नेतृत्वबाट संरक्षित रहेको वा राजनीतिक नेतृत्वकै संलग्नता हुने गरेको आरोप लगाए ।
सुशासन र सम्वृद्धिको अभियानका लागि कडा कदम नचाली नहुने अवस्था रहेकाले आफूले समस्या समाधान गर्न आँट गरेको उनले बताए । त्यही अभियान स्वरुप आफूले गृहमन्त्री भएकै दिन सुराकी खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारे । सुराकी खर्च गर्नै पर्ने भए पनि कहीँ न कहीँ क्रश चेक हुनु पर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘देशमा राजनीतिक संस्कृति नै यस्तो छ कि कसैले सही काममा लागि गरे पनि त्यो सही काममै प्रयोग हुन्छ भन्ने विश्वास नै गर्न सकिँदैन ।’
- साइनिङ् अमाउन्ट
सम्झौता गर्दाका दिनठेकेदारले ठेक्का अंकको निश्चित प्रतिशत (०.५ देखि ३ सम्म) ठेक्का सदर गर्ने विभागीय प्रमुख वा प्रमुखले तोकेको व्यक्तिलाई कार्यालयमै वा बाहिर कतै नगदै लगेर बुझाउँछन् । यो रकम ठेकेदारले पाउने १५ प्रतिशतसम्मको मोबिलाइजेसन खर्चबाट दिइन्छ । यो अंक विभाग र निर्माण कार्यअनुसार फरकफरक छ । सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत नदी नियन्त्रणकार्यमासबैभन्दा बढी ५ प्रतिशतसम्म कमिसन चल्तीमा छ ।
यसैगरी सिँचाइ विभागमा यस्तो ‘साइनिङ अमाउन्ट’ साना तथा मझौला खालका ठेकामा २ देखि ३ प्रतिशतसम्म लिइन्छ भने ठूला ठेक्कामा १ प्रतिशत वा सोभन्दा तल छ । ‘ठूलो ठेक्का अर्थात् ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि तथा अर्बमाथिका ठेक्कामा यो कमिसन मोटै हुन्छ । यसबाहेक पनि हाकिम तथा मन्त्रीले सोझै अरुलाई थाहा नदिई विभिन्न बहानामा ठेकेदारसँग रकम माग गर्ने चलन छ’, सिँचाइ मन्त्रालय र विभागमा २० वर्षभन्दा बढी काम गरिसकेका एक इन्जिनियरले खुलासा गरे ।
भवन निर्माणमा पनि कमिसन कुल रकमको ०.५ देखि १ प्रतिशतसम्म छ । कम प्रतिस्पर्धाकाठेक्कामा बढी र प्रतिस्पर्धाबिनाका ठेक्काको साइनिङ पिसीदररेट अलि कम छ । ५० करोड रुपैयाँको कुनै भवन निर्माणमा ५० लाखसम्म कमिसन सुरुमै कर्मचारीले बुझ्छन् । सडक विभागका साना ठेक्का साइनिङ् अमाउन्ट कमिसन ०.५ देखि २ प्रतिशतसम्म हुन्छ ।‘ठेक्का नै मिलाएर पाएको हो भने त्यसमा त यो तीन प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाउने चलन छ,’ अर्का एक ठेकेदारले भने।
५० करोडकोसडक ठेक्कामा २५ लाखदेखि १ करोड ५० लाखसम्म कमिसन बुझ्ने गरेका छन् इन्जिनियरले । सडकका एक इन्जिनियरले भने, ‘तर त्यस्तो जबर्जस्ती प्रतिशतचाहिँछैन तर ठेकेदारले आफ्नो छुट्टै इन्जिनियर राख्नुको साटो तीनै सरकारी इन्जिनियरबाट काम लिँदा त्यसबापत तलबजस्तै कमिसन बुझ्ने गर्छन् केहीले ।’ सार्वजनिक पद धारण गरेको इन्जिनियरले ठेकेदारको काम गर्नु अर्को अक्षम्य कुरा हो । आयोजना तयारी नहुँदै साइनिङ् अमाउन्टको लोभमा ठेक्का लगाउने विकृति पनि बाक्लिँदै गएकोछ ।
- हरेक बिलमा छुट्टै पिसी
घुसको लेनदेन एकपक्षीय रूपमा हुने होइन पनि होइन। दुई पक्षबीच सहमति भएपछि मात्र यस्तो काम हुने हो। एक पक्षले विश्वास तोडिदिँदा वा अर्को पक्षलाई फसाउने उद्देश्य राखेर गरेका क्रियाकलापले गर्दा प्रहरी वा अख्तियारको फन्दामा पुग्ने हुन्।
यो मामलामा इन्जिनियर अन्य कर्मचारीभन्दा कम अनुभवी देखियो। अर्थात् धेरै फस्न थाले। लामो समयदेखि के पनि देखिएको छ भने प्रशासनिक क्षेत्रका कर्मचारी घुससहित अख्तियारले पक्राउ पर्दा पनि पछि निर्दोष भन्दै अदालतबाट सफाइ पाएका थुप्रै उदाहरण छन् भने अधिकांश इन्जिनियरले भने मुद्दा हारेका छन्।
समाजमा इन्जिनियर घुस्याहा र जँड्याहा हुन्छन् भन्ने छाप परेको लामै समय भयो। यो छाप त्यसै परेको पनि होइन। हाम्रा केही (सबै होइन) अग्रजले निर्माण कार्यको निरीक्षणमा जाँदा निर्माण व्यवसायीको आग्रहमा साइटमा नपुगी बाटोकै भट्टीमा समय बिताएर फर्किने, कामको गुणस्तरमा ध्यान नदिने, बिल बनाउदा परिणाममा तलमाथि पार्ने काम नगरेका पनि होइनन्। अनि सोही कामको फरफारक गर्दा निश्चित प्रतिशत ‘पिसी’ लिने प्रचलन पनि चलेकै हो। यो एउटा परम्परा जस्तो बन्दै आएको छ। यसमा निर्माण व्यवसायी र इन्जिनियर दुवैको दोष छ।
साइनिङ् अमाउन्टपछि ठेकेदारले पेस गरेको हरेक विलमा छुट्टै पिसी लिनेदिने चलन छ । यो पिसी नदी नियन्त्रणका ठेक्कामा ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म आयोजनाप्रमुख वा लेखाप्रमुख वा साइट इन्जिनियरले बुझ्छन् । जानकारहरूका अनुसार सिँचाइ विभागमा यो पिसी ठूला अर्थात् ५० करोडमाथिका आयोजनामा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म तथा साना तथा मझौला ठेक्कामा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म चल्तीमा छ । सिँचाइ तथा भवन निर्माणका ठेकेदारइन्जिनियर पिसीमा निर्दयी हुने बताउँंछन् ।
एक ठेकेदारले भने, ‘उनीहरू धम्कीको भाषामा कि शून्य प्रतिशत वा १० प्रतिशत माग्छन् । शून्य प्रतिशतको अर्थ इन्जिनियर सन्तुष्ट हुनेगरी काम गर्नु भन्ने हो, जुन कुरा असम्भवप्रायः छ। गुणस्तर अनुगमन नभएको निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने जस्ता कारणले गुणस्तरीय मापदण्ड पूरा गर्न सकिँदैन, त्यसैले हाम्रो सहारा पिसी नै हो ।’
भवन निर्माणमा कमिसन अंक ३ प्रतिशतसम्म चल्तीमा छ भने सडकमा ठूलो ठेक्कामा १.५ र साना तथा मझौला ठेक्कामा ३ देखि १० प्रतिशतको बीच रहेको ठेकेदार बताउँछन् । अर्का एक ठेकेदारले यो प्रतिशत ४ देखि ८ प्रतिशतको बीचमा रहेको बताए।
कमिसन रकम कार्यालय प्रमुखले आफैंले केही राखेर अरु भाग लगाएर सचिव, मन्त्री वा राजनीतिक दलका ठूला नेतासमक्ष पु¥याउनैपर्छ, नपु¥याए सरुवाहुन्छ । विभागमा महानिर्देशक बनाउँदा यसरी रकम उठाएर बुझाउने सर्त राखिन्छ । कमिसनलिएको रकमको करीब दुईतिहाइआफूहरूले बाँडफाँट गर्ने र बाँकी रकम माथिल्लो तहका कर्मचारी,मन्त्री, दलका नेतासमक्ष पु¥याउने गरिएको, सिँचाइ विभागका एक इन्जिनियरले बताए ।
अधिकांश इन्जिनियरका परिवार समाजमा छुट्टै रवाफका साथ प्रस्तुत हुने थाले। समाजले इन्जिनियर र उसका परिवारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँदै गयो। त्यसैले विलासिता पूरा गर्ने माध्यम बनेको छ, घुस।
- सरकारी ठेक्कामा चलखेल
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माण गर्न निकालिएको बोलपत्रमा सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीले मिलेमतो गरी राज्यलाई हानि-नोक्सानी पुर्याउन खोजेको भन्दै बोलपत्र रद्द गरिएको हो । यी २ ठेक्का करिब ६ अर्ब रूपैयाँ लागतका थिए । सरकारी निर्माणलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने भन्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीकै आग्रहमा पटक-पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ । तर ठेक्कापट्टामा मिलेमतो गरी राज्यकोष दोहन गर्ने प्रवृत्ति अहिलेसम्म हटेको छैन भन्ने पछिल्ला उदाहरण यी दुई ठेक्का बनेका छन् ।
विगतमा निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का हात पार्न मुख्य रूपमा २ तरिका अपनाउँथे। ठेक्का हाल्ने अन्तिम दिनतिर सरकारी कार्यालयको गेटमा टोले गुण्डा पठाएर अरू व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गराउने प्रचलन थियो । अर्को, काम गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायीमध्ये एउटाले एक रूपैयाँ पनि नघटेर ठेक्का लिने र अरू सबैलाई कुल लागतको २० प्रतिशतसम्म बाँड्ने गरिन्थ्यो ।
कम प्रतिस्पर्धा अर्थात् लगभग लागत अंकबराबरको ठेक्कामा त यो अदृश्य कमिसन ठेक्का अंकको १६.५ प्रतिशतसम्म पुग्ने दाबी गर्छन् ठेकेदार तथा सरकारी कर्मचारी। यस्तो ठेक्काबाट गुण्डानाइकेले पनि रामै्र कमिसन अर्थात् २ प्रतिशतसम्म माग गर्ने गरेको खुलासा भएको छ ।
- भेरिएसनमा झन् चर्को कमिसन
कमिसनबापतको पिसी यत्तिकैमाअन्त्य हुँदैन । लागत अनुमानमै लगभग कुनै पनि परियोजना सकिँदैनन् । त्यसमा भेरिएसन अर्थात् परियोजना डिजाइनमा भन्दा थप काम आवश्यक ठह¥याइन्छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका एक पूर्वपदाधिकारीका अनुसार भेरिएसनमा पनि छुट्टै पिसी रेट छ ।
ठेक्कापट्टामा संलग्न विदेशी कम्पनीका नेपालस्थित स्थानीय कमिसन एजेन्ट औपचारिक तहमा सूचीकृत नहुनु र तिनलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा चलखेलको मात्रा बढेको हो। कुन कम्पनीले कसलाई कमिसन एजेन्ट नियुक्त गरेको हो र उसले राज्यलाई कति कर तिर्छ भन्ने पारदर्शी प्रक्रिया नेपालमा स्थापित हुन सकेको खण्डमा केही हदसम्म विकृति न्यून गर्न मद्दत गर्छ। संसद्बाट २० वर्षअघि नै एजेन्टहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने संकल्प प्रस्ताव पारित भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा विकृति फस्टाएको हो।
‘यो योगदान हेरेर कर्मचारीले ४० प्रतिशतसम्म अनि निर्माण व्यवसायीले ६० प्रतिशतसम्म बाँडेर खाने गरेका छन् ।’ यसमा कर्मचारीले मोटै रकम पाउने अनि व्यवसायीले कामै नगरी वा थोरै काम गरेर थप आर्जन गर्न मिल्ने भएपछि यो दुवैलाई फलिफाप भएको छ । भेरिएसनमा कामको केही नयाँ आइटम तथा रेट (महंगो) बनाइन्छ । काम ढिला गर्दा नोक्सान हुने देखाएर ठेकेदारको जुन आइटममा बढी रेट छ त्यस आइटमको काम धेरै देखाएर खर्च निकालिन्छ ।
- रकमान्तरमा पनि कमिसन
कुनै परियोजनामा छुट्याइएको रकमले पुगेन भने रकमान्तर हुन्छ । त्यस्तो रकमान्तर सानो अंकको भएविभागीय प्रमुखले आफ्नै मन्त्रालयकै खर्च नहुने शीर्षकबाट रकम सार्छन् । तर ठूलो रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालय पुग्नुपर्छ । ठेकेदारको महिनौंसम्म बिल भुक्तानी हुँदैन ।
२०७९ साउन साउन १८ गतेदेखि रेल विभागमा महानिर्देशक दीपक भट्टराई उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकासमा गएका छन्् । उनी सेवा निवृत्त भएपछि विभागको उक्त पद रिक्त छ । अहिलेसम्म त्यहाँ कसैलाई पठाइएको छैन । महानिर्देशकमा हुन खोज्ने सुईसँग मन्त्री राईको थैली रकम बारे मोलमोलाई चलिरहेको बताइन्छ । जसले राम्रै थैली बुझाउँछ, उसैलाई पठाउने मन्त्रीको तयारी रहेको बुझिएको छ । त्यसका लागि मन्त्रीले आफ्ना स्वकीय सचिवहरूलाई बिचौलियाका रूपमा परिचालन गरिसकेको मन्त्रालय परिसर सिंहदरवारमा चर्चा चल्ने गरेको छ । सुई रोहित बिसुराल र नेपालले महानिर्देशकको लागि इच्छा देखाएको स्रोतले बताएको छ ।
बिसुराल मध्ये पहाडी पुष्पलाल योजना, हुलाकी सडक योजना सबैतिर बसेर राम्रो काम गरिसकेका अनुभवी सुई हुन् । उनी थैली बुझाउने सर्तमा विभाग जान्छन्् वा पुरानो छवि कायम गरेर बस्नेछन््, त्यो भने समयले बताउला । प्रदेश १ सडक कार्यालय दमकका प्रमुख ज्ञानेन्द्र झा पनि मालदार ठाउँमा सरूवाका लागि भित्री रूपमा प्रयास गरिरहेको बताइन्छ ।
रकमान्तरमा पनि कमिसन मोह अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले शीर्षक रकमान्तर गर्दा १० प्रतिशत अग्रिम कमिसन मिलेमतो गरी उठाउने गरिएको स्रोतले दावी गरेको छ । सडकका पूर्वाधारका आयोजनामा पूँजीगत खर्च अर्थात बजेट कम राख्ने र पछि आर्थिक वर्षको अन्तिम समय चैत– वैशाखतिर रकमान्तर गरेर बजेटको १० प्रतिशत रकम अर्थ, विकासे अड्डाका प्रमुख र ठेकेदारहरूले चप्काउँदै आएका छन्् । निजामती प्रशासन सेवामा अग्रिम कमिसन खाने प्रवृत्ति झन् मौलाउदै गएको बताइन्छ ।
यो भुक्तानी गराउन मन्त्री तथा नेताका कार्यकर्ता गुहार्नुपर्छ तर त्यसमा पनि फेरि रकमान्तरको निर्णय समयमा गराउन कमिसननै बुझाउनुपर्छ नेता, कार्यकर्ता वा कर्मचारीलाई । ‘कमिसन नबुझाए ढिला हुन्छ अनि आफ्नो बैंकको ब्याज बढ्न थाल्छ बरु कमिसन बुझाउँदै फाइदा हुन्छ,’ सडक र भवनमा बढी काम गर्ने एक ठेकेदारले सुनाए । उनका अनुसार फाइल सदर गर्ने अर्थ मन्त्रालयका केही कर्मचारीपनि ‘हामीलाई पनि हेरिदिनुपर्छ है’ भन्दै कमिसन माग्छन् र लिन्छन्।
- हरेक करोडको बिलमा २० हजार महालेखालाई
आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रकका कर्मचारीले हरेक विकास निर्माणको बिलबाट०.२ प्रतिशत (एक करोडमा २० हजाररुपैयाँबराबर) कमिसन बुझ्छन् । फेरि, त्यत्ति नै प्रतिशत महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अडिटरले पनि बुझ्छन् । करीब १९ वर्ष पहिले यो कमिसन महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पहिलोपटक संस्थागत भयो अर्थात् तलदेखि माथिसम्मै पुग्न सुरु भयो ।
यो पिसी बेलाबेलामा लिन बन्द गर्नुपर्ने भनेर कार्यालयभित्रै चर्को आबाज उठ्ने गरेको र हालैका वर्षमा निर्देशक तहभन्दा माथि अपवादलाई छाडेर यो पिसी नगएको महालेखाका एक कर्मचारीले दाबी गरे । ‘ट्रेड युनियनको आडमा अहिले निर्देशक, अधिकृत, नायबसुब्बा गरी ५ दर्जन कर्मचारीले भने विकास निर्माणको एक करोडको अडिट गर्दा २० हजार रुपैयाँ पिसी बुझ्दै आएका छन्।अडिटरलाई फकाउनु पर्छखुसी भएनन् भने, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु हालिदिन्छन्,’ सिँचाइ विभागका एक इन्जिनियरले सुनाए ।
- अख्तियारपनि शंकाको घेरामा
ठेकेदार र निर्माण आयोजनाबीच हुने यो संस्थागत कमिसन लेनदेनमा अख्तियारदुरुपयोग अुनसन्धान आयोग (रातो घर) साक्षी बनेर बसेको आरोप लगाउँछन् स्वयंठेकेदार र सरकारी इन्जिनियर। अख्तियारले ठूला ठेक्कामा लेनदेन चल्दैछ भन्ने सूचनाका आधारमा विभिन्न बहानामा अनुसन्धान गर्न सक्रिय हुने, फाइल झिकाउने,सम्बन्धित आयोजना प्रमुखलाई केरकार गर्ने र केही समयपछि ती फाइल कुनै कारबाहीबिना फिर्ता पठाउने गरेका थुप्रै उदाहरण छन्।
खस्कँदो साख भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र पुनरावेदन तहको फैसला गर्ने अधिकार सहित २०३४ मा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग स्थापना भएको थियो। ‘गलैंचा काण्ड’ मा मुछिएकाहरूको अनुसन्धान गर्न तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागले आनाकानी गरेपछि हतार हतार आयोग खडा गरिएको थियो।
निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने तत्कालीन सरकारको नीति अनुसार गलैंचा निर्यातमा ‘बोनस’ दिने निर्णयमा अनियमितता भएको भन्दै मन्त्रीद्वय पीताम्बरध्वज खाती र भेषबहादुर थापा, राज्यमन्त्री हर्क गुरुङ सहित ९१ जना विरुद्ध आयोगले मुद्दा चलायो जुन ‘गलैंचा काण्ड’ का नामले चर्चित छ। “अख्तियारको स्थापना नै राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न भएको पाइन्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “हालसम्म पनि यो संस्थाले स्वायत्त रूपमा काम गर्न पाएन।”
अख्तियारले माथिल्लो पदमा पुगेकाहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको भनेको सूर्यनाथ उपाध्यायको कार्यकाल (विसं २०५७-२०६३)मा हो। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा एकपछि अर्को मुद्दा चलाइँदा भन्सारका २२ जना माथिल्ला कर्मचारी पनि तानिएका थिए। यो कदमले राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा हलचल मच्चाए पनि उपाध्यायले एमाले नेताहरूलाई जोगाएर नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई मात्र छानीछानी ‘डामेको’ आरोप खेप्नुपर्यो। तर, २०४७ सालपछि कांग्रेसभन्दा कम समय सत्तामा बसेको एमालेमा त्यति वेलासम्म आदर्शको राजनीतिक बाँकी नै रहेको र धन कमाइहाल्ने प्रवृत्ति झाँगिनसकेकाले आरोप सत्य नरहेको अख्तियारका तत्कालीन कानूनी सल्लाहकार समेत रहेका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको तर्क छ।
अख्तियारलाई पहिले अनुचित कार्यमा समेत अनुसन्धानको अधिकार रहेकामा २०७२ को संविधानले क्षेत्राधिकार खुम्च्याएर भ्रष्टाचारमा सीमित गरिदिएको छ। अनुचित कार्यको अनुसन्धानबाट प्रमाण पुगे भ्रष्टाचारमा समेत मुद्दा चल्ने भएपछि असुरक्षा महसूस गर्दै दलहरूले मिलेमतोमै उक्त प्रावधान हटाएका हुन्। “अख्तियारको अनुसन्धानबाट कसरी जोगिने भनेर दलहरूले संविधान बनाउँदा नै विचार गरेको पाइन्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती भन्छन्।
संवैधानिक अधिकार खुम्च्याई पदाधिकारी नियुक्तिमा खेलेर यसरी अख्तियारलाई निष्प्रभाव बनाइँदा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको विश्वव्यापी सर्वेक्षणको पछिल्लो सूचकाङ्कमा नेपाल ३३ अङ्कसाथ ११७औं स्थानमा खस्किएको छ। ४० अङ्कभन्दा कम ल्याउने मुलुक अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने सूचीमा पर्छन्। सन् २०१९ मा सबैभन्दा धेरै ३४ अङ्क ल्याएको नेपाल पछिल्ला वर्ष झन् गिर्दो छ। अख्तियारको लगाम शासकका हातमा भएकैले भ्रष्टाचार रोकथाम असम्भवप्रायः बन्दै छ। “अख्तियार पुर्याइएको पदाधिकारीले आफूलाई संरक्षण गरिदेओस् भन्ने राजनीतिक दलको सोचले काम गरिरहेको छ,” अख्तियारका पूर्व आयुक्त केशव बराल भन्छन्, “संवैधानिक परिषद्ले भागबण्डामै यस्तो गरेपछि कसरी उद्देश्य पूरा हुन्छ?”
पूर्व सचिव पोखरेल त संवैधानिक अङ्गमा दलीय स्वार्थका व्यक्तिको प्रवेश रोक्न नियुक्तिअघि सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था हुनुपर्ने ठान्छन्। भन्छन्, “नेताहरूको नियतमा लगाम लगाउन समाजले पत्याएका सम्भावित व्यक्तिहरूको सूची तयार गर्ने र व्यापक छलफल, बहसपछि मात्र नियुक्ति गर्ने परिपाटी बसाल्नुको विकल्प छैन।”
अर्कातिर, अख्तियारको संस्थागत क्षमता पनि निम्छरो छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्लसँग यसलाई प्रष्ट्याउने एउटा अनुभव छ- २०७३ सालमा कृषि विकास ब्यांक, गोंगबु शाखामा ३२ करोड रुपैयाँ अपचलन गरिएको घटनामा अख्तियारले भर्खरै तथ्याङ्क विभागबाट सरुवा भएर आएका कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोक्यो। तर, उनी अलमलमा परेपछि मल्लकहाँ पुगे। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरेर थप कारबाहीका लागि फाइल अख्तियार पठाएको थियो। मल्लले सीआईबी प्रमुख छँदा यो मामिला हेरेका थिए। उनले ती कर्मचारीलाई सीआईबीको अनुसन्धान अधिकृतसँग भेटाइदिएपछि अख्तियारले थप काम अघि बढाउन सकेको थियो।
“यसरी तथ्याङ्कशास्त्रीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोक्नु अख्तियारको प्रणालीको खराबी थियो। यस्तो परिपाटीले गरिएको अनुसन्धान कस्तो हुन्छ?” मल्ल भन्छन्, “अख्तियार मूलतः कानून कार्यान्वयनकारी निकाय भएकाले जनशक्ति पनि संस्थाको उद्देश्य अनुरूपकै हुनुपर्छ।”
२०५६ मा कानून व्यवसायी महादेव यादवको संयोजकत्वमा गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समितिले अनुसन्धान गर्ने र अभियोग लगाउने विशेषज्ञता विकास गर्न छुट्टै सेवा समूहका कर्मचारीको आवश्यकता औंल्याउँदै यस्तो व्यवस्था नहुन्जेल अख्तियारको सहमति विना कर्मचारी सरुवा समेत गर्न नपाउने व्यवस्था सुझाएको थियो। तर, साढे दुई दशक बितिसक्दा पनि सुझाव कार्यान्वयन भएन।
समितिले अख्तियारसँग न्यायिक प्रतिरक्षाका लागि आफ्नै कानून व्यवसायी हुनुपर्ने तथा मुद्दाको प्रकृति अनुसार ती कानून व्यवसायीलाई करारमा लिन सक्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको थियो। “तर अख्तियार मेडिकल ज्ञान विनाको मेडिकल सर्जरीमा लागिरहेको छ,” सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको मत छ, “अनुसन्धान, अभियोजनको विराट् ज्ञानयुक्त अख्तियार चाहिन्छ। संस्था बलियो भए कहिलेकाहीं नेतृत्व खराब आउँदा पनि पद्धति धेरै बिगार्न सक्दैन।”
अख्तियारमा दलीय भागबण्डाको दुष्प्रभाव देखाउने बलियो दृष्टान्त ललिता निवास जग्गा प्रकरण पनि हो। अख्तियारमा दलीय भागबण्डाको दुष्प्रभाव देखाउने बलियो दृष्टान्त ललिता निवास जग्गा प्रकरण पनि हो। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासछेउको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरिएको यो प्रकरणमा अख्तियारले कसैलाई मुद्दा चलायो भने कसैलाई अभियुक्त नै बनाएन। पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल नीतिगत निर्णयमा मात्र सामेल भएको भन्दै उनीहरूलाई नछोएको अख्तियारले तत्कालीन नेकपाका नेता विष्णु पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई भने जग्गा फिर्ता गर्ने वचनकै आधारमा उन्मुक्ति दियो। यो निर्णयले एकातिर अख्तियारले आफ्नो अधिकार आफैं खुम्च्यायो, अर्कातिर शक्तिसमूह र आफूलाई नियुक्त गर्ने दलका नेतालाई जोगाएर पक्षपाती व्यवहार देखाएको आरोप खेप्यो। एमाले कोटाबाट नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त बनेपछि उक्त निर्णय भएको थियो।
भौतिक योजना मन्त्रालयबाट अवकाश पाएका एक इन्जिनियरले खुलासा गरे, ‘रेल विभागको बर्दिवासपूर्व २९ किमिको ठेक्का लगाउँदा तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विमलेन्द्र निधिले ठूलै चलखेल गरे । त्यसबारे थाहा पाएपछि रातो घर (अख्तियार)ले आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर केरकार ग¥यो, केही दिनपछि त्यो फाइल त्यत्तिकै फिर्ता भयो, काम अगाडि बढ्यो ।’
ती इन्जिनियरले अगाडि भने, ‘हामीले यस्तोमा मोटै रकम लेनदेन भएको सहजै अनुमान गर्छाैं, अनुमान ठिक होइन भन्नलाई त लाटोले पनि बुझ्ने भ्रष्टाचार भएको ठेक्कामा अख्तियारले किन मुद्दा हाल्दैन त?’ साइट इन्जिनियरहरू यदाकदा सानो रकमसहित अख्तियारद्वारा रंगेहात पक्राउ परेको समाचार बाहिर आउँछन् । यी समाचार ठेकेदार र थप कमिसन खोज्ने इन्जिनियरबीच चरम लेनदेनको विवाद बढेपछि मात्र बाहिर आउने गरेको ती इन्जिनियरले सुनाए, ‘प्रचलित कमिसनमा चित्त नबुझाउने इन्जिनियर यसरी फस्छन् । सामान्य सर्तमा लेनदेन एकतमासले चलिरहेछ ।’