तानिएलान् त माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई?

 काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले २०६६, २०६७ र २०६९ सालमा चारवटा मितिमा भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू लगायतलाई अनुसन्धान गर्न किटान गर्दै “…अब उपरान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू गराउनू” भन्ने आदेश दिएको छ।

ती मितिमा नेपाल र भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। भट्टराईले विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बयान दिएको उल्लेख गर्दै ट्वीट गरेका छन्, “ललिता निवास प्रकरणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनअनुरूप छानबिन भएमा त्यसमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्ने मेरो प्रतिबद्धता छ।” तर अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल युरोप भ्रमणमा निस्किएका छन्।

भ्रमण पूर्वनिर्धारित रहेको जनाउँदै उनको सचिवालयले भनेको छ, “हिजो सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाका सन्दर्भमा उहाँ जानकार हुनुहुन्छ, सबै प्रकारका भ्रष्टाचार एवम् अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कडा कारबाही हुनुपर्छ र मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँको दृढ मान्यता छ।” उनको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे नेता नेपालले पार्टीसँग परामर्श गरेका थिए।

आफूहरूले नै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएकाले जान आग्रह गरेको बताउँदै नेता खतिवडाले भने, “पार्टीको हिसाबले हामीसँग पर्याप्त छलफल भएको छ, न्यायालयले गरेको आदेशका सन्दर्भमा पनि उहाँले प्रशस्त छलफल, कुराकानी र यसबाट हुने राम्रा नराम्रा सबै विषयहरू जानेर, बुझेरै जानुभएको छ।”

प्रहरीले ‘खोजे’ माधव नेपाल स्वदेश फर्किने प्रहरीले ६० दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरीले अब झन्डै दुई सातामा सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ। नेता नेपाल भदौ १ गते मात्र स्वदेश फर्किने योजना रहेकाले अनुसन्धानमा उनीसँग प्रत्यक्ष सोधपुछलगायत प्रभावित हुने सम्भावना देखिन्छ।

त्यो सम्भावनाबारे जिज्ञासा राख्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता खतिवडाले भ्रमण छोट्याएर नेता नेपाल फर्किन सक्ने बताउँदै भने, “आवश्यक पर्‍यो भने देश र कानुन ठूलो कुरा हो, खाँचो पर्दा उहाँ आइहाल्नुहुन्छ। हामीलाई विश्वास छ, यो बीचमा खाँचो पर्दैन होला।”

सत्तापक्षीय गठबन्धनकै नेताहरू भएकाले प्रहरीले अनुसन्धानमा उनीहरूलाई ल्याउने कुरामै अविश्वास गर्नेहरू पनि छन्। तर यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले किटान गरेरै आदेश दिएकाले प्रहरीले अनुसन्धानको निम्ति स्वायत्तता पाएको कतिपय कानुनविद्हरूको बुझाइ छ।

भूतपूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्लले अनुसन्धान अधिकृतको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा भएको बताउँदै सरकारको “मुख ताक्नुपर्ने” आवश्यकता नरहेको बताउँछन्।

“तर ठूलाठूला अनुहार आउँदा प्रहरी हच्किन्छ किनकि प्रहरीको सरुवा, बढुवा, वृत्तिविकासजस्ता सबै कुरा सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा छ,” उनले भने।

‘मुद्दा मर्दैन, विदेश जान हुँदैनथ्यो’

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले असार १२ गते केहीलाई पक्राउ गरेको थियो।त्यसको एक सातापछि असार १८ गते नेता नेपाल श्रीलङ्काली कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको वार्षिकोत्सवमा सहभागी हुन त्यसतर्फ गएर असार २१ गते स्वदेश फर्किएका थिए। त्यस्तै साउन ७ गते इन्डोनेशिया गएका उनी मलेशिया र सिङ्गापुरको भ्रमण गरेर साउन १३ गते स्वदेश फर्किए। सर्वोच्च अदालतको आदेशको भोलिपल्टै उनी प्रवासी नेपाली एकता मञ्च युरोपको निमन्त्रणामा स्विट्जरल्यानड गएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। पूर्वडीआईजी मल्लले भने, “विकसित घटनाक्रमपछि उहाँले विदेश भ्रमण स्थगित गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो।”