त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आफ्नै कानुन पनि नलाग्ने हुन्छ र? पुर्व उपकुलपति प्रा. डा. खनियाँले खोलिदिए भित्रि कुरा – (भिडियाे सहित)

निगरानी ब्युराे/काठमाडाैँ । भदौं-त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०७१ पुस ९ गते व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातक तहका बिबिएम, बिएचएम र बिआइएम नयाँ कार्यक्रम थपका लागि आवेदन माग गरेको नोटिसमा हाम्रो निगरानी हुन पुग्याे ।  सूचनामा व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका कलेजहरुलाई नयाँ विषय थप्न इच्छुक भएका कलेजले २०७१ माघ १५ गते बिहिबार बेलुका ५ बजेसम्मलाई आवेदन दिन सक्ने गरी अन्तिम म्याद राखेर आवेदन माग गरिएकाे रहेछ । ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०७१ पुस ९ गते व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत विषय थपका लागि निकालेको सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०७१ पुस ९ गते व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत विषय थपका लागि निकालेको सूचना

विश्वविद्यालयको उक्त सूचनालाई आधार मान्ने हो भने नयाँ कार्यक्रम थप गर्नका लागि २०७१ माघ १५ को सूचना जारी हुनुभन्दा चारवर्ष पहिला देखि कलेजले सोही संकाय अन्तर्गतका कुनै अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने प्रष्टसँग भनिएको छ । साथै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा क्युएए प्राप्त गर्नका लागि प्रक्रियामा गएको हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।

तत्कालिन समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुनै पनि कार्यक्रम संचालन नगरेका नयाँ कलेजहरुले यही सूचनाका आधारमा नयाँ विषय थप गर्ने भन्दापनि नयाँ सम्बन्धनका लागि भनि आवेदन दिएको पाइएको छ । सम्बन्धन दिनका लागि सूचना नै जारी नभएको समयमा उनीहरुले दिएको आवेदन कसरी विश्वविद्यालयको डीन कार्यालयमा दर्ता भयो भन्ने विषय आफैमा गम्भिर छ ।

अर्को तर्फ विश्वविद्यालयले नयाँ कार्यक्रम थपका लागि निकालेको सूचनाको मिति र सम्बन्धनका लागि भन्दै आवेदन दिने कलेजको मिति मिल्दोजुल्दो छ । जसमा आरम्भ एजुकेशन नेटवर्क चितवनले २०७१ माघ १२ गते, संकल्प एजुकेशन नेटवर्क वनेपाले २०७१ माघ १३ गते, युनिभर्सल कलेज अफ टेक्नोलोजी एण्ड म्यनेजमेन्ट कलेज विराटनगरले २०७१ माघ १२ गते र चितवन मै रहेको अर्को कलेज निर्वाणा एजुकेशन नेटवर्क भरतपुरले २०७१ माघ १४ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलयबाट कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्र लिएको देखिन्छ ।

विश्वविद्यालयले नयाँ कार्यक्रम थप गर्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट म्यनेजमेन्ट संकाय अन्तर्गत सम्बन्धन प्राप्त गरेको, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट क्युएए प्राप्तका लागि प्रक्रियामा गएको, कलेजमा संचालित कार्यक्रमहरुको विवरण पेश गरेको, नियमित रुपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा शुल्क बुझाएको बिल पेश गरेको र सूचना जारी हुनुभन्दा चारवर्ष अगाडीदेखि सञ्चालनमा रहेका कलेजहरुलाई मात्र बिआइएम र बिएचएम कार्यक्रम थप दिने भन्दै आवेदन मागिएको छ ।

तर आवेदन दिने चारवटा कुनैपनि कलेजले चारवर्ष अगाडी देखि कलेज सञ्चालन गरेको देखिदैन । सम्बन्धन दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ब्यबस्थापन डिन कार्यालयका तत्कालिन डिन प्रा.डा. डिल्ली शर्मा र कर्मचारीहरुले सम्बन्धनका लागि आवेदन दिएका चारवटा कलेजलाई प्रक्रियामा लगेको पाइन्छ जुन नियम विपरित हाे  ।

२०७१ सालमा सूचना जारी गरेका तत्कालीन डीनको अवधि सकिएपछि ब्यबस्थापन संकायमा प्रा.डा. शर्मा पुनः डिन नियुक्त भएपछि डां. शर्माले सो कलेजहरुलाई नै सम्बन्धन दिलाउने गरी त्यस प्रक्रियालाइ अगाडि बढाएको स्रोतले बतायो । सोहि अनुरुप डिन कार्यालयले तिनै चार कलेजहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरी तत्कालिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्मा पठायो । तर परिषद्ले नयाँ सम्बन्धनका लागि नभई संचालित कलेजहरुमा कार्यक्रम थपका लागि मात्रै भएको भन्दै निर्णय गरेर उक्त चार कलेजलाई सम्बधन दिन नमिल्ने निर्णय गर्यो ।

२०७२ भदौं ७ गते उपकुलपति प्रा.डा. हिरा बहादुर महर्जन परिवर्तन भएर नयाँ उपकुलपति प्रा. डा. तिर्थ खनियाँ आएपछि पुन: चार कलेजहरुको सम्बन्धनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन थालियो । खनियाँ आउनु भन्दा आगाडि एक वर्षको अवधिमा अनुगमन भएर प्रतिवेदन बनाई सकिएको स्रोतले बतायो । त्यही समयमा कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिलाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्रोतको दाबी छ ।


पूर्व उपकुलपति प्रा. डा. खनियाँले खोलिदिए भित्रि कुरा – (भिडियाे)


जब २०७६ भदौं ७ गते उपकुलपति प्रा. डा. तिर्थ खनियाको समय सकियो अर्का उपकुलपति नियुक्ति नहुँदासम्मका लागि तत्कालिन रेक्टर प्रा. डा. सुधा त्रिपाठीलाई उपकुलपतिको जिम्मा दिइयो । त्यो समयमा पनि उक्त कलेजहरुले सम्बन्धनको निर्णय गराइ पाउँ भन्दै २०७६ असोज १० गते दर्ता नं. २४८ मा पत्र बुझाए र सो पत्रका आधारमा विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालयले स्पष्ट पारिएको भन्दै पत्र लेख्यो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरिसकेका अन्य केही कलेजहरुलाई मात्र बिआइएम र विएचएमका लागि कार्यक्रम थपको अनुमति दियो । स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालयको नियम अनुसार आवेदन आईसकेपछि अनुगमनमा जानुपर्ने, सूचना सर्त र सर्त अनुसारका कागज खोज्नुपर्ने र अनुगमनको प्रतिवेदन बनाई डीन कार्यालयको प्रक्रिया पुरा गरेर रेक्टरकोमा पठाउनुपर्ने, रेक्टरले उपकुलपतिकोमा पठाउनु पर्ने र त्यसपछि उपकुलपतिले कार्यकारीको बैठकमा निर्णय गराउनु पर्ने रहेको जनायो । उक्त चार कलेजहरुको हकमा सम्बन्धनका लागि नै नभएको निवेदनलाई गलत अर्थ लगाएर दर्ता नै गर्न नमिल्ने निवेदन मिलेमतोेमा डीन कार्यालयले दर्ता गराई अनुगमन गरेको आरोप छ ।

-त्तकालिन त्रि.वि.का ब्यबस्थापन डिन  प्रा.डा. डिल्ली शर्माकाे भनाई:
यस बिषयमा थप जानकारी लिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुगेका हाम्रा निगरानी ब्युरोकर्मि जीवन शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ब्यबस्थापन डिन कार्यालयका तत्कालिन डिन प्रा.डा. डिल्ली शर्मा सँग २०७१ पुस ९ गत्ते र अदालतको फैसला २०७९ माघ १६ गते निर्णय ४ वटा कलेजलाई बिबिएम, बिएचएम र बिआइएम सुकृत दिनु भएको हो भन्ने प्रश्वनमा डिन प्रा.डा. शर्माले सम्मनित उच्च अदालत पाटको फैसला अनुरुप अनुमित दिएको र अगिल्लो कार्यसमितिले निर्णयको बिषयलाई अनुमितिएका हौं भनि जवाफ दिए । अन्य बिषयका खासै केहि हाेइन कानुको पक्षलाई हेरेर अनुमित दिएको ब्युरोकर्मि बताए  ।

बाँकी अर्को अंकमा समावेश… ।।