एजेन्सी । कार्यवाहक पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अनवर उल हक कक्कडले आफ्नो सरकारले विद्युत् उपभोक्तालाई राहत दिन यथार्थपरक विकल्पको खोजी गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
इस्लामावादमा विदेशी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिसँगको अन्तरक्रियामा उनले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँगको देशको प्रतिबद्धताबाट विचलित नभई विद्युत् महसुलको विषयमा जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सूचनामूलक निर्णय गर्ने बताए ।
परिपत्र कर्जा, विद्युत् चोरी र करलगायतका समस्याको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनरत जनतालाई कमजोर नभई सरकारले अल्पकालीन समाधान ल्याइने बताए ।
उनले संवैधानिक दायित्वको पालना गर्दै छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन गराउन कार्यवाहक सरकारको दायित्व रहेको बताए ।
अन्वर उल हक कक्कडले संविधानले जनगणनापछि निर्वाचन क्षेत्रको सीमांकन गर्न आह्वान गरेको बताए ।
उनले सरकारको संरचनालाई पुनर्संरचना नगरी अन्तरिम सेटअप मुख्यतया आर्थिक पुनरुत्थानको लागि भवन निर्माण गर्न वित्तीय र मौद्रिक नीतिको पुनर्संरचनामा केन्द्रित रहेको बताए।
विशेष लगानी सहजीकरण परिषद्लाई आर्थिक पुनरुत्थानको रणनीति भन्दै उनले कृषि, खानी तथा खनिज, रक्षा उत्पादन र सूचना प्रविधिमा केन्द्रित रहेको बताए ।
तर, उनले आफ्नो सरकारको आर्थिक सुधारको एजेन्डालाई पनि अगाडि बढाउँदै दुई वा दुईभन्दा बढी विद्युत् वितरण कम्पनीको निजीकरणलाई समावेश गरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गर्न सकिने गरी आर्थिक योजनालाई रणनीतिक दिशा दिने नीति लिएको छ ।
एक प्रश्नमा उनले दर्ता भएका सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा विना भेदभाव लड्न समान अवसर उपलब्ध गराइने बताए ।
तर, कतिपय अवस्थामा राजनीतिक व्यवहार तोडफोडमा परिणत हुने र त्यस्ता आचरणलाई सम्बोधन गर्न देशको कानुन नै प्रचलनमा रहेको उनले बताए ।
TTP ले गरेको आतंककारी हमलाको बारेमा कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले अफगानिस्तानमा संयुक्त राज्य अमेरिका र सहयोगी सेनाले बाँकी रहेको सैन्य उपकरणमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए, जुन शान्तिका लागि खतरा बन्दै गएको भन्दै त्यसको सामना गर्न समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। चुनौती।
उनले भने कि विदेशी सेनाले चासो गुमाएर अफगानिस्तान छोडे तर हामी आफ्नो घर, बालबालिका, मस्जिद र पूजास्थलको रक्षा गर्न यहाँ छौं।
उनले पाकिस्तान-अफगान सम्बन्ध सांस्कृतिक र विश्वासमा आधारित सम्बन्धका साथै सामाजिक एकीकरणमा गहिरो जरा गाडिएको बताए। पाकिस्तानले अफगान शरणार्थीहरूप्रति उदारता देखाएको छ र सरकारले अवैध आप्रवासीहरूको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नीति ल्याइरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै राजनीतिक सङ्घर्षका बाबजुद चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरअन्तर्गत दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हरेक परियोजनालाई बलुचिस्तानका जनताले स्वागत गरेको बताए ।
उनले CPEC परियोजनामा भाग लिने चिनियाँ कामदारको सुरक्षाका लागि जुनसुकै हदसम्म जाने सरकारको संकल्प दोहोर्याए।
बलुचिस्तानमा ६ ट्रिलियन डलरको तामा र सुनको ठूलो भण्डार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले रेको डिक परियोजना छिट्टै सुरु हुने बताउनुभयो ।
उनले विश्वले पाकिस्तानलाई फरक प्रिज्मबाट हेर्ने गरी खनिजको धनी क्षेत्रको खोजी गर्ने मोडल बनाउन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीले साउदी अरब र मध्यपूर्वबाट २५–२५ अर्ब डलरका विदेशी लगानीका आयोजना दुईदेखि पाँच वर्षको अवधिमा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
मे ९ को दङ्गाका बारेमा उनले सैनिक प्रतिष्ठानमा भएको आक्रमण सामाजिक विकृति सिर्जना गर्ने प्रयास भएको र त्यो अस्तित्वको खतरालाई वैधानिक प्रतिक्रियाको आवश्यकता रहेको र त्यस्ता व्यवहारलाई रोक्न कानुनको समर्थन गरेको बताए ।