काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत्बापतको बक्यौता रकम तिर्न १५ दिने सूचना निकालेको छ । झन्डै ८ वर्ष देखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुलीको विषय अहिले विवादित बनिरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो नाफामा समेत देखाइसकेको विद्युत् महसुल बक्यौता यस अघि विद्युत् नियमन आयोगलाई देखाउँदै पन्छिन खोजेको छ ।
तर आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुरले भने आयोगले विद्युतको मूल्य निर्धारण गर्ने हो तर विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने काम आयोगको नभएको बताएका छन् । आयोगले २०७७–३–१ र २०७८–७–८ मा विद्युत् महसुल निर्धारण गरिसकेको छ । यता प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले भने गैर व्यापारिक वर्गका ६७ ग्राहकहरू लक्षित उक्त सूचनाअनुसार महसुल नबुझाए विद्युत् लाइन काटिदिने चेतावनी दिएको छ ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला उद्योग र संवेदनशील क्षेत्रलाई प्रिमियम शुल्क लिएर दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । २०७२ साउनदेखि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योग, अस्पताललगायत क्षेत्रलाई निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराउन थालेको थियो तर ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् जडान गरी पाऊँ’ भनी निवेदन नै नदिएको उद्योगलाई समेत प्राधिकरणले एकै पटक अतिरिक्त महसुलको बिल पठाएको भन्दै उद्योगीहरूले यो रकम नतिर्ने अडान राखेका छन् । उद्योगीहरूको भनाइअनुसार लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन शीर्षकमा विद्युत् उपयोग गरेको भन्दै ६७ प्रतिशत महँगो बिल प्राधिकरणले काटेका कारण उक्त बक्यौता तिर्न नसक्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
- किन बल्झियो विवाद
जनता लोडसेडिङमा बस्दा पनि २० घण्टा वा २० घण्टाभन्दा बढी लाइन पाउने गरी प्राधिकरणले उद्योग तथा विभिन्न सेवा व्यवसायहरुलाई दिएको लाइन डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन हो । मुलुक चरम लोडसेडिङमा भएको बेला जनतालाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगहरुलाई महँगो मूल्यमा २४ घण्टा घण्टा नै लाइन दिन सकिने गरी भएको व्यवस्थाले लोडसेडिङ अन्त्यपछि भने अनेकन समस्या सिर्जना गरिदियो ।
२०७५को वैशाखमा उद्योगमा पनि लोडसेडिङ हटेपछि धेरै उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका नाममा अब महँगोमा बिजुली बेच्न नहुने बताउँदै आएका थिए । निवेदन हालेर प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकको तोक आदेशमा डेडिकेटेड लाइन लिएका धेरै उद्योगले केही वर्षदेखि बिलअनुसार महसुल तिर्न मानिरहेका थिएनन् ।
यही अवस्थामा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने क्रममा प्राधिकरणले लाइन व्यवस्थापन गर्दा केही औद्योगिक करिडोरहरुमा भुलबस आवेदन नदिएका उद्योगहरुलाई पनि ट्रंकलाइन जोडिदियो । मुख्य गरी भैरहवा, बुटवल लगायतका औद्योगिक करिडोरमा करिब दुई दर्जन उद्योगहरुलाई आफूले ट्रंक लाइन उपयोग गरेको कुरा पत्तो नै पाएनन् ।
प्राधिकरणबाट पनि जानकारी गराएन । लोडसेडिङ हटेको ठानेर २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली उपयोग गरेका ती उद्योगहरुलाई सुरुमा नियमित बिल गएको थियो । पछि लाइन जोड्दा गल्ती भएको र उद्योगहरुले ट्रंक लाइन सुविधा लिएको खुलेपछि पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले छुट महसुलको नाममा प्रिमियम दर राखेर नयाँ बिल पठायो ।
एकैपटक छुट बिलका नाममा करोडौँको बिल आएपछि केही उद्योगीहरु समस्यामा परे । आफूले माग्दै नमागेको लाइनको महसुल भन्दै डेडिकेटेड सरहको बिल आएपछि उनीहरुले उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिए । आफैँले आवेदन हालेर २४ घण्टा बिजुली लिएका उद्योगहरुले महसुल नतिरिरहेका बेला प्राधिकरणको लापरबाहीले पीडित बनेका उद्योगीहरु विगत डेढ वर्षदेखि छुट बिलको विरुद्धमा आन्दोलनमा छन् । तर, प्राधिकरणले महसुल तिर्न दबाब दिइरह्यो, जसले गर्दा विवाद थप चर्कियो ।
प्राधिकरणले छुट महसुल तिर्न जबरजस्ती गरेको भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद प्रधानमन्त्रीसम्म तिनै पीडित उद्योगीले पुराएका थिए । प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण अन्यायमा परेका उद्योगीहरुसँगै आफैँले मागेर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जोडेर महसुल नतिरी बसेका उद्योगी पनि आन्दोलनमा होमिए ।
कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर डेडिकेटेड सुविधा लिएका र प्राधिकरणको गल्तीले गर्दा ट्रंक लाइनमा जोडिएर पीडित बनेका उद्योगीहरु एउटै आन्दोलनमा मिसिन पुगेका छन् । डेडिकेटेडको विवादको पर्दामा देखिएका सबै उद्योगी वास्तविक पीडित होइनन् । लोडसेडिङकै समयमा निवेदनमार्फत डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका दर्जर्नौं उद्योगीहरु बिल नतिरी बसेर मौकामा चौका हान्ने दाउमा छन् ।
पीडित उद्योगीले प्राधिकरणको छुट बिलविरुद्ध बोल्दै गर्दा अरु उद्योग पनि महसुल तिर्न आनाकानी गरेका छन् । जनता लोडसेडिङमा बस्दा पनि प्राधिकरणका हाकिम खुसी परेर लाइन लिएकाहरु समेत अहिले प्राधिकरणको गल्तीका कारण पीडित भएका उद्योगीसँग मिसिएर छुट लिने पक्षमा छन् ।
- विद्युत जियमन आयोगद्धारा गलत समाचार प्रसारणमा ध्यानाकषर्ण
विद्युत नियमन आयोगद्धारा गलत समाचार प्रसारणमा ध्यानाकसरण गरेछ । विद्युत नियमन आयोगद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । डेडिकेट तथा लाइन महसुल सम्बन्धमा केहि पत्रपत्रिका तथा सञ्ञचार माध्यमबाट यस यस आयोगको नाम जोडी भ्रमपूर्ण अभिव्यत्ति सम्प्रेषणा भएको भन्दै आयोगको भम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम २०७६/०१/२५ मा स्थापित यस आयोग एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हो ।
विद्युत नियमन आयोगद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्ति:-
