काठमाडौंं । नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रणाली स्थापना र खरिद निर्णयमा भ्रष्टाचारको आरोप खेप्दै बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनी २०८० असोज १५ गते निलम्वनमा परे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मरासिनीसहित नौं जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि यो वर्षको दशैं नै खल्लो बन्यो । हालका बाणिज्य सचिव मरासिनी अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख हुँदा गरेको निर्णयले उनलाई भ्रष्टाचार काण्डमा तान्यो ।]
नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत महिना उनीहरूविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरूद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन पदाधिकारीको मिलोमतो तथा योजनामा अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मुधुकुमार मरासिनीले बजेट सिलिङ भन्दा बाहिर गएर बजेट विनियोजन गरेको अख्तियारको दाबी छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले माग नै नगरेको बजेट दिएको पनि अख्तियारले मरासिनीलाई आरोप लगाएको छ।
‘बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मुधु कुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी / नगराई तथा सो सम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी/नगराई आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नदिई २५ करोड रकम बजेट सिलिङ्ग भन्दा बाहिर गई विनियोजन गरी/गराई बजेट (रातो किताव ) मा समावेश गरे गराएको,’ अख्तियारले भनेको छ।
नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने विषय प्राविधिकमात्रै नभइ बैंकिङ कारोबार सम्बन्धी बिजनेस डिटेलको ज्ञान हुनुपर्ने, कानुनी प्रावधान आवश्यक हुने, सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय समेत अनिवार्य तवरमा गर्नुपर्नेमा नगरेको अख्तियारले भनेको छ।
आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी २५ करोडमा नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद भएको अख्तियारको भनाइ छ। अख्तियारले सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, सुनिल पौडेल, रामबहादुर बुढा, रमेशप्रसाद पोखरेल, रामशरण गायक र मधुकुमार मरासिनीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को दफा १७ बमोजिम २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद सजाय र जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
सफल श्रेष्ठलाई भने १७ लाख ९९ हजार ७ सय बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको छ। यस्तै निमबहादुर वलीविरूद्ध ८९ लाख ७७ हजार तीन सय ९७ बिगो कायम गरी उक्त ऐनबमोजिम बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
सफ्टवेयर खरिद गरेर उपयोग नगरेका कारण राज्यको बजेट हिनामिना भएको आरोप उनीमाथि लागेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको प्रणाली खरिदका लागि २५ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयको लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टम (एलएमबीआईएस) प्रविष्ट गरेको गम्भिर आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
निजामती सेवामा खरदारबाट जागीर शुरु गरेर बहाल सचिव नै रहेका बेला मरासिनीले भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नुपरेको छ । उनको सेवानिवृत्त हुन १७ महिना मात्रै अवधि बाँकी छ । २०४३ भदौ १ गते स्याङ्जा चित्नेवासका मधुकुमार मरासिनी खरिदारमा नियुक्त भएका थिए । खरिदारमा मरासिनीले एक वर्ष ९ महिना २० दिन मात्र बिताए । त्यसपछि खुल्लाबाट उनले सुब्बामा नाम निकालेका उनले ४ वर्ष सुब्बा भएर काम गरे । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट २०४९ असार १७ गते अधिकृतमा नाम निकाले । अधिकृतमा पनि ५ वर्षबिताएपछि उनी उपसचिवमा बढुवा भए ।
अर्थ मन्त्रालयमै रहँदा उनी २०५४ माघ २७ गते उपसचिवमा बढुवा भएका हुन् । त्यसपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगर, लाहान र दाङको प्रमुख कर अधिकृत भएर काम गरे । २०६० पछि राजस्व कार्यालयहरुबाट अर्थ मन्त्रालयमै फर्किए । त्यही वर्ष मरासिनीको सहसचिवमा बढुवा भएको थियो । २०६७ चैत १ गते उनी सहसचिवमा बढुवा भएका थिए । सहसचिव भएपछि आठ महिना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिताए । त्यसपछि फेरि अर्थ मन्त्रालयमै पुगेर आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक भएका थिए उनी । एक दशपछि मरासिनी २०७७ साउन १२ गते नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा भएका थिए ।
२०७२ सालमा अर्थ मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा भए । २०७३ सालमा फेरि अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख भएर भित्रिए । त्यसपछि २०७४ सालदेखि २०७५ असारसम्म उनी अमेरिकामा नियोग प्रमुख भएर बसेका थिए । अमेरिकाबाट फर्किएपछि मरासिनी बाणिज्य मन्त्रालयमा पुगे । २०७६ सालमा मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको अर्थ सचिव भएर काम गरिरहेका बेला उनी सचिवमा बढुवा भएका हुन् ।
२०८१ फागुन १६ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुँदै थिए । २०४३ सालयता निजामती सेवामा ३७ वर्ष २७ दिन बिताएका मरासिनीको अवकाश १७ महिना बाँकी छँदा भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्दै घर फर्किनु परेको छ । सहसचिवका रुपमा बजेट महाशाखामा रहँदा बुद्धि विग्रे बापत अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । यो गम्भिर आरोपमा दोषी ठहर भए उनको यात्रा जेलसम्मको हुने छ ।