कानुनी राजमा कालोकोटे नै बाधक किन ?

काठमाडौँ – बेसाहाराहरूको साहारा बत्रे आश गरिएको न्यायालय एकपछि अर्काे विवादमा मुछिँदै गएको छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिदेखि न्यायाधीशको सरुवा र फैसलाको बेला हुुने लेनदेनको डिल लगायत कही कतैबाट न्यायालय अछुतो छैन । न्याय दिने मन्दिरका न्याय मूर्तिहरू नै अपराधीको संरक्षणमा लाग्दा अदालतप्रतिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्दै गएको छ ।

न्यायपरिषद्को बैठकले खराब आचरणको आरोप लागेका उच्च अदालतका न्यायाधीश नवराज थपलिया र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ । हिजो बसेको परिषद्को बैठकले दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै २ करोड घुस डिलको अडियो टेप प्रकरणमा मुछिएका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई भने निगरानीमा राख्दै परिषद्ले चेतावनीसहित महोत्तरी सरुवा गरेको छ । बर्खास्तीका परेमा जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला २०७८ चैत १४ गतेदेखि जिम्मेवारीविहीन बनाइएका थिए भने उच्च अदालत सुर्खेत मातहतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश नवराज थपलिया केही समय अगाडि मात्रै सर्वाेच्च अदालत काजमा तानिएका थिए ।

न्याय परिषद्मा परेको उजुरीमा थपलियाले झगडियासँग कुराकानी गरेको, रकमको मोलाहिजा गरेको र फैसला प्रभावित बनाएको उल्लेख थियो । कारबाही गर्नु पहिले न्यायपरिषद्ले सफाइ पेस गर्न अन्तिम मौकास्वरूप स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएपछि हिजोको न्याय परिषद् बैठकले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले जाँचबुझ गरी न्याय परिषद्मा बुझाएको प्रतिवेदनमा थपलियाले बिचौलियाको काम गरेको पुष्टि भएको उल्लेख छ । न्यायाधीश श्रेष्ठ नेतृत्वको जाँचबुझ समितिले गत वर्ष नै बुझाएको प्रतिवेदनमा थपलियाले बिचौलिया बनेर मुद्दाका पक्षबाट ठूलो रकम उठाउने गरेको औँल्याएको छ । यस्तै निरौलाले अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी एक मुद्दामा अपहरणकारीलाई उन्मुक्ति दिने फैसला गरेपछि छानबिनका लागि न्याय परिषद् तानिएका थिए ।

आइतबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका एक÷एक न्यायाधीशलाई बर्खास्त र एकलाई चेनावनीसहित सरुवा दिँदै कारबाहीको सिफारिस ग¥यो । बर्खास्त पर्नेमा उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा रहेका नवराज थपलिया र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला छन् भने व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन घुस लेनदेनका लागि बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रेड जोनमा परेका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई सचेत गराउँदै मोहत्तरीमा सुरुवा गराएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग मिलेर मुद्दाको सेटिङसँगै झगडियासँग रकमको मोलाहिजा र फैसला प्रभावित बनाएका थपलियाको कार्यक्षमता, आचरण र कर्तव्य पालनामा प्रश्न उठेको थियो । त्यस्तै निरौलाले पनि आधार र प्रमाण पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि अपहरणकारी सोले र कुमार भनेर चिनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकी नेपाली नागरिक नै नभएको भन्दै निर्दाेष ठहर गरेपछि उनी बर्खास्तीमा परेका हुन् । यी त नेपाली न्याय मूर्तिहरूले गरेका पछिल्ला केही हत्कण्डाको उदाहरण मात्रै हुन् । न्याय मूर्तिमाथि भएका यस्ता मुद्दाका नजिर कयौँ छन् । सबैलाई कानुनी राज्य र दण्डहिनताको पाठ सिकाउनु पर्ने न्याय मूर्तिहरू नै अपराधमा जोडिनुको कारण राजनीतिक संरक्षण भएको जाकारको बुझाइ छ । नियुक्ति पाउँदा नै पछाडिको ढोका प्रयोग गर्नेहरूले त्यसको मूल्य चुकाउँदा न्यायालयमाथि ठूलो दागको धब्बा लागेको छ ।

अझै पनि अदालत र न्यायाधीशलाई विश्वास गरेर अन्यायमा परेकाहरू न्यायालय गई नै रहेका छन् । तर, न्यायालय नै अपराधी संरक्षण गर्ने बार्गेनिङको अड्डा बनेको छ । अन्तिम विश्वास वा आश्रयको थलो बनेको न्यायाधीशहरू अदालतलाई मोलमोलाई गर्ने अखडा बनाइरहेका छन् । न्यायप्रति वितृष्णा छायो भने साहाराविहीन अवस्थामा पुग्छन् । न्याय खोज्दै जाने ठाउँ अदालतबाट नै पीडित हुने अवस्थाले कानुनी राजकै उपहास गरिरहेको छ । सबैतिरबाट ढोका थुनिएपछि पीडितको मनस्थिति ढोका थुनिएको बिरालोको जस्तै बन्न सक्छ । त्यसले लिने हिंसात्मक रूप अकल्पिनीय हुने निश्चित छ ।

पेशा, व्यवसाय वा कार्य क्षेत्र कालोकोट कै भए पनि न्याय भने सफेद कै हुने आमनागरिकको भारोशामा तुषारापात हुँदै गएको छ । सबै ढोका बन्द भएपछि पुग्ने न्यायालयमा नै न्याय मूर्तिहरूबाट हुने यस्ता क्रियाकलापले सकारात्मक सन्देश पक्कै प्रवाह गर्दैन । जसले गर्दा निष्पक्ष र तटस्थ भएर न्याय पाउने शंका त उब्जिएको छ नै न्यायालयप्रतिको विश्वाससमेत गुमेको छ ।

सबै न्यायाधीशलाई एउटै तराजुमा हालेर मूल्यांकन गर्दा निष्ठावान्, क्षमतावान्प्रति अन्याय नै होला तर, पछिल्लो समय हाकाहाकी नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा न्यायाधीशहरू मुछिँदै जाने क्रम बढ्दै जाने घटनाले न्यायालय र न्याय मूर्तिलाई हेर्ने नजरमा पनि प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । विगतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको समयमा पनि केही न्यायाधीश कारबाहीमा परेका थिए । कार्र्कीकै समयदेखि न्यायाधीशहरूमाथि गम्भीर छानविन चलेको थियो ।
जसमा न्यायाधीश पशुराम भट्टराई पनि थिए । तर, उनले बीचमा राजीनामा दिएपछि कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाए । अहिले न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशलाई कारबाही गरेर शुद्धीकरणको थालनी त गरेको छ । तर, कानुनले पनि नियत र निष्ठालाई बशमा राख्न नसक्ने हुँदा कानुनी दण्डाभन्दा पनि अन्तरभावबाट नै आउन जरुरी छ ।