संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको पटक-पटकको दाबी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्नेे दाबी पुनः गर्नुभएको छ । तर, न यस विषयमा समितिमा नै सहमती जुट्न सकेको छ न त विचाराधिन विधेयकहरु पास गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको संसदले बनाएको संसदीय क्यनलेण्डरमा यो विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबैलाई न्याय हुने गरि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सदनमा छिटै पारित हुने बताएका छन्। २३औं मजदुर बलिदान दिवसका अवसरमा शुक्रबार माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपसमिति र समिति हुँदै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको र पीडितलाई न्यायहुने गरि कानूनको टुङ्गो लाग्ने बताएका हुन्।

‘जनयुद्ध’का सहिदहरुलाई राज्यबाट दिइने सेवा सुविधालगायतका सबै विषय विधेयकमा समेटिएको भन्दै प्रचण्डले सवैको न्यायोचित सम्मान हुने धारणा राखे।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि सवैले गरेको बलिदानको उच्च मूल्याङ्कन हुने उनले बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कुरा टुङ्गीएपछि जनयुद्ध दिवसको विदा हुने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले मजदुरहरु आन्दोलित नभएको भए मुलुकको परिवर्तन असम्भव रहेकाले मजदुर बलियानी दिवसको निकै महत्व रहेको बताए।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिवद्धतासहितको अभिव्यक्ति यो पहिलो भने होइन् । गत पुस १० गते आफ्रनो १ वर्षे कार्यकालको समिक्षाको क्रममा पनि उहाँले यसैगरी संक्रमणकालिन न्याय निरुपणको विषय चाँडो टुंगो लगाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले पदभार ग्रहणलगत्तैदेखि पटक पटक विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा यस विषयलई चाँडो टुङे लगाउने प्रतिवद्धता जनाउँदै आउनुभएको थियो । तर, लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन समितिमा अल्झिएका सत्य निरुपण तथा मेलमीलाप र वेपत्ता नागरिक छानविन आयोग गठन सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अलपत्र अवस्थामै छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहालले बर्षे अधिवेशनबाटै विधेयक पारित हुने दाबी गर्नुभएको थियो । तर, उहाँले भने जस्तो विधेयक पारित हुनु त परको कुरा संसदमा पेस समेत भएन । संसदका अघिल्ला २ वटा अधिवेशन कानून निर्माणमा पूर्णरुपमा असफल मात्र भएनन् संसदको कार्यशैली माथिनै प्रश्न उठ्यो ।

संसदलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै संसदीय क्यालेण्डर समेत तयार गरिएको छ । तर यसअघि पनि टीआरसी विधेयको विषयमा मौन रहेको संसदीय क्यनलेण्डरमा अहिले पनि सो विषय समावेश गरिएको छैन ।

फागुन १५ गतेदेखि ३० गतेसम्मको लागि तय गरिएको संसदीय क्यालेण्डर अनुसार १५ दिनमा ५ दिन संसद बैठक चल्ने छ । ती बैठकहरुमा सामाग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०, राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक दोस्रो संशोधन २०८०, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ । यस्तै, आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने र भन्सार विधेयक, २०८० र विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० लाई समितिमा पठाइयोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ । यसैगरि सोही दिनमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफल समेत हुने छ ।

एकातर्फ प्रतिनिधिसभामा मात्रै विचाराधिन रहेको २० वटा विधेयक पारित गर्नुपर्ने दबावमा संसद छ भने अर्को तर्फ संक्रमणकालिन न्यायानिरुपणको विषयमा सहमती जुट्न सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले पनि यही फागुन १९ गतेभित्र यस विधयक टुङ्गो लगाउन प्रस्ताव त गरेको छ । तर, विधेयक टुङ्गो लगाउन त्यती सहज अवस्था भने देखिएको छैन ।

यसअघि कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले पनि सहमतीेको नजिक भएको भन्दै उक्त विधेयक चालु अधिवेशनबाटै टुङ्गो लाग्ने बताउनुभएको थियो । तर, विधेयक पेश नै नभई संसद अधिवेशन अन्त्य भयो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्मले यो र यस्ता थुप्रै विषयलाई केवल सार्वजनिक खपतको लागि बोलिदिने विषयको रुपमा मात्र प्रयोग गरेको कारण सार्वजनिक प्रतिवद्धताप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।