‘कानुन भन्दा माथि क्रसर’

जीवन शर्मा/निगरानी ब्युरो ।

नेपालमा बालुवाजन्य उत्खखनन तथा निर्माण उद्योगको बढ्दो ‘लबिङ’ गर्ने शक्तिको इतिहासलाई केलाउँदा, सर्वोच्च अदालतको निर्देशन पछि नेपाल सरकारले २०६७ सालमा जारी गरेको कडा मापदण्डप्रति उनीहरूले देखाएको घोर विरोधदेखि नै विद्यमान रहेको भेटाउन सकिन्छ ।

यो घटना त्यतिबेला भर्खरमात्र संरक्षित क्षेत्र घोषणा भएको चुरे क्षेत्रमा क्रसर उद्योगहरू नियमन गर्न सार्वजनिक दबाब बढ्दै गएको समयताकाको कुरा हो । धनुषा निवासी तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले चुरे क्षेत्रमा आइलागेको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी संरचनाको खाँचो भएको भन्दै राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण समिति गठन गर्न पहल गरे।

२०७१ सालमा मा राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण समिति गठन भएपछि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले “चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा निर्यातले यस क्षेत्रमा अत्यधिक दोहन निम्त्याएको र त्यसका साथै, यसले सर्वसाधारण र पर्यावरणलाई प्रतिकूल असर पारेको” भन्दै बालुवाजन्य सामाग्रीको निर्यातमाथि रोक लगाएको थियो ।

यससँगै बालुवाजन्य उत्खनन उद्योगका निम्ति नयाँ मापदण्ड लागु गरिनुलाई त्यतिबेला एक मुख्य उपलब्धिको रूपमा स्वागत गरिएको थियो । त्यस समयमा धेरै संरक्षणकर्मीहरूले यो नयाँ मापदण्डले गैरकानुनी बालुवाजन्य उत्खनन कम हुने आशा राखेका थिए ।

नयाँ मापदण्डले, बालुवा उत्खनन उद्योगहरू खोलानाला र राजमार्गदेखि ५०० मिटर, हाइटेन्सन लाइनको विद्युतीय ग्रिडदेखि १०० मिटर, एवम् विद्यालय, कलेज, स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल, मानव बस्ती, र धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थानदेखि २ किलोमिटर दूरीमा रहनुपर्ने भनि तोकेको थियो । तर क्रसर उद्योग सञ्चालकहरूले भने नयाँ मापदण्डले आफूहरूलाई निकै हानि पुग्ने भन्दै त्यसको बिरूद्ध आन्दोलन नै गरे । उनीहरूले महिनौंसम्म निर्माण सामग्रीहरूको बिक्री वितरणमा रोक लगाए, जसले गर्दा सरकारी ठूला विकास आयोजना लगायतका सबै खाले निर्माण गतिविधिहरू ठप्प नै परे ।

प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा  वाहाल देखि पूर्व प्रदेशका मन्त्रीहरुको लगानीमा भई रहेको छ । क्रसर व्यवसायीलाई नदीमै एक्साभेटर छिराएर ढुंगा–बालुवा निकाल्ने अनुमति नदिएपनि जनप्रतिनिधिको आँडमा सो अबैध काम भई रहदा बहालवाला मन्त्री तथा सासदहरुको लगानी रहेको समेत खुलेको छ ।

तालतलैया, ऐतिहासिक धार्मिक महत्वका पोखरी तथा घाट क्षेत्रको १५ सय मिटरभित्र र हाइटेन्सन लाइनको ५ सय मिटरभित्र, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक तथा सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर क्षेत्रभिक्र क्रसर राख्न पाइँदैन । त्यस्तै, निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र, घनाबस्ती र वन क्षेत्रबाट तराईमा २ किलोमिटर र पहाडमा १ किलोमिटर, पुल, राजमार्गबाट ५ सयमिटर बाहिर र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट कम्तीमा १ किलोमिटर बाहिर क्रसर राख्न भनिएको छ ।

मापदण्डअनुसार तालतलैया र धार्मिक महत्वका पोखरीबाट तराइमा १ किमि र पहाडमा ५ सय मिटर बाहिरबाट मात्र उत्खनन र संकलन गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, असारको पहिलो दिनदेखि भदौ १५ सम्म उत्खनन तथा संकलन गर्न नपाइने, सूर्यास्त भएर सूर्योदय नभएसम्म पनि उत्खनन तथा संकलन गर्न नपाइने मापदण्ड रहेको भएपनि रातभर नदी दोहन हुदै आएको छ ।

जनप्रतिनिधिबाटै विद्यमान मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योग स्थापना गरेपछि अहिले स्थानीयबासी आन्दोलित हुनुपरेको छ । जनप्रतिनिधिबाट पीडितहरुको जग्गालाई अधिग्रहण गरी सञ्चालन गर्नलागेको बालुवा वासिङ एवं क्रसर उद्योग बन्द गरिपाऊँ भनी सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरे पनि अहिले सम्म कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । लक डाउनको समयलाई मध्य नजर गर्दै मैलाएको धन्नदा आज सम्म पनि जिउका तिउँ नै छ भने सो क्रसरमा स्थानीय केन्द्रीय नेताहरुकै लगानी रहेका कारण सो क्रसर उद्योगलाई अत्याबश्यक बस्तुका रुपमा व्याख्य गर्दै सञ्चालन अनुमति दिई अबैध कमिशन समेत संकलन गर्न थालेको खबर प्राप्त हुने गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको संयोजनमा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका पदाधिकारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारीहरु, कार्यालयका प्रमुखलगायतको संयुक्त बैठकले सो निर्णय नै गरेको थियो ।

लकडाउनको नाममा गर्दै सामाजिक दुरीलाई ख्याल गर्दै विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्ने भन्दै सो क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने दिने निर्णय भने गरेकै थियो। नेपाल अधिराज्य भित्रका सवै क्रसरहरु विद्यमान ऐन कानुन विपरित रहेका छन् र यसमा छनविन गर्ने निकाए किन मैन छन् त? यो प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ।

यद्यपि यि क्रसरहरुमा अधिकाशं नेताहरुको लगानी रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ। यस कार्यमा निजामती कर्मचारीहरुले कमिशन लिएर उद्योग अबैधरुपमा सञ्चालन हुदै आएको घट्ना पनि तपाई हामिले नसुनेको भने पकै होइन ।

विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले समन्वय गरी पास उपलब्ध गराउने र त्यस कामका लागि आवश्यक निर्मााण सामग्री ल्याउन परे निर्माण कार्यको निरन्तरताका लागि सहजिकरण गर्ने उप समितिले पास उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

नदिमा खुलेआम विद्यमान ऐन विपरित सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरु बन्द हुनु पर्ने माग उठेपनि सो बारे सम्बन्धित सरकारी निकायले भने कुनै चासो दिएको देखिदैन आखिर किन? ।

९ चैत ०७७ मै सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो– मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर खारेज गर्नू, तर सिंहदरबारसम्मै पहुँच राख्ने व्यवसायीले स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावित पारेर निरन्तर प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहे – वडाध्यक्ष, मेयरदेखि सांसदसम्मले चलाएका क्रसरसमेत बन्द, अधिकांश क्रसरमा नेता र जनप्रतिनिधिकै लगानी
– नौ जिल्लामा सञ्चालित सबै क्रसर बन्द, सबैभन्दा धेरै मकवानपुरमा १०२ क्रसर सञ्चालित, ८५ बन्द गरिए मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगविरुद्ध गृह प्रशासन आक्रामक बनेको छ । राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आडमा सञ्चालित यस्ता ६ सय ८८ उद्योग एक सातामै बन्द गराइएको छ, जसमा वडाध्यक्ष, मेयरदेखि सांसदसम्मका क्रसर पनि छन् ।   नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने भन्छन्–सरकारले सही नियतले गरेको हो भने हामी पनि सहकार्य गर्न तयार छौँ ।

सरकारले यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने नियतले नै यो कदम उठाएको हो भने हामी सहकार्य गर्न पनि तयार छौँ । तर, यो इस्यु उठाएर अलपत्र छोड्छ भने देशलाई नै घाटा हुन्छ । किनभने क्रसर क्षेत्र समग्र विकास निर्माणका लागि कच्चा पदार्थ तयार गर्ने क्षेत्र हो । सरकारको यो कदमले समग्र विकास निर्माणको कार्य नै प्रभावित हुन्छ ।

गत २० पुसमा गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार देशभर एक हजार दुई सय २५ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । बिहीबारसम्म तीमध्ये अवैध रूपमा चलाइएका ६ सय ८८ उद्योग बन्द गरिएका छन् । बन्द गर्ने क्रम जारी छ ।

‘साढे ६ सय भन्दा धेरै अवैध क्रसर बन्द भइसके,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘केही बन्द हुने क्रममा छन् । अब मापदण्ड पूरा गर्ने क्रसर मात्र सञ्चालन हुन्छन् ।’ सर्वाेच्च अदालतले समेत यससम्बन्धी निर्देशन दिएकाले अदालतको आदेशसमेत पालना गराउन कडाइ गर्न थालिएको उनको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालयको विवरणअनुसार कतिपय जिल्लामा सबै क्रसर नियमविपरीत सञ्चालित रहेको पाइएको छ । त्यसरी ललितपुरमा ७६, काभ्रेमा ४८, दाङमा ४२, महोत्तरीमा ३३, सिन्धुपाल्चोकमा ३३, बाँकेमा २६, सर्लाहीमा २०, तनहुँमा २० र इलाममा दुई उद्योग सञ्चालित थिए । ती सबै अहिले बन्द गराइएको गृहप्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

मापदण्डविपरीतका अधिकांश क्रसर बन्द गरिए पनि आयोजनाले सञ्चालन गरेका भने अझै बन्द हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । कतिपय क्रसर विकास निर्माण आयोजनाका लागि मात्र भनेर सञ्चालनमा छन् । तर, त्यस्ता क्रसरले आयोजनाका नाममा बाहिरसमेत गिटी, ढुंगा, बालुवा बिक्री गर्दै आएका छन् । त्यस्ता क्रसरको संख्या देशभरि ८६ छ ।

काभ्रेमा अधिकांश क्रसर जिल्लाका नेताहरूकै छ । सबै पार्टीका नेताहरूको क्रसरमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी रहेको एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।

नमोबुद्ध नगरपालिकाका मेयर कुन्साङ लामा आफैँ क्रसर सञ्चालक हुन् । नमोबुद्ध– ६ स्थित बिपी राजमार्गको छेउमा उनको ब्यु साइन रोडाढुंगा उद्योग छ, जुन मापदण्डविपरीत रहेको भन्दै अहिले प्रशासनले बन्द गराएको छ । सो उद्योगले बस्ती नै जोखिममा परेको भन्दै स्थानीयले विरोधसमेत गर्दै आएका थिए ।

काभ्रेका प्रदेश सांसद तीर्थ लामा र कांग्रेस नेता गणेश लामाको पनि रोशीखोलाको क्रसरमा अप्रत्यक्ष लगानी रहेको स्रोत बताउँछ । कांग्रेसकै प्रदेश सांसद कञ्चनचन्द्र बादेको पनौती क्षेत्रमा क्रसर छ । ‘जिल्लाका क्रसर उद्योग कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूको कब्जामा छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘केहीमा पूर्वप्रहरी अधिकारीको समेत लगानी रहेको सुनिन्छ ।’

जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका अध्यक्ष दीपक गौतमले प्रकृतिको दोहन हुने गरी जिल्लामा क्रसर उद्योग चलाउन रोकिएको बताए । ‘सकेसम्म उद्योग बन्द गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ,’ उनले भने, ‘सबै कागजपत्र बुझाउन माघ २ गतेसम्मको समय दिएका छौँ, त्यसपछि मापदण्ड पुर्‍याएका मात्र सञ्चालन गर्न दिन्छौँ ।’ काभ्रेमा ४८ वटा क्रसर रहेकोमा हाल सबैलाई बन्द गरिएको छ । हालै जिल्ला समन्वय समितिले गरेको छानबिनमा सबैजसो क्रसर मादपण्डविपरीत सञ्चालित रहेको पाइएको थियो ।

रौतहटको चन्द्रपुर– ८ मा सञ्चालित आश्रय अस्फाल्ट एवं क्रसर उद्योग रौतहट १ (२) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सांसद नागेन्द्र साह र उनका दाजुको साझेदारीमा छ । गाउँको बीचमा सञ्चालित यो उद्योग पनि बन्द गरिएको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि क्रसर उद्योग बन्द गरिन थालिएपछि सर्वसाधारण खुसी भएका छन् ।

त्यस्तै, नवलपरासीको नवलपुरमा सांसद विष्णु कार्की र कावासोती नगरपालिका– ९ का वडाध्यक्ष रिभरकुमार श्रेष्ठको क्रसर उद्योग पनि बन्द गरिएका छन् । नुवाकोटमा एमाले नेताहरू नारायण खतिवडा, हिरानाथ खतिवडा तथा पूर्वमेयर सञ्जु पण्डितले चलाएका क्रसर पनि बन्द गरिएका छन् ।

धेरै क्रसर भएको जिल्लामध्येको एक सिन्धुपाल्चोकमा पनि सबैजसो पार्टीका नेताको लगानी छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका दावा तामाङको अविरल इन्द्रावती क्रसर उद्योगमा लगानी छ । बागमती प्रदेश सभा सदस्य किरण थापा, पूर्वजिसस प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङ, पूर्वगाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कमल श्रेष्ठलगायतका कांग्रेस, एमाले, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रसम्बद्ध नेताहरू क्रसर व्यवसायमा संलग्न छन् । केही ठूला कर्मचारीको पनि क्रसरमा सेयर लगानी छ । गृहबाट जतिपटक आदेश आए पनि राजनीतिक दल र ठूला कर्मचारीको दबाबमा अवैध क्रसर निर्वाध चल्दै आएका छन् ।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने समस्या सम्बोधन हुने नियतसाथ सरकारले यो कदम अगाडि बढाएको हो भने सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । ‘राज्यले क्रसर उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने वेलामा बन्द गर्नु दुःखद पक्ष हो ।

सरकारले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गरेकामा हाम्रो कुनै गुनासो छैन । तर, अवैधको नाममा वैध उद्योग पनि बन्द गरिएका छन, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ । विगतका सरकारले पनि क्रसर उद्योग क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान गर्छु भनेर यो विषय उठाए, तर समाधान गरेनन्,’ उनले भने, ‘यो सरकारले पनि त्यस्तै गर्न खोजेको हो भने हाम्रो आपत्ति छ ।

यदि सरकारले यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने नियतले नै यो कदम उठाएको हो भने हामी सहकार्य गर्न पनि तयार छौँ । तर, यो इस्यु उठाएर अलपत्र छोड्छ भने देशलाई नै घाटा हुन्छ । किनभने क्रसर क्षेत्र समग्र विकास निर्माणका लागि कच्चा पदार्थ तयार गर्ने क्षेत्र हो । सरकारको यो कदमले समग्र विकास निर्माणको कार्य नै प्रभावित हुन्छ ।’

  •  सर्वोच्चको आदेश मापदण्ड नमान्ने क्रसर खारेज गर्नू 

सर्वेच्चको अदालतले ९ चैत ०७७ मै मापदण्डविपरीत सञ्चालित बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्न आदेश दिएको थियो ।

सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि सर्वोच्चले यसबारे पटक–पटक ताकेता पनि गर्दै आएको छ । गत ९ साउनमा मात्रै सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पछिल्लोपटक सरकारलाई यसबारे ताकेता गरेको थियो । जसमा भनिएको छ, ‘निर्देशनात्मक आदेशबमोजिमको कार्य गरी–गराई सोको जानकारी यस निर्देशनालयमा पठाइदिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

राजेन्द्र चित्रकारले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले नौवटा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यसको बुँदा नम्बर ‘घ’ मा भनिएको छ, ‘के–कति संख्यामा बालुवा प्रशोधन र क्रसरका उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ? तीमध्ये कुन–कुन कति उद्योगहरू वैध र अवैध रूपमा सञ्चालित भएका छन् ? हरेक उद्योगको अभिलेख तयार गरी वैध उद्योगहरू कुनै मापदण्ड पूरा नगरी, कुनै उद्योगहरू दर्ता नै नगरी अवैध रूपमा सञ्चालित भइरहेका छन् भने दर्ता नै नगरी अवैध रूपमा सञ्चालित बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योगलाई कानुनको प्रक्रिया अपनाएर बन्द नै गर्न लगाउने र मापदण्ड पूरा नगरी अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगलाई एकपटक निश्चित समयावधि प्रदान गरेर त्यसभित्र मापदण्ड पूरा गर्न लगाउने र सोको पनि अवज्ञा गर्ने उद्योगलाई दर्ता नै खारेज गर्ने प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । कुनै पनि व्यवसायीको एक्स्काभेटर, ट्र्याक्टर, जेसिभी र टिपरलाई नदीजन्य सामग्रीको गैरकानुनी उत्खनन र ओसारपसार गर्ने कार्यका लागि खानी र नदीमा प्रवेश गर्न नै नदिने गरी अनिवार्यतः नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

  • जिसस, सिडिओ र प्रहरीको दोहोरो चरित्र

क्रसरका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र प्रहरीकै दोहोरो चरित्र देखिँदै आएको छ । सरकारले कडाइ गर्न भनेपछि रोक्ने, अन्य अवस्थामा भने नियमविपरीत सञ्चालन हुँदा पनि आँखा चिम्लने गरेका छन् । हाल देशभरि मापदण्डविपरीत क्रसर सञ्चालन हुँदै आएको विषयमा सिडिओ, जिससका पदाधिकारी र प्रहरी जानकार थिए । तर, बन्द गराउन पहल थोरैले मात्र गरे । धेरै जिल्लामा मिलेमतोमै सञ्चालन हुँदै आएको थियो । गृह मन्त्रालयले जसरी पनि बन्द गराउन परिपत्र गरेपछि अहिले उनीहरूले बन्द गराएका छन् । ‘अवैध काम रोक्न सिडिओले यसरी आदेश कुर्नुपर्ने होइन,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मिलेमतो नभएको भए अहिले बन्द गराउन गाह्रो हुने थिएन, कहिले कतिपय सिडिओले बन्द गराउन समस्या देखाउने गरेका छन् ।’

संघीयता कार्यान्वयनपछि क्रसर अनुगमन समितिको प्रमुख जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । आफूहरूको अधिकार कटौती भएको भन्दै कतिपय सिडिओहरू पन्छिने गरेका छन् ।

  • के छ क्रसर सञ्चालनको मापदणड अवधारणन ?

क्रसर सम्बन्धी मापदण्ड पटक–पटक संशोधन भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले ०७७ मा यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड’ ल्यायो । त्यो व्यावहारिक नभएको भन्दै व्यवसायीको दबाबमा असारमा संशोधन गर्‍यो । त्यो पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।

यसका लागि तराई र पहाडमा फरक–फरक मापदण्ड छन् । खानी तथा क्रसर सञ्चालन गर्दा तराईमा राजमार्ग, पुल, खोला वा नदी किनारबाट पाँच सय मिटर र पहाडमा राजमार्ग र खोलाको दुई सय मिटर तथा पुलको हकमा पाँच सय मिटरको दूरीमा हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थानबाट तथा सुरक्षा निकायबाट तराईको हकमा एक किलोमिटर र पहाडमा पाँच सय मिटर टाढाको मापदण्ड छ ।

निकुञ्ज र आरक्षबाट दुई किलोमिटर, बस्तीको हकमा पहाडमा पाँच सय मिटर र तराईमा एक किलोमिटरको प्रावधान छ । त्यस्तै, सिमसारबाट एक किलोमिटर, चुरे पहाडबाट डेढ किलोमिटर दूरीमा मात्र सञ्चालन गर्न पाइन्छ । तर, खानीभित्र सञ्चालित क्रसरको हकमा यी नियम लागू नहुने भनेर गत असारमा संशोधन गरिएको छ । यद्यपि, अवैध रहेको अवस्था रोक्ने अधिकार भने उनीहरूलाई सरकारले दिएको छ ।

  • दबाब सिंहदरबारले थेग्न सक्ला ?

अवैध तथा मापदण्डविपरीतका क्रसर तथा खानी बन्द गर्न पहल भएको यो पहिलोपटक होइन । गृह मन्त्रालयले नै पटक–पटक त्यस्तो निर्देशन दिए पनि केही समय कार्यान्वयन हुने र पुनः सञ्चालनमा आइहाल्थे । क्रसर सञ्चालकको राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच यति शक्तिशाली छ कि हरेकपटक उनीहरूसँग सिंहदरबार झुक्दै आएको छ । पछिल्लोपटक रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुँदा पनि केही समय अवैध क्रसर बन्द गराएका थिए । तर, केही दिनमै सरकार पछि हटेको थियो । अहिले पनि त्यस्तै हुने त होइन भन्ने आशंका गरिएको छ ।

सबैजसो दलमा क्रसर सञ्चालकको दबदबा छ । कतिसम्म भने कतिपय व्यवसायीले त आफ्नो जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको सरुवासमेत गराउँदै आएका छन् । यसपटक पनि क्रसर सञ्चालकले गृहको निर्देशन असफल गराउन चलखेल थालिसकेका छन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले संघर्ष गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।

-‘कानुनभन्दा बलिया’ व्यवसायीले सिडिओ नै सरुवा गराउँछन्

अधिकांश जिल्लाको सिडिओ सरुवामा क्रसर व्यवसायीको प्रमुख चासो हुने गरेको छ । उनीहरू कति जब्बर छन् भने क्रसर व्यवसायीसँग टक्कर लिने सिडिओलाई सरुवा नै गराइदिएका उदाहरण छन् । धेरै जिल्लामा व्यवसायीकै अनुकूल कर्मचारी सिडिओमा गएका पनि छन् । अवैध क्रसर उद्योगमाथि कारबाही गर्न लागेपछि दुई वर्षअघि तनहुँका सिडिओ बद्रीनाथ अधिकारीलाई व्यवसायीकै दबाबमा चार महिनामै सरुवा गरिएको थियो ।

कारबाहीका लागि स्थलगत अनुगमन गरेलगत्तै उनको सरुवा भएको थियो । तीन वर्षअघि लमजुङका तत्कालीन सिडिओ डा. डिजन भट्टराईलाई पनि क्रसर व्यवसायीले नै सरुवा गराएका थिए । उनले २८ कात्तिक ०७६ मा बेँसीसहरस्थित ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको जलाशय किनारमै सञ्चालित लमजुङ क्रसर एन्ड कन्स्ट्रक्सन र नजिकको त्रिवेणी रोडा–ढुंगा एन्ड ब्लक उद्योग बन्द गराएका थिए । लगत्तै उनको सरुवा गरियो ।

नवलपरासीका क्रसर व्यवसायीले त राजनीतिक शक्तिका आडमा एलडिओ युवराज कट्टेलको सरुवा नै गराएको इतिहास छ । दुई वर्षअघि नुवाकोटका सिडिओ झंकनाथ ढकाललाई विदुर नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर सञ्जु पण्डितले सार्वजनिक कार्यक्रमममै सरुवा गर्नेे चेतावनी दिए । उनी आफैँ पनि क्रसर व्यवसायी हुन् । सिडिओ ढकालले त्यतिखेर अवैध क्रसर बन्द गराएका थिए ।

पण्डितले ‘पहिला पनि यस्तै रवाफ देखाएका सिडिओलाई आफूले सरुवा गरिदिएको’ भन्दै ढकाललाई पनि सरुवा गर्ने धम्की दिएका थिए । सरुवा गर्ने प्रयास पनि गरेका थिए । सिडिओ मात्र होइन, कतिपय जिल्लामा प्रहरी सरुवामा समेत क्रसर व्यवसायी नै हाबी हुने गरेका छन् । जसका कारण क्रसरसम्बन्धी मापदण्ड पालना प्रभावकारी हुन नसकेको गृहका एक अधिकारीले बताए । ‘अब सिडिओ सरुवा गर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘सिफारिसका आधारमा भन्दा कार्यक्षमताका आधारमा सरुवा भयो भने उनीहरूले जिल्लामा कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।’

  •  ‘क्रसर उद्योगमा डनगिरी संरक्षण गर्ने सरकार नै हो’

सरकारले २०७७ साउन ५ गते जारी गरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डअनुसार घना बस्ती र वन क्षेत्रको २ किलोमिटर भित्र क्रसर उद्योग खोल्न पाइँदैन । राजमार्गको ५ सय मिटर दूरीको नदी, सडक, पुल तथा झोलुंगे पुलको १ किलोमिटर तल, ५ सय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन गर्न पनि नपाइने व्यवस्था छ । त्यसैले देशभर सञ्चालित अधिकांश क्रसर उद्योग अवैध हुन् ।

तत्कालीन अवस्थामा मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालनमा आएका उद्योगहरुमा पनि सरकारको ताला लगाएको भन्दै व्यवसायीले नै विरोध गरेका छन् । गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघले सरकारले नै क्रसर उद्योगमा डनगिरीको संरक्षण गरेको बताएको छ ।

  • अपराध कर्ममा क्रसर उद्योग

मिथिला नगरपालिका–५ श्रीपुरका २४ वर्षीय दिलिपकुमार महतोलाई शुक्रबार, २५ पुस, २०७६ हत्या गरिएको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरका अनुसार सोही दिन विहान मर्निङवाकमा निस्केका महतोलाई करिब चार बजे ना ७ ख ६४१३ नम्बरको टिपरले किचेर हत्या गरेको थियो । दिलिपले उनको घर नजिकैको औरही खोलामा अवैध रुपमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खननको विरोध गदै आएका थिए । यो समाचार निकै पेचिलो बनेको थियो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरका प्रहरी निरीक्षक रामकुमार यादवले घटनाको प्रकृति र स्थानीयको भनाई अनुसार टिपर चाकले यादवलाई जबरजस्ती समाई किचेर मारेको बताएका छन् । यादव टिपर र चालकलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको बताउँछन् ।

इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरका प्रहरी निरीक्षक यादवका अनुसार औरही खोलामा मृत अवस्थामा भेटिएका दिलिपकुमार महतोको टाउको फुटेको थियो । उनले हिमालसँग कुरा गर्दै टिपरको टायरको पछाडिको भागमा रगतका टाटा भेटिएकाले महतोलाई किचेरै मारेको पुष्टि भएको बताएका थिए । यो एक प्रतिनिधि घट्ना मात्र हो । यस्ता अन्य धेरै घट्ना हाम्रो समाजमा दैनिक जसो घट्ने गर्छ ।

इन्द्रावती र सुनकोशी नदीबाट दैनिक गिट्टी, बालुवा बोक्ने ट्रक चालकहरुका अनुसार उनीहरुले प्रति ट्रिप ३०००- ४००० रुपैंया तिर्ने गरेका छन् । त्यो निकासी कर गिट्टी बालुवाको परिमाण अनुसार भने नहुने उनीहरु बताउँछन् । ती निर्माण सामग्रीको बजार भाउ भने कयौं गुना बढी, प्रति ट्रिप २०,००० – २८,००० रुपैंया सम्म हुने गरेको पाइएको छ ।

“यी क्रसर उद्योगले बालुवा र ढुङ्गा ढुवानी गर्दा प्रति ट्रिपका लागि थोरै मात्र निकासी कर तिर्नुपर्ने भएकाले, प्रति ट्रकमा २०,००० रुपैंया जतिको नाफा कमाउछन्,” काठमाडौंका निर्माण व्यवसायी जगेश्वर यादवले भने ।

यस्तो राजस्व चुहावटलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अहिले स्थानीय तहमै प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूबाट संकलन गरेको राजस्व अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न काम गरिरहेको छ । मगर लगायतका अधिकारीहरू भने त्यस्तो प्रणाली लागु हुने समय आउन्जेलसम्म खोलानालाको दोहन निरन्तर जारी रहने बताउछन् ।

निर्माण व्यवसायमै लागेका व्यक्तिहरू अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारमा पनि निर्वाचित भएकाले नाफामूलक खोलाजन्य उत्खननको व्यवसायलाई नियमन गर्न निकायहरूलाई झन् चुनौती थपिएको छ । राम्रो नियमनको प्रयास गर्ने मुट्ठीभर अधिकारीहरूले पनि देशको शक्ति संयन्त्रमा निर्माण व्यवसायको बढ्दो प्रभावका कारण थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

केवल आफ्नो काम नै गरेका कारणले सरकारी कर्मचारीहरुले सजाय भोग्नुपरेको पनि थुप्रै घटनाहरू छन् । २०७३ मङ्सिरमा खोलाजन्य सामाग्रीको अवैध उत्खनन गर्ने एक स्थानीय क्रसर सञ्चालकलाई जरिवाना तिराएको कारणले नै स्थानीय बिकास अधिकारी जिवलाल भुषालको नुवाकोट देखि सरुवा भएको थियो । उनको त्यहाँ नियुक्ति भएको भर्खर एक महिना मात्र भएको थियो । यो एक ज्वालनत्त उदाहरण रुपमा लिन सकिन्छ । वातावरणलाई सफा, स्वच्छ, हरावरा बनाउँन हामी सबै लागौं  ।