सरकारको नीति कार्यान्वयनमा असक्षम बन्दै ट्राफिक, नयाँ विकल्प खोज्ने बेला भएको त होइन् ?

सार्वजनिक यातायातको प्रत्येक ६ महिनामा प्रदूषण चेकजाँच, जाँचपास र रुट परमिट नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा प्राधिकरणले गाडीको इन्जिन चेकजाँच गरेपछि मात्र धुवाँपास अर्थात हरियो स्टीकर दिन मिल्छ । त्यस्तै, गाडीको कन्डिशन ठीक भएको जाँचमा देखिएपछि मात्र जाँचपास नवीकरण गर्न मिल्छ ।

दुईटै कार्यका लागि गाडी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पुर्याउनुपर्छ । तर, अहिले यातायात व्यवसायीहरुले कार्यालयमा गाडी नै नलगिकन ब्लूबुक र रुट परमिट लगेर घुसको आडमा धुवाँपास र जाँचपास गराइरहेका छन् । यता गाडी बाटोमा गुडिरहेको हुन्छ उता धुवाँपास र जाँचपास हुन्छ ।

कसरी भन्दाखेरि यातायात व्यवसायीहरुले लेखनदास र दलाललाई २५ सय रुपैयाँ घुस दिन्छन् अनि काम गराउँछन् । गाडी नै नलगिकन ६ महिनाका लागि धुवाँपास, जाँचपास र रुट परमिट नवीकरण भनि ब्लूबुकमा लेखिएर आउँछ । २५ सयबाट दुईदेखि चार सय रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा राजश्व जान्छ ।

बाँकी रकम सरकारी कर्मचारी र लेखनदास मिलेर खान्छन् । यो गैरकानुनी धन्दा काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र होइन्, बाहिर पनि जारी छ । घुसको आडमा काम भइरहेको छ । खुल्ला रुपमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ तर यहाँ कसको आँखा पुग्ने ? सरकारी कर्मचारी पैसामा बिकेका छन् ।

यातायात व्यवसायीलाई जसरी हुन्छ, आफ्नो काम गराउनु छ । कानुन कार्यान्वयन गर्न बसेका सरकारी कर्मचारीहरुले नै कानुनलाई ‘धोती न टोपी’ को बनाइदिएका छन् । धुवाँको मुस्लो फालेर गुडेको गाडीको अगाडि सिसामा हरियो स्टीकर टासिएको हुन्छ । यसले पनि यातायात कार्यालयमा के भइरहेको छ ? भन्ने पुष्टि गर्दछ ।

सरकारले २० वर्षे सवारी साधन विस्थापित गर्ने नीति लिएको छ । जुन राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ । कानुनमा स्पष्ट रुपमा २० वर्ष पुगेका सवारी साधन बाटोमा चल्न नपाउने उल्लेख छ । खोइ त कार्यान्वयन ? यातायातसम्बद्ध यत्रा निकाय छन् तर कसैले कानुनको कार्यान्वयनमा चासो देखाउँदैन् ।

सडकमा ड्युटीमा खटिएका ट्राफिकले न धुवाँको मुस्लो फालेर गुडेको सवारीको कागजात चेक गर्छन् न कारबाही । यातायात व्यवसायी खुलेआम ऐनकानुन मिचिरहेका छन्, ट्राफिक टुलुटुलु हेरिरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागअगाडि हरहमेशा चार जना ट्राफिक उभिरहेका हुन्छन् ।

दुई जना पुरुष र दुई जना महिला जतिबेला पनि गफिएर बसेको देखिन्छ । यो दृश्य देखेर सर्वसाधारण सोचमा पर्छन् । दैनिक सयौं २० वर्ष कटेका सवारी साधन विभागअगाडिबाट गुड्छन् । तर, तिनले कागजात चेक गर्दैनन् । ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ काम मात्र भइरहेको छ ।

विभागमा धेरै बेतिथि छन् । जुन क्रमिक रुपमा बाहिर आइरहेको छ । कार्यालय सहयोगीदेखि हाकिमसम्म ‘कामचोर’ र ‘घुसिया’ छन् । स्मार्ट लाइसेन्सको नाममा भएको भ्रष्टाचार अहिले खुलस्त भएको छ । विभागकै कर्मचारीको सिको ती ट्राफिकले पनि सिके । राज्यबाट मासिक रुपमा तलब लिने उनीहरुले काम नगरेर ‘भ्रष्टाचार’ गरिरहेका छन् ।

जनताले खाईनखाई तिरेको करबाट तलबभत्ता खानेहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन् ? गफिनलाई त राज्यले तलब दिएको होइन् होला ? काम गर्ने व्यक्तिले ‘गाली र ताली’ दुवै पाउँछन् । उदाहरण त हाम्रैसामु छ । काठमाडौं महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले ताली पनि पाइराखेका छन्, गाली पनि खाइरहेका छन् ।

काठमाडौं सुधारका क्रममा महानगर प्रहरीले थुप्रै अपजस पाए तर उनीहरु ढग्मगाएका छैनन् । केही खान नपाउने र सुधार देख्न नचाहनेले विरोध गरेका छन् । यद्यपि, देशभरका जनता त तिनको साथमा उभिएका छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा काम गर्न खोज्नु हो । तर, ट्राफिकले गर्नै खोजेको छैन् ।

ट्राफिक प्रमुख पोषराज पोखरेललाई कसले चिन्छ ? आम नागरिकलाई ट्राफिक प्रमुख को छ ? भन्ने थाहा छैनन् । काम गर्ने मान्छे सँधै चर्चामा हुन्छ । आम नागरिकले पनि खोजिखोजि हेर्छन् । काम नगर्नेलाई कसले खोज्छ ? ट्राफिक प्रमुखको हकमा पनि यही भएको छ । सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न, कानुन नमान्ने सवारीलाई कारबाही गर्न उनी चुकेका छन् ।

सरकारले कानुन मात्रै बनाउने हो । कार्यान्वयन गर्ने त तोकिएको निकायले हो । जहाँ कानुन कार्यान्वयनका लागि महानगर प्रहरी ज्यान फालेर लागिरहेको छ, त्यही ट्राफिक प्रमुखले २० वर्षे गाडी हटाउने नीति दराजमा थन्काइदिएका छन् । महानगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी दुवैले जनताले तिरेको करबाट तलब खाएका हुन्, लुगा लाएका हुन् ।

तर, कामको समीक्षा गर्ने हो भने दुवैमा आकाशपातालको फरक छ । महानगर प्रहरी रातदिन नभनिकन खटिँदा ट्राफिकहरु आफ्नो ड्युटी कतिबेला सकिएला ? भनेर कुरेर बसेका हुन्छन् । जहाँ घाम लागेको हुन्छ, ट्राफिक त्यतैत्यतै सरिरहेका हुन्छन् । बुढापाकाले भन्छन्,‘काम गर्ने क्षमता नभएकाले जहिलेपनि नाटक गर्छ ।’

एउटा बहाना बनाउने अनि पन्छिने, यो नौटंकीहरुको पहिचान हो । उपत्यकाका मुख्य चोक होस् या गल्ली ट्राफिकले गाडीको कागजात चेकजाँच गरेको देखिँदैन् । तर, भद्रकालीबाट पुतलीसडक आउने सडकपट्टी चाँहि ट्राफिक पूरै जोशका साथ खटिएका हुन्छन् । किन कि त्यो प्रधानमन्त्री, मन्त्री आउने बाटो जो पर्यो ।

उच्च पदस्थहरुलाई हामीले काम गरिरहेका छौं भनेर देखाउनपर्यो । अन्त त जेसुकै होस्, ट्राफिकलाई मतलब छैन् । ट्राफिकले जति सशक्त भयो, त्यति नै राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आउँछ, ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको दर घट्छ । दुर्घटना र ट्राफिक जाममा पनि कमी आउँछ ।

तर, ट्राफिकलाई मतलब छैन् । आफ्नै आँखाअगाडिबाट गुडिरहेको सवारी साधनले ट्राफिक नियम मिच्छ, ट्राफिक भने टुलुटुलु हेरेर बस्छ । ट्राफिकले कहिलेपनि आफ्नो कमजोरी स्वीकार्दैन् । कसैले प्रश्न उठाउनेबित्तिकै जनशक्तिको बहाना बनाउँछ । पछिल्लो समय राजधानीका विभिन्न सडकमा ट्राफिक लाइट राखिएको छ ।

तर, त्यो बन्द गरेर ट्राफिक आफैं बस्छ । बन्द नै गर्ने हो भने जडानको के औचित्य ? ट्राफिक त्यहाँ खटिनुको साटो अनुगमनमा लागेको भए, अर्को काम पनि एकैपटक बन्थ्यो । ट्राफिकले जति छुट दिन्छ, यातायात व्यवसायीलाई त्यति नै फाइदा हुन्छ । यातायात व्यवसायीहरु नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फो स्टक टेम्पोको दर्ता खोल्न नहुने पक्षमा छन् ।

उनीहरुले २० वर्षे गाडी नसमात्न ज्ञापनपत्र लिएर संघदेखि प्रदेशसम्मको यातायात मन्त्रालय पुग्छन् । कहिले यातायात व्यवस्था विभाग त कहिले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा डेलिगेशन गर्छन् । सरकारले पनि तिनकै मागअनुसार काम गरिरहेको छ । जनताको हितलाई भन्दै कानुन बनाउने अनि कामचाँहि व्यवसायीको पक्षमा गर्ने ।

कानुन बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्मका अधिकारीहरुको ‘देखाउने र चपाउने दाँत’ छुट्टाछुट्टै हुँदा यो अवस्था बनेको हो । सबै जना कानुन कार्यान्वयन गर्न जोडतोडक साथ लाग्ने हो भने परिवर्तन हुन कति बेर लाग्छ ? महानगरमै हेरौं, प्रहरी प्रमुख पाण्डेदेखि सिपाहीसम्म सुधार ल्याउन खटिएका छन् ।

यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्न नसक्नुको कारण राजनीतिक दबाब र अनुचित लाभ हो । यातायात व्यवसायीहरु सबै राजनीतिक पार्टीको झोले छन् । उनीहरुसँग अंकुत पैसा छ । यत्रो गाडीबाट दिनहुँ लेबी जो उठाउँछन् । प्रहरी निष्पक्ष हुनुपर्ने हो विडम्बना राजनीतिको भूमरीमा फसेको छ ।

माथिबाट जे आदेश आउँछ, प्रहरीका प्रमुख त्यही गर्छन् । अनि कसरी सुधार हुन्छ ? प्रमुख नै ढग्मगाएपछि सिपाहीको के लाग्छ ? उनीहरु त प्रमुखले जे भन्यो, त्यही गर्ने त हुन् । काठमाडौं महानगरको बाटो सफा बन्दै गएको छ । त्यही सडकमा थोत्रा, पूराना र झ्याम्पट गाडी धुँवाको मुस्लो फालेर गुडिरहेका छन् ।

ट्राफिकले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने हात उठाए हुन्छ । त्यसको जिम्मा पनि महानगर प्रहरीलाई दिँदा ठीक होला । जसले काम गर्छ, उसैलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।