कालीगण्डकी नदीमा दोहन ‘रोकिएन’ नेपालमा सरकार कति वटा सरकार छन् र कस्ले चलाउँछ – चित्र बहादुर के.सी.

विश्वमा धेरैजसो मानव सभ्यताको विकासक्रम ठूलाठूला नदीहरुको किनारबाट नै भएको पाइन्छ । इशा पूर्व ४००० वर्ष भन्दा पहिलेदेखि नै मानव सभ्यताको उत्पत्ति भएको मानिन्छ ।

इजिप्ट, भारत, मेसोपेटामिया, चीन आदि क्षेत्रहरुमा प्रारम्भिक सभ्यताहरुको विकास हुन थालिसकेको थियो । समयको विभिन्न कालखण्डमा विकसित भएका सभ्यताहरु समयको गतिसँगै उदय र अस्त भएका उदाहरणहरु पनि भेटिन्छन् ।

पाचौँ र पन्ध्रौँ शताब्दी सम्मको युगलाई मानव सभ्यताको पतन र उत्थानको युग मानिन्छ । यो समयमा पुराना सभ्यताहरुको पतन भई नयाँ सभ्यताको उदय हुँदै आएको पाइन्छ ।

प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन निषेध गरिन्छ। भदौ १५ गतेपछि स्थानीय तहले टेन्डर आह्वान गरेर बालुवा, गिट्टी तथा ढुङ्गाहरू निकाल्न दिने व्यवस्था छ।

कालीगण्डकी नदीको हकमा भने सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि बेला नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्राम चोरी निकासी, प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने लगायत काम नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कालीगण्डकी उत्खनन रोक्न आदेश दिएको थियो।

अन्तरिम आदेशमा भनिएको छः “कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरणप्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ।”

अधिकारीका अनुसार पर्वतमा चारवटा मात्र क्रशर उद्योग दर्ता भएका छन्। तिनले १८ देखि २० वटा मशीन सञ्चालन गर्छन्। दर्ता भएका बाहेक व्यक्ति र व्यवसायीहरूले ती उद्योगको मशीन भाडामा लिई बालुवा र गिट्टी उत्खनन गर्ने उनको दाबी छ।

“स्थानीयवासी खोला तटको जग्गा धनीपुर्जा देखाउँछन् र मनोमानी तवरले मशीन नदीमा हाल्छन्। उत्खनन अनुगमनका लागि समूह नै खटाउँदा पनि उक्त प्रवृत्ति रोकिएन,” अधिकारीले भने।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितीपर्वतको समन्वयमा हाल बगर र नदीमा भेटिने उपकरणहरू ‘सील’ गर्न थालिएको जानकारी पर्वतकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता पाण्डेयले दिइन्।

“नदी किनारमा भेटिएका चारवटा मशीन कब्जा गरेका छौँ। एक जनाविरुद्ध मुद्दा पनि चलायौँ। त्यसपछि उत्खननको काम रोकिएको छ,” पाण्डेयले भनिन्,”त्यसअघि चाहिँ एकदमै ‘चोरपुलिस’को खेल भइरहेको थियो। पर्वतमा पर्ने कालीगण्डकी नदीको तटमा २०/२२ ठाउँबाट अवैध ढङ्गमा बालुवा, ढुङ्गा निकालिन्थ्यो।”

  • कालीगण्डकी र दोहन

    वनजङ्गल, पानी तथा खनिज साधनलाई प्राकृतिक सम्पदाका रुपमा लिने गरिन्छ । समग्र मुलुकको आर्थिक विकासका लागि यस किसिमका प्राकृतिक सम्पदाहरुको दीगो विकास, वातावरण तथा पर्यावरणीय सन्तुलन र परिस्थितिकीय प्रणालीको अुनकुलन हुने गरी सकेसम्म बढी उपयोग गरिनुपर्दछ ।

यी प्राकृतिक सम्पदाहरु हाम्रा लागि मात्र नभएर भावी पुस्ताका लागि पनि हुन् भन्ने सोच नराखिकन उपयोगका नाममा दोहन गर्न थाल्ने हो भने यसले भविष्यमा ठूलो वातावरणीय सङ्कट निम्त्याउन सक्नेतर्फ राज्य, सरकार तथा नागरिक समाज सचेत हुनु जरुरी छ ।

नेपालमा सरकारले नदीजन्य पदार्थको उपयोगका लागि स्पष्ट कानुनको व्यवस्था गरेको पनि छ । गण्डकी प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढुङ्गा, गिटि, बालुवा, उत्खनन्, सङ्कलन, क्रसिङ्ग र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि–२०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

नयाँ सञ्चालन हुने क्रसर उद्योगहरुका सम्बन्धमा यो कार्यविधिअनुसार हुने र यो कार्यविधि बन्नुभन्दा पहिले सम्बन्धित स्थानीय निकायको स्वीकृतीमा स्थापना भएका पुराना क्रसर उद्योगहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नियमावली बनाइ सञ्चालनमा ल्याउन दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसका साथै कार्यविधिको दफा ११ को ४ मा तत्काल सञ्चालनमा रहेका र यस कार्यविधिअनुसारको मापदण्ड पुरा नगरेका उद्योगले तीन महिनाभित्र यस मापदण्ड अनुसार स्थानान्तरण वा व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने र अन्य कुराहरु प्रचलित कानुनले तोकेबमोजिम हुने कुरा उल्लेख छ ।

कार्यविधिको अनुसूची ३ मा उल्लेख भएअनुसार नदी किनार, पक्की पुल, झोलुङ्गे पुल र सडक मार्गबाट ५०० मिटर बाहिर मात्र ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर, बहत्तरको उत्खनन् र सङ्कलन गर्न सक्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी अनुसूची ४ (दफा ११ सँग सम्बन्धित) मा हाइटेन्सन, सडकमार्ग र नदी खोलाको वर्षातको प्रवाह सीमा किनारको ५०० मिटर बाहिर मात्र क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने मापदण्ड निर्धारण गरिएको कुरा उल्लेख छ ।

यस किसिमका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो तथा चट्टान आदिको शूल्क तथा दर रेट प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने र यससम्बन्धी राजश्वको बाँडफाँड कर तथा गैह्रकर राजश्वसम्बन्धी ऐन २०७५ बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका बीच हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसरी प्राप्त भएको राजश्वको १० प्रतिशत अंश सम्बन्धित उत्खनन् तथा सङ्कलनको प्रभावित क्षेत्रका समुदाय वा वातावरण संरक्षणका काममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

मानव सभ्यता र जैविक विविधताको अस्तित्वसँग गाँसिएको कालीगण्डकीबाट गिटी, ढुङ्गा, बालुवा उपयोगका नाममा एकोहोरो दोहन भइरहेको छ । यसरी दोहन भइरहने हो भने भविष्यमा यसले कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा आउन सक्ने बाढी र वातावरणीय विनास आँकलन गर्न नसकिने हुन्छ ।

राज्यले तयार गरेको नीति नियम अन्तर्गत दर्ता भई क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेको कुरा सञ्चालकहरुले बताउने गरेता पनि मुस्ताङदेखि देवघाटसम्मका विभिन्न स्थानहरुमा रहेका क्रसर उद्योगहरुले नदीभित्रै डोजर चलाएर गिटी बालुवा उत्खनन् गरिरहेको पाइन्छ । यसले गर्दा एकातिर नदी गहिरो बन्दै जाने र अर्कोतर्फ यसको जलाधार झनै तल जाने तथा नदी तटीय भागमा बाढी र कटानको समस्या सिर्जना हुन सक्छ ।

कालीगण्डकी किनारमा सञ्चालित क्रसर उद्योग र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्का कारणले गर्दा विष्णु भगवानका अवतार मानेर सबैले घर–घरमा पुजिने शालग्रामको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गएको तथ्यलाई भने ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

पूजाकोठामा पुजिने शालग्राम आज गिटी र क्रसरको धुलोका रुपमा परिणत भई शौचालयका भित्तामा समेत टाँसिन पुगेका छन् । अव्यवस्थित रुपमा गरिएको कालीगण्डकीको चरम दोहनले यसको सुन्दरतालाई नै विरुप बनाइदिएको छ । यदि विभिन्न पुराण र कालीगण्डकीको बारेमा पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको महिमाप्रति साँच्चिकै विश्वास मान्ने हो भने यो नदीको संरक्षण र यसको अनुचित दोहनलाई रोक्न सक्नुपर्दछ ।

कालीगण्डकीलाई प्रदुषित हुनबाट जोगाउन र अव्यवस्थित रुपमा गरिदै आएको यसको दोहनलाई नियन्त्रण गरी व्यवस्थित रुपले यसको उपयोग गर्न सकियो भने गण्डकीको पौराणिक महिमालाई अझै उचाइमा पु¥याउन सकिने सम्भावना छ ।