सरकारी कार्यालयहरुमा कहिले महंगा खाजा कटौती गर्ने ?

केही महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महंगो खाजामा कटौती गर्ने निर्णय गप्यो । क्याबिनेट बैठकमा महंगा खाजा नखाने तथा चिया–बिस्कुट मात्र खाने भनियो । क्याबिनेट बैठकमा त महंगा खाजा कटौती गरियो । तर, अन्य सरकारी निकायहरुमा अहिले पनि बैठकपिच्छे महंगा खाजा मगाइन्छ र खाइन्छ ।

सरकारी कार्यालयहरुमा एउटा पोकाको एक हजारदेखि तीन हजारसम्म पर्ने खाजा ल्याएर खाएको पाइन्छ । बीस जना बैठक बसेमा ५० वटा पोका खाजा ल्याइन्छ । अनि त्यो सबै आफ्नो घर लगिन्छ । खाजा ल्याउने व्यापारीसँग समेत कमिशन खान्छन्, कर्मचारीहरु । फेरि बैठक बसेपछि भत्ता पनि बुझ्रछन् । जनताले तिरेको करबाट तलब खान्छन्, सरकारी कर्मचारी ।

जागिरबाट अवकाश भएपछि पेन्सन पनि बुझ्रछन् । यता, सेवा अवधिभर सरकारी गाडी चढ्छन्, पोशाक पनि जनताले नै तिरेको करबाट सरकारले बनाएर दिन्छ भने बैठक नै पिच्छे भत्ता बुझ्रछन् । अनि कसरी हुन्छ खर्च कम ? कार्यालयका लागि ल्याइएका सामान पनि कर्मचारीहरु घर लग्छन् । अर्कोतर्फ कार्यालयमै गर्न सकिने कार्यक्रम पनि महंगा होटल, रेस्टुरेन्टमा गर्छन् ।

जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरु कतिसम्म गर्छन् भनेर भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ल्याइएका सामानहरु (कुचो, पन्जा, साबेल, डोकोलगायत) पनि घर लैजान्छन् । अनि सो कार्यक्रममा पनि आफ्रनै आफन्त वा चिनजानको व्यक्तिलाई मात्र रोजगारी दिन्छन् । हप्ता वा महिना हुन नपाइ विदेश भ्रमणमा जान्छन्, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु ।

यसले गर्दा सेवाग्राहीहरु समेत मारमा पर्ने गरेका छन् । कार्यालयका लागि पाँच हजारको सामान ल्याएमा एक लाखको बिल बनाइन्छ । अनि कार्यालयमा भएका नयाँनयाँ सामान समेत बिग्रियो भन्दै घरतिर लैजान्छन् । कर्मचारीहरु सेवाग्राहीको काम कहिल्यै छिटोछरितो गर्दैनन् । कार्यालय आउनासाथ फेसबुक, फोन वा गफमा व्यस्त हुन्छन् ।

उता, सेवाग्राहीलाई भने व्यस्त हुनुहुन्छ भन्दै घण्टौसम्म कुराइन्छ । यति मात्र नभई कतिपय सेवाग्राही त एउटै कामको निम्ति महिनौंसम्म धाउँछन् । कानूनमा १० बजेभित्र कर्मचारीहरु कार्यालय आइसक्नुपर्छ । तर, यहाँ त कर्मचारीहरु १२ बजेभन्दा अगाडि कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी नै भेटिदैंनन् । यता, ५ बजेसम्म कार्यालयमा बसेर सेवाग्राहीको काम गर्नुपर्नेमा २ बजे नै ड्युटी सकिएझैं घरतिर लाग्छन् ।

अनि सेवाग्राहीहरु हेरेको हेरै । विरोध गरेमा उल्टै प्रहरी बोलाएर आफुमाथि दुव्र्यवहार गरेको भन्दै सेवाग्राहीलाई नै चौकीमा थुनिन्छ । चिनजानको व्यक्ति भएमा वा पैसा पाएमा कार्यालय बन्द भएपनि काम गरिदिन्छन्, कर्मचारीहरु । तर, पैसा नभएपछि सेवाग्राहीको सानो काम महिनौंसम्म गरिदिदैंनन् ।

यता, सरकारी गाडी लिएर माछामासु लिन, बालबच्चालाई विद्यालय पुप्याउन वा घुमफिर गर्न जान्छन् । तर, अहिले यो स्वाभाविक भइसकेको छ । कर्मचारीद्धारा सरकारी गाडीको दुरुपयोग हुनु अहिले कुनै नौलो कुरा होइन । पाँच दिन अनुगमन गर्न गएमा पन्ध्र दिनको प्रतिवेदन बनाउँछन् । गाडीमा २० लिटर पेट्रोल, डिजेल खर्चिएमा सय लिटरको बिल बनाउँछन् ।

नयाँ सरकारी गाडी सिकाउन प्रयोग गर्छन् । अनि ठोक्काएर, कुचाएर गाडी मर्मत गर्दा एक लाख लागेमा पाँच लाखको बिल बनाउँछन् । कतिपय कर्मचारीहरुले त कार्यालयमै क्याटिन चलाएको पनि पाइन्छ । कार्यालय आउँछन् हाजिर गर्छन् तर काम चाँहि क्याटिनमा गर्छन् । फेरि महिना मरेपछि जनताले तिरेको करबाट तलब थाप्छन् ।

क्याटिन चलाएको घरभाडा, बत्ती, पानी र फाृेहोरको पैसा पनि सरकारलाई तिर्दैनन् । सरकारद्धारा जनतालाई निःशुल्क दिएको औषधी पनि मेडिकलमा लगेर बेच्छन् । जनतालाई औषधी छैन भन्दै पठाउँछन् अनि मेडिकलमा लगेर बेच्छन् । जनताको छोराछोरीले जतिसुकै पढेपनि जागिर पाउँदैनन् । तर, कर्मचारीहरुको छोराछोरी वा आफन्तहरुले नपढेपनि जागिर पढाउँछन् ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन भएको पनि १६ महिना भइसकेको छ । यस अवधिमा जम्मा दुई वटा विधेयक मात्र संसदबाट पारित भयो । सांसदहरु पनि सरकारी गाडी चढ्ने, तलभत्ता बुझ्रने तर काम चाँहि केही नगर्ने भए । सरकारले कर्मचारीहरुलाई जनताले तिरेको करबाट एउटैलाई तीन लाखदेखि २५ करोडसम्म पर्ने गाडी किनेर दिएको छ ।

गाडीले मात्र पुग्दैन । ड्राइभर चाहियो । डिजेल, पेट्रोल चाहियो अनि बिग्रिएपछि मर्मत पनि त गर्नैपप्यो । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाका मेयर वासुदेव थापा कालो सिसा भएको सरकारी गाडी चढेर कार्यालय आउजाउ गर्छन् । उनी कार्यालय भित्र वा बाहिर जाँदा गेटमा बसेको नगर प्रहरीले उफ्रि उफ्रि सलाम ठोक्छ ।

यहाँका नगर प्रहरीहरु मेयर र उपमेयरलाई सलाम ठोकेकै भरमा तलब खाइरहेका छन् । उनीहरु न त फुटपाथ हटाउन जान्छन् न सरकारी–सार्वजनिक जग्गा नै खोजतलास गर्छन् । नगर प्रहरीहरु पनि मोटरसाइकल–स्कुटरमा आउँछन् । ११ बजेपछि मात्र कार्यालय आउँछन् अनि २ बज्न नपाई घरतिर दौडिन्छन् ।

नगर प्रहरीहरु पनि सबै मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षका आफन्त हुन् भनेर यहाँका सर्वसाधारणहरु बताउँछन् । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । पछिल्लो समय हरेक जसो सरकारी कार्यालयहरुमा यस्तो बेथिति छ । सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गरिरहेका छन् ।

सरकार विदेशीसँग ऋण लिएको लिएै छ । हप्तैपिच्छे मन्त्रिपरिषद्बाट विदेशी ऋण स्वीकृत गरिन्छ । अनि विदेशीसँग लिएको ऋण पनि विदेशीबाट नै ऋण लिएर साँबाब्याज तिरिन्छ । सरकारले विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिइसकेको छ । एउटै नेपालीको टाउकोमा लाखौं विदेशी ऋणको भार छ । अहिले बजारमा पूरै मन्दी छ । हरेक क्षेत्रमा मन्दी छ ।

राजस्वको प्रमुख स्रोतहरु घरजग्गा, गाडी र सेयरको किनबेच ठप्प छ । यसले गर्दा राजस्वमा भारी गिरावट आएको छ । सरकारी स्वामित्वको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार जनताले तिरेको करबाट सरकारी खर्च समेत धान्दैन । अनि विदेशी ऋण कसरी तिर्नु ? अहिले पनि सरकार पूर्वराष्ट्रपति, जनप्रतिनिधिहरुलाई तलबभत्ता दिइरहेको छ ।

कर्मचारीहरुको तलबभत्ता र पेन्सन कटौती गरिएको छैन । सरकारी खर्च बढ्दै गएको छ । र, सरकार यो खर्च कटौती गरिरहेको पनि छैन । देश आर्थिक मन्दीमा गइसक्यो । अबको दुई वर्षमा विदेशीऋण दोब्बर–तेब्बरले बढ्नेछ । अनि यो ऋण तिर्न नसके नेपाल नै कालोसूचीमा पर्नेछ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको पनि पन्ध्र महिना भइसकेको छ ।
पन्ध्र महिनासम्म उनले देश र जनताको लागि केही गरेनन् । जनताले प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेपछि हिजो जनयुद्धमा साथ दिएका वा आफ्रनै पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई सुनकाण्डमा फसाइएको छ । आफ्नो पद जोगाउन वा केही गरेको देखाउन उनले आफ्रनै सहयात्रीलाई फसाए ।