काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) विवाद सम्बन्धी छानबिन प्रतिवदेन अख्तियार जादै

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति प्रक्रिया विवाद सम्बन्धी छानबिन प्रतिवदेन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुग्ने देखिएको छ ।

केयूकेएलमा रिक्त सीईओ नियुक्त गर्ने विषयमा सर्ट लिस्टेड भएकामध्ये एक प्रतिस्पर्धीले अख्तियारमा उजुरी दिएपछि विवाद बाहिरिएको थियो ।

सञ्चालक समिति सदस्यहरूमाथि एडभान्स घुस लिएको आरोप लागेपछि केयूकेएलमा सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया विवादित बनेको थियो ।

केयूकेएल सीईओ नियुक्ति प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन गर्दागर्दै केयूकेएल सञ्चालक समितिले सीईओ नियुक्ति गरेको थियो ।

सीईओ नियुक्ति प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले खानेपानी मन्त्रालयलाई आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयका उपसचिव माधव तिवारीको संयोजकत्वत्वमा बनेको छानबिन समितिले बुधबार प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।

‘हामीलाई उक्त समितिको प्रतिवेदन आएको छ । अब मन्त्रालयले प्रतिवेदनको कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाउँछ । सोमबार टिप्पणी उठाएर हामी अख्तियारमा प्रतिवेदन पठाउँछौं,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनले मन्त्रालयले प्रतिवेदन हेरेर अख्तियारको सुझाव लिएर केयूकेएलको बोर्डलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिने बताए ।

केयूकेएलले २३ असोज २०८० मा सीईओ छनोट गर्न खुला प्रतिस्पर्धा आह्वान गरेको थियो । उक्त सूचनापछि ४ पुससम्म आठ जना ‘सर्ट लिस्टेड’ भएका थिए । तिनमा इन्जिनियर अर्जुनबाबु ढकाल, अशोककुमार पौडेल, इन्जिनियर उमेशबाबु मरहट्टा, डा. इन्जिनियर डोलप्रसाद चापागाईं, इन्जिनियर दीपेन्द्रकुमार देव, प्रकाशकुमार राई, इन्जिनियर रमेश केसी र राजेन्द्र श्रेष्ठ थिए ।

तर, ११ पुसमा ‘काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा आर्थिक प्रभावमा परी सीईओ नियुक्त गर्न लागिएको’ भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो । उजुरी परेपछि अख्तियारले आवश्यक कारबाही गर्न भन्दै २४ पुसमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियारको पत्र खानेपानी मन्त्रालयका सचिवको सचिवालयमा २६ पुस र प्रशासन महाशाखामा २९ पुसमा दर्ता भएको थियो । अख्तियारमा उजुरी परेको तेस्रो दिन १४ पुसमा केयूकेएलले सबै आठ प्रतिस्पर्धीको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो सत्र गरी आ–आफ्नो कार्यपत्रको ‘पावर प्वाइन्ट प्रिजेन्टेसन’ लिएको थियो ।

केयूकेएलमा रिक्त सीईओ खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न गठित सीईओ छनोट सिफारिस समितिमा बहुमत सदस्य नभई छनोट प्रक्रिया सुरु गरेर आठजनाको सर्ट लिस्ट तयार गरिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।