काठमाडौं । ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८०’ को नाम आम सञ्चार परिषद् विधेयक राख्नेबारे संसदीय समितिमा सहमति जुटेको छ ।
समिति सदस्यहरूले मिडिया काउन्सिल नाम अंग्रेजीबाट भएको भन्दै नामलाई नेपालीकरण गर्नका लागि भनेर संशोधन प्रस्तावसमेत हालेका थिए । बैठकमा सदस्यहरूले नेपालीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि नामलाई नेपालीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।
यसअघि २०७५ सालमा राष्ट्रिय सभामार्फत् नै अघि बढाइएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफलमै रहेका बेला कार्यकाल समाप्त हुँदा निष्क्रिय हुन पुगेको थियो।
सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकमा पत्रकारहरूले अब मिडिया काउन्सिलबाट परिचयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। हाल सरकारको सूचना विभाग र प्रदेशस्थित सञ्चार रजिष्टारका कार्यालयहरुले यस्तो परिचयपत्र वितरण गर्ने गरेका छन्। विधेयकले यस्तो अधिकार मिडिया काउन्सिललाई पनि दिन प्रस्ताव गरेको हो।
२०७५ सालमा सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा विगतमा राष्ट्रिय सभाले पत्रकारहरूले लाइसेन्स प्राप्त गर्न जाँच दिनुपर्ने प्रावधान गरेको थियो।
सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकमा जाँच दिने प्रावधान राखिएको छैन। तर पत्रकारले प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र लिन चाहेमा सञ्चार संस्थाको सिफारिससहित तोकिए बमोजिमको योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने भनेको छ।
योग्यता तोक्ने अधिकार काउन्सिललाई छाडिएको छ। ‘प्रेस प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र पत्रकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गर्दै विधेयकले काउन्सिललाई निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्न खोजेको देखिन्छ।
त्यस्तै, विधेयकले सञ्चार माध्यमहरूले पनि काउन्सिलले जारी गर्ने आचारसंहितासँग नबाझिने गरी आचारसंहिता र सम्पादकीय नीतिको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सञ्चार माध्यमहरूले स्वनियमन र स्वमूल्याङ्कनका लागि पाठक, स्रोता र दर्शकको गुनासो सुनुवाइ गर्न स्वनियमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, सञ्चार माध्यमका अध्यक्ष र सञ्चालकले आफ्नो लगानी भएको व्यवसाय, लगानीको क्षेत्र र स्रोतको बारेमा काउन्सिललाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
साथै, त्यस्तो व्यवसाय वा लगानी गरेको संस्थासँग सम्बन्धित समाचार लेख वा रचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा त्यस्ता सामग्रीको आफ्नो लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएमा सर्वसाधारणले देख्न, पढ्न वा सुन्न सक्ने गरी जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।
सरकारले कुनै पनि सञ्चार माध्यमले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा अनलाइनबाट पनि उजुरी लिन सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखेको छ। काउन्सिललेे यस्तो उजुरीमा जाँचबुझ गर्नेछ।
‘पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्न र स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना र सञ्चालन गर्ने’ भन्दै सरकारले विधेयक ल्याएको छ । तर, यसका व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भएमा नेपाली सञ्चारमाध्यममाथि सरकारको अंकुश लाग्ने भन्दै विधेयकको आलोचना भएको छ ।
काउन्सिलको पदाधिकारी सिफारिस गर्ने प्रक्रियाकै आधारमा पनि काउन्सिल सरकारको निर्देशनमा चल्ने निकाय बनाउन खोजिएको भन्दै सरोकारवाला र विज्ञहरूबाट संसदीय समितिमै चिन्ता व्यक्त भएको हो ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलमा जान लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले २०८१ वैशाख १३ मा दर्ता गराएकी थिइन् । विधेयकको उद्देश्यमा पत्रकारिताको विकास र संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्न लागिएको भनिए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको इकाइका रूपमा रहने गरी राख्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ ।
Discover more from nigranidainik - focus of investigative.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.