मेयर र उपमेयर नै निलम्बनमा परेको गोदावरी नगरपालिका कसरी चल्दैछ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले मेयर र उपमेयर दुवैजना निलम्बनमा पर्दा कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट राय–सुझाव आइसकेकाले यो विषय छिट्टै समाधान हुने बताए । ‘दुवैजना निलम्बित अवस्थामा मेयर र उपमेयरको जिम्मेवारी कसलाई दिने भनेर हामीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट राय–सुझाव लिइसकेका छौँ । सुझावअनुसार कार्यपालिका बैठकले सर्वसम्मतबाट मेयर र उपमेयरको जिम्मेवारी दिने गरी कानुन बनाउँदै छौँ,’ पराजुलीले भने ।

उपत्यकाका २१ मध्ये २० स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट घोषणा गरिसक्दा पनि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छैन । नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बित भएपछि यहाँको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अनिश्चित बनेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सबै स्थानीय सरकारले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट १० असारभित्रै गाउँ–नगर सभामा पेस गरेर असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्नेछ । तर, गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारी निलम्बनमा रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि कुनै पनि बहस, छलफल सुरुसमेत भएको छैन ।

गोदावरी नगरपालिकाका प्रवक्ता मिलन सिलवालका अनुसार कार्यवाहक मेयर र उपमेयर तोकेर अगाडि बढ्नका लागि एकपटक ज्येष्ठ सदस्य नीलबहादुर देसारले बैठक बोलाए पनि कुनै छलफल हुन सकेन । ‘मेयर र उपमेयर नभएपछि नगरपालिकाका अन्य कामसमेत अस्तव्यस्त भएका छन् ।

कार्यवाहकसमेत तोकिएको छैन,’ प्रवक्ता सिलवालले भने, ‘हालसम्म नीति तथा कार्यक्रम, बजेटबारे कुनै पनि छलफल हुन सकेको छैन । योजनाबारे कसरी अगाडि बढ्नेबारे पनि शून्यता छ । भोलि अप्ठ्यारो अवस्था आउला भनेर कानुनी परामर्शमा गएर मात्र काम गर्ने भनी बसेका छौँ ।’

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १० असारभित्रै गाउँ–नगर सभामा पेस गरेर असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपमेयर वा कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई १० असारभित्र सभामा पेस गर्नुपर्छ  ।  सर्लाहीको बागमती नगरपालिका र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर पनि निलम्बित अवस्थामा हुँदा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् ।