चालु अधिवेशनबाटै टिआरसी विधेयक पारित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिआरसी विधेयकमा सहमति हुनु कोशेढुंगा भएको बताउनुभएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा टिआरसी विधेयक सहमतिको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चालु अधिवेशनबाटै शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले अब कानूनको हिसावले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धित कामलाई अन्तिम रुप दिन कुनै अन्योलता नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेर पठाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन प्रतिक्षा गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुरानै शान्ति प्रक्रियाको अवशेष बाँकी रहनु उचित नभएकाले टुंग्याइएको बताउनुभयो । पटक पटक प्रयास गर्ने कुराको सिलसिलालाई अहिले अघि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले शान्ति सबैको चाहना भएकाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको प्रक्रियालाई विश्व समुदायले स्वीकार गर्नेगरी टुंग्याइने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेताहरुलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयक टुङ्गो लगाउन गठित राजनीतिक कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । आज बिहान सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

यद्यपी, कार्यदलले गत बिहीबार सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा प्रमुख तीन दलहरुबिच सहमति जुटाइसकेको छ । उक्त सहमतिको प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेतालाई बुझाइएको हो । गत बिहीबार तीन दलका तीन शीर्ष नेता, कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबिच भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको थियो ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन ९टिआरसी०, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कार्यदलका सदस्यहरूबिच सहमति भएको हो ।

साथै पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिने गरी सहमति गरिएको हो ।यसलाई चालु संसदबाटै विधेयक पारित गरेर अघि बढाइने छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरु सबै पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउने बताइएको छ ।

यस्तो छ तीन नेताले टुंग्याएर शीर्ष नेतालाई बुझाएको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ