टिआरसी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

काठमाडौँ  । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (टिआरसी) विधेयक पारित भएर कानुन बनिसक्दा त्यसको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने नेता र द्वन्द्वपीडितले बताएका छन् ।

गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्ने वक्ताले ऐन निर्माणपछि आयोग बन्ने क्रममा सबैभन्दा चुनौती हुन सक्ने औँल्याएका हुन् । प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिमा टिआरसी विधेयक कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट पारित भइसकेको छ ।

अब बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट त्यसलाई पारित गर्ने तयारी रहेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएमा विधेयक राष्ट्रिय सभामा जाने छ । त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनको चरणमा जाने छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकले विगत १७ वर्षदेखि पूरा हुन नसकेको सङ्क्रमणकालीन न्याय शीर्ष नेतृत्व तहमा समझदारी भएर पारितका क्रममा रहेको भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताउनुभयो । टिआरसी विधेयकलाई राम्रो बनाउन सकिने अवस्था भए पनि सबै परिस्थितिका कारण यो राम्रो बनाउन नसकिएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । तथापि सबैले स्वीकार गरेर जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।