प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । सरकारलाई अदालतले ३० बर्से सम्वन्धमा पटक-पटक आदेश दिदा समेत सरकार अकर्मन्य हुनु र निर्णय नगर्दा अन्तत: ठूलो संख्यामा सिनियर प्रहरी अधिकृत अदालतमा पुगेका छन्। रिटमा उठाइएका मुख्य माग सरकारलाई दुई पटक सर्बोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई बेवास्था गर्दै ११ बर्ष सम्म कानुन नबनाउनु स्वैछातारिता भएको देखिन्छ ।

आफ्नो उमेर हद सम्म अर्थात प्रहरी नियमावली २०४९ ले तोकिएको उमेर हद प्रहरी निरीक्षकको ५३ बर्ष , प्रहरी नायब उपरीक्षकको ५४ बर्ष , प्रहरी उपरीक्षक र वरिष्ठ उपरीक्षकको ५५ बर्ष सम्म अबकास नहुने कुरा र सरकारले यसै बर्ष प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेतमा राखिएको कुरा लागुहुनु पर्ने एवं निजामती, शिक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अझै नेपाली सेनामा समेत कायम नभएको ३० बर्से सेवा अबधी सम्बिधान त विभेतकारी रहेको र अन्तराष्ट्रिय रुपमा समेत कहि कतै मेल नखाने देखिन्छ ।

राज्यलाई अफ्ट्यारो पर्दा घर परिवार समेत नभनी निरन्तर शशस्त्रद्वन्दको मुकाबिला गर्दा १५ जना साथी गुमाउनु परेको र कतिपय अहिले पनि अपाङ रहेकोले हाम्रो ४८ बर्ष देखि ५२ बर्ष सम्मको उमेर समुहमा रहेकाले सरकारबाट न्याय पाउनु पर्ने र विभेद कारी नियममाबलीको प्रबधान हटाउन माग गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै प्रहरी अधिकारीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । आज (बुधबार) २१ जना प्रहरी अधिकारीले सो व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् ।

३० वर्षे सेवा अवधि व्यवस्थाका कारण यही १५ भदौमा सेवानिवृत्त हुन लागेका अधिकारीसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । १६ भदौ २०५१ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका नेपाल प्रहरीका ९० जना र सशस्त्र प्रहरीका १८ जना १५ भदौमा सेवानिवृत्त हुँदैछन् । उनीहरूले उमेर हद बाँकी रहे पनि सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने भएएपछि ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन् ।

प्रहरीमा यो सेवा अवधिको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग धेरै पहिलादेखि उठे पनि सो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । हरेक पटक नयाँ गृहमन्त्रीहरूले यो व्यवस्था हटाउने भने पनि प्रहरी ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । देश संघीयतामा गएपछि संघीयताअनुसार प्रहरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि ऐन संशोधन हुन सकेको छैन ।

नेपाल प्रहरीबाट बागमती प्रदेशका डीआईजी विष्णुकुमार केसी, ११ एसएसपीहरु (दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे, रवि पौडेल, जीवनकुमार श्रेष्ठ, किसन सिंह थापा, रेवती ढकाल, चन्द्रदेव राई, नवीन राई, दिल्लीराज विष्ट, रवीन्द्र रेग्मी र वीरबहादुर ओली) अवकाशमा जाँदैछन् ।

यस्तै प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरु कृष्ण प्रसाई, अवधेश विष्ट, हिराबहादुर पाण्डेसहित डीएसपी र इन्सपेक्टरहरु अवकाशमा जाँदैछन् । सशस्त्र प्रहरी बलमा डीआईजीहरु दुर्गा भट्टराई, अभि खत्री पनि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।

खत्री अहिले लुम्बिनी प्रदेश स्थित विन्ध्यवासिनी बाहिनीका प्रमुख छन् । एसएसपी विश्व भट्टराईसहित १५ डीएसपीहरु अवकाशमा जाने सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।

उमेर हद बाँकी नै रहँदा पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जानुपर्ने भएपछि उनीहरु अदालत गएका हुन् । उनीहरुले दिएको रिट निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताए ।

३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था खारेज गर्न र रिटको टुंगो नलाग्दा सम्म ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था लागू नगर्न रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । अन्तत: आशाको केन्द्र अदालत एकै पटक सर्बोच्च पुगे २१ जना सिनियर प्रहरी अधिकृत ।

जुन कुरा जाएज देखिन्छ । किन की, सर्वोच्च अदालतले ३० बर्से सम्बन्धी प्रावधान हटाउन २०६९ र २०७२ सालमा दुई पटक सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि कुनै ब्यक्ति केन्द्रित भएर सरकार आँखामा कालो पट्टी बाँधेर बसेको जस्तो देखिन्छ ।