स्थानीय तहमा डरलाग्दो भ्रष्टाचार

देशमा संधीयता लागू भएयता स्थानीय तहमा विकास भन्दापनि विनास र अनियमितताको चुचुरो बन्न पुग्यो । स्थानीय व्यक्तीलाई निर्वाचित गरेसंगै आफुअनुकुल निर्माण गरेका मापदण्ड र कार्यविधिकै कारण विकासमा भन्दा अनियमितता बढी हुदै गएको भन्दै सरकारी निकायमा उजुरी दिनेक्रमले पनि सो कुराको पुष्टी हुन गएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि महालेखाको प्रतिबेदनमा समेत स्थानीय निकायमा विकासभन्दा बढी अनियमितता र भ्रष्टाचार भएकोभन्दै उजुरी दिनेक्रम रोकिनेभन्दा झनझन बृद्धि हुदै गएको तथ्याङक सार्वजनिक भएको छ ।

हालसम्म कुल उजुरीमध्ये ३५ प्रतिशतभन्दाबढी स्थानीय तहसँग सम्बद्ध उजुरी रहेको पाइएको छ । ०५४ साल यता एकै पटक २० वर्षपछि २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा ७ खर्बभन्दा बढी खर्च भयो ।

पालिका प्रमुखहरुले पालिकामा चाहिने पूर्वाधार जोड्ने नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न थाले । कर्मचारीले पनि ‘मेयरसाबलाई बुझाउनुपर्छ’ भन्दै सेवाग्राहीबाट रकम असुली गर्न थाले ।

सुरुसुरुमा त कसैले उजुरबाजुर गरेनन् । सचेत सेवाग्राहीले भने भटाभट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हाले । तबमात्रै स्थानीय तहमा सल्किएको भ्रष्टाचारको जालो बाहिर आउन थाल्यो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७४६ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३७ अर्ब ४ करोड १९ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा ३५ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख बेरुजु देखिएको छ।

४ अर्ब ८३ करोड ९ लाख फस्र्योट गरेकाले ३० अर्ब ८३ करोड ५३ लाख बेरुजु फस्र्योट हुन बाँकी देखिन्छ। जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ४ अर्ब ९ करोड १८ लाख, नियमित गर्नुपर्ने २३ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख र म्याद नाघेको पेस्की २ अर्ब ८१ करोड ४८ लाख रूपैयाँ बाँकी छ।

त्यसैगरी २ वटा स्थानीय तहको २०७७/७८ र २०७८/७९ को २ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रूपैयाँको लेखापरीक्षणबाट १७ करोड ९८ लाख बेरुजु देखिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला वर्षमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको औंल्याएको छ। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी झन् भ्रष्ट बनेका छन्। कर्मचारीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत भ्रष्ट बनाएको अख्तियारको आरोप छ।

अख्तियारले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारका विषयलाई लिएर केही वर्षअघि एक सर्वेक्षण गरेको थियो। सातवटै प्रदेशबाट १५ वटा जिल्लालाई समेटेर तयार पारिएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखाएको थियो।

अख्तियारमा दर्ता हुने उजुरीमध्ये करिब ३४ प्रतिशत स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न ६१ बुँदे निर्देशनसमेत दिइएको थियो। तर स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले त्यसलाई पालना गरेका छैनन्। निर्देशन पालना नभएपछि अख्तियारले उजुरीउपर छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दै आएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म चार हजार पाँच सय २४ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरी आएका आठ हजार दुई सय उजुरी थिए। यी दुवै गरी अख्तियारमा १२ हजार ७२४ उजुरी छन्। चार हजार तीन सयभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्।

• कसरी मौलायो स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार?

खोज पत्रकारिता केन्द्रले २२ जेठ २०७५ मा प्रकाशन गरेको सामाजिक विकास नहेरी बजेट जति बाटोमा शीर्षकको रिपोर्टले स्थानीय तहले सामाजिक विकासलाई बेवास्ता गर्दै ‘कमिशन’ को लोभमा अधिकांश बजेट सडक निर्माणमा विनियोजन गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो।

जीवनजल वा सामान्य औषधिको अभावमा नागरिकले जीवन गुमाइरहँदा पालिकामा लाखौं रुपैयाँ मन्दिर वा काउलीका मूर्ति बनाउन विनियोजन गरिएको छ। नागरिक तहमा सङ्घीयता विरोधी मनोविज्ञान बढ्नुमा विकासका यस्तै गलत अभ्यासले भूमिका खेलेका छन् ।

अख्तियारका अनुसार स्थानीय तहमा यसरी हुने गर्छ भ्रष्टाचार

• केही स्थानीय तहले सभाबाट बजेट स्वीकृत नगराई तथा स्वीकृत बजेट शीर्षकभन्दा बाहिर गई अनियमित तरिकाले खर्च लेख्ने गरेका, पूँजीगत शीर्षकबाट चालूमा समेत रकमान्तर गर्ने तथा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने गरेको ।
• स्थानीय तहको कोषबाट कानून विपरीत हुने गरी जथाभावी आफू निकटका व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायता बापत ठूलो रकम वितरण गर्ने गराउने गरिएको देखिएको
• स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्णयहरु गर्ने गरेको
• वास्तविक सरोकारवाला स्थानीय बुद्धिजीवि, विज्ञहरु एवं सीमान्तिकृत वर्गको सहभागिता गराई स्थानीयस्तरमा योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नगरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएकाहरुले आ–आफ्ना योजना छनौट गर्ने, उपभोक्ता समितिमा समेत तिनै व्यक्तिहरू रहने गरेको देखिएको साथै राजनीतिक उद्देश्यले गठित संस्थाहरुमा समेत बजेट विनियोजन गर्ने गरेको पाइएको
• औचित्य, उद्देश्य र दीर्घकालीन रणनीतिबिना नै विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन तथा स्वीकृत गर्ने तथा निहित स्वार्थको द्वन्द्व ।
• विकास निर्माणका कार्यहरु सञ्चालन गर्दा एउटै कामलाई दोहोरो देखाई झुट्टा विल भर्पाई एवं विवरण बनाई भुक्तानी लिने गरिएको पाइएको छ ।
• उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेका स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा कानून विपरीत हेभि इक्युपमेन्ट प्रयोग हुने गरेको, प्रतिस्पर्धा गराई ठेक्का मार्फत गर्नुपर्ने कतिपय कामहरु मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा बेगर उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गरेको देखाई उपभोक्ता समितिले पनि ठेक्का लगाउने गरेको ।

अध्येता स्टेन विडमल्मको सन् २००८ मा प्रकाशित पुस्तक विकेन्द्रीकरण, भ्रष्टाचार र सामाजिक पूँजीः भारतदेखि पश्चिमसम्ममा अल्पविकसित देशमा जुन मात्रामा राजनीतिक र संवैधानिक अधिकार तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरिन्छ त्यही मात्रामा सार्वजनिक खर्च अनुगमनका संयन्त्र पुर्‍याउन नसक्दा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण हुन पुग्ने उल्लेख गरेका छन्। नेपालमा पनि अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संयन्त्रको विकेन्द्रीकरण छैन।

• स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीको संख्या ह्वात्तै बढ्यो

स्थानीय तहको सार्वजनिक खरिद एवं विकास निर्माणको कार्यमा सेटिङ र मिलेमतोको गलत प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । मूलतः राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीहरू यसतर्फ बढी जिम्मेवार रहेका छन् ।

तुलनात्मक रूपमा स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन एवं सुशासन कमजोर भएको पाइएको छ । यसका कारण यस तहको सरकारप्रतिको विश्वसनीयता समेत कमजोर भएको छ ।

सार्वजनिक निकायहरूमा हुने अनियमित एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत अन्य केही नियामक निकाय जिम्मेवारीमा रहेका छन् ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्रियाशीलता अपेक्षाकृत सराहनीय भए पनि अन्य जिम्मेवार निकायहरूको भूमिका सक्रिय हुन सकेको छैन ।

स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायहरूमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको निगरानी, नियमन एवं नियन्त्रणको पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय प्रमुखले नै लिनुपर्ने हुन्छ । देशभरका स्थानीय तहको साझा समस्याका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरू सरोकारवालाहरू समेतको सहकार्यमा जिम्मेवार र अग्रसर हुनु जरुरी भएको छ ।

स्थानीय तहदेखि सङ्घीय तहसम्म कायमै रहेको भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नु सरकारको वर्तमान प्रमुख चुनौती भएको छ । सार्वजनिक निकायअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिदलाई नियमसङ्गत गर्ने गराउने दायित्व भएका सम्बन्धित निकायहरूले यस कार्यलाई प्राथमिकता राख्नु जरुरी भएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई सघाउ समेत पु-याउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको सुशासन ऐनमा सार्वजनिक निकायहरूको जिम्मेवार पदमा रहने व्यक्तिले अन्तर्गत निकायको नियमित निरीक्षण, निगरानी, नियन्त्रण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सचिवले मन्त्रालय वा संवैधानिक निकाय वा केन्द्रीयस्तरका कार्यालय वा सो मातहतका विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखले सञ्चालन गरेका आयोजनाको समयसमयमा निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने, निरीक्षण गर्दा सञ्चालन भएका आयोजना समयमा पूरा हुन नसकेको पाइएमा वा पूरा भएको आयोजनाको गुणस्तर न्यून देखिएमा त्यसको आवश्यक छानबिन गरी दोषी देखिएका सम्बन्धित विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखलाई आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।