काठमाडौं । नेपाल प्रहरीबाट अवकाश पत्र पाएका २१ अधिकारी सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमार्फत थमौती भएपछि सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरु पनि सर्वोच्च गुहार्न पुगेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सहितका अधिकारीहरू ३० वर्षे हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । भदौ १६ गतेदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकास हुन लागेका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
उनीहरूको रिटको पेसी मंगलबारलाई तोकिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ३० वर्षेसम्बन्धी पत्र कार्यान्वयन नगर्न र उक्त आधारमा अघि नबढ्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यससँगै उस्तै नियमावली रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको ३० वर्षे सेवा हद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ६५ निस्क्रिय पार्न माग गरिएको छ । सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीको नियम १२७ (१) (घ) कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने÷नपाउने पूर्ण सुनुवाइबाट निर्णय हुनेछ । तर, त्यसको प्रभाव सशस्त्र प्रहरीमा परिसकेको छ । नेपाल प्रहरीमा जस्तै अवकाश नजिक रहेका सशस्त्रका अधिकारीले उस्तै प्रकृतिको रिट दायर गरेका हुन् ।
हेर्नुस् रिटमा गरिएका मागदाबी
(क) सम्मानित अदालतबाट ०६९–डब्ल्यूएस–२०११ र ०७२–डब्ल्यूओ–०२९४ को रिटमा भएका निर्देशनात्मक आदेशहरूको सम्मान र सामञ्जस्यता हुने गरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको मितिबाटै लागु नहुने गरी प्रबन्ध गर्न विपक्षीहरूको नाममा जे जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।
(ख) प्रहरीको योग्यता, छनोट प्रक्रिया, अवकाश, सेवाको अवधि गणनाजस्ता विषय सेवासम्बन्धी कानुनको सारभूत व्यवस्था भएको हुनाले त्यसलाई प्रत्यायोजित विधायनको अधीनमा नराखी यस सम्मानित अदालतका यस अधिकार विषयमा भएका आदेशहरूअनुसार ऐनमा नै तत्काल व्यवस्था गर्नू र यदि संसद्को अधिवेशन नबसेको अवस्था भई ऐन बनाउन सक्ने अवस्था नभएमा त्यसको पूर्तिको लागि धारा ११४ अनुसार अध्यादेश जारी गरी सर्वोच्च विधायनमा नै समावेश गर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।
(ग) सुविधा सन्तुलनको हिसाबले समेत प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी निवेदकहरूलाई सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुने भनी दिइएका पत्रहरू यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू / नगराउनू र पूर्ववत् रूपमा आफ्नो पदीय कामकाज गर्न दिनू/नरोक्नू, कुनै अवरोध नगर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ ।
(घ) प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेसगर्नु भन्ने आदेश गरी पाऊँ ।
यसअघि नेपाल प्रहरीका २१ जना कर्मचारीले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
Discover more from nigranidainik - focus of investigative.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.