वर्गीकरण नहुँदा रोकियो कित्ताकाट

सरकारले गत जेठमा भू-उपयोग नियमावली लागु गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो । उक्त नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा नेपालको जग्गालाई विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

ती समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन् ।

नियमावलीले वर्गीकरणअनुसार कुन क्षेत्रको जग्गा कति क्षेत्रफलभन्दा कममा कित्ताकाट गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। सोही व्यवस्थाका कारण जग्गा वर्गीकरण नहुँदा देशै भरी जग्गा कारोबार मात्र होइन अंशबन्डासमेत प्रभावित भएको गुनासो बारम्बार आइरहने गर्छ।

तर जग्गा वर्गीकरणको दायित्व पाएका अधिकांश स्थानीय तहहरूले हालसम्म विस्तृत रूपमा १० वटा समूहमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । नियमावली विसं २०८० साउन ३२ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । नियमावलीअनुसार विसं २०८१ साउन ३२ गतेभित्र जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

यद्यपि अधिकांशले कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र भनेर चाहिँ वर्गीकरण गरेको जानकारहरूको भनाइ छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पद्‌मनिधि सोती भन्छन्, “देशभरिका ७५३ वटा पालिकामध्ये हालसम्म १३० जतिले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेको विवरण हामीकहाँ पठाउनु भएको छ ।”

“केहीले आंशिक वर्गीकरण गर्नुभएको पनि अनौपचारिक कुराकानीमा भन्नु भएको छ तर धेरैले अझै गर्न बाँकी देखिन्छ।” जग्गा वर्गीकरण नहुँदा देशैभरी जग्गाको कारोबार प्रभावित भएको र कैयौँले “घर व्यवहार चलाउन मुस्किल परेको” गुनासो गरेको उनले बताए ।