टुंगिएन स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार

काठमाडौं । संविधान जारी भएको ९ वर्ष भइसक्दा पनि अझैसम्म कैयन् विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी स्पष्टता हुनसकेको छैन ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको स्थलगत अध्ययनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक क्षेत्राधिकारबारे कानुनी स्पष्टता नहुँदा तहगत स्वायत्ततामै प्रश्न उठेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

विधायन व्यवस्थापक समितिकी सभापति जयन्तीदेवी राई भन्छिन्, ‘प्रकृतिक स्रोतको उपयोग र संरक्षणमा कुन तहले के गर्ने ? सामाजिक आर्थिक दायित्व, राजश्व संकलन लगायत क्षेत्रमा कुन तहको कति अधिकार ? के काम कुन तहको सरकारले गर्न पाउने ? के नपाउने ? यसमा कानुनी स्पष्टता नहुँदा संविधानतः प्राप्त अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाएको देखिएन ।’

विधायन समितिले गत वर्ष असार ११ गते ‘स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया एवं अभ्यासका सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन’ गर्ने गरी उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । उक्त संसदीय अध्ययन प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक भएको छ ।