नागरिकतासम्बन्धी निर्देशिकामा संशोधन गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री

काठमाडौं –गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान हुने गरी निर्देशिका चाँडै परिमार्जन गर्ने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा भएको नागरिकतासम्बन्धी पीडितहरुको गुनासो सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले नागरिकता सम्बन्धीका धेरै समस्या निर्देशिकाका कारण उब्जिएकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले निर्देशिकाको कारणले नागरिकता लिन कोही छुट्न नहुने विषयमा आफू स्पष्ट रहेका बताए । प्रचलित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था तथा नियमावलीको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले त्यस सम्बन्धमा दिएको फैसलाको आधारमा निर्देशिकालाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने उनले बताए । उनले भने, ‘नेपालको संविधानको नागरिकताको व्यवस्था, त्यस बमोजिम नेपालको नागरिकता ऐनको व्यवस्था, नागरिकता नियमावलीको व्यवस्थासँग सापेक्ष हुने गरेर त्यसमाथि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेका पछिल्ला फैसलाहरु समेत समेटिने गरेर निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । मैले २४ घण्टाभित्रै समाधान गरिसक्छु भन्ने कुरा यो होइन । तर सबैको पहलले यसलाई एउटा निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्छ । मैले फेरि प्रष्ट भनिराखेको छु, निर्देशिकामा समस्या छ । निर्देशिकालाई पुनरावलोकन गर्ने, समीक्षा गर्ने र समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने काम सरकारले अगाडि बढाउँछ ।’
गृहमन्त्रीले आफूले २४ घण्टाभित्र समस्या समाधान गर्छु नभनेको बताइरहँदा उनले पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संकेत गरेको बुझ्न सकिन्थ्यो । यता, पीडितहरुले भने सर्वोच्च अदालतको फैसला आफूहरुको पक्षमा हुँदा पनि आफूहरुले नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि कानुन र नीति निर्माणलाई नै आपूmले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुहुँदै मन्त्री लेखकले विस २०१२ मा बनेको प्रहरी ऐन देशमा धेरै शासन व्यवस्था फेरिए पनि कायमै रहेकाले अब एक महिनाभित्र उक्त ऐनलाई समयसापेक्ष तुल्याउनका लागि अन्तिम रूप दिई संसद्मा लैजाने प्रयत्न भइरहेको जानकारी दिए ।
त्यस अवसरमा महिला कानुन तथा विकास मञ्चका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ, लामो समयदेखि नागरिकता प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गरिरहनुभएका कुमार जोशी र नेहा थापाले ‘आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्नू’ भन्ने अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको बताए । आयोजक संस्था न्यूज एजेन्सी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष कृष्णा पौडेलले मुलुकको नागरिकका हैसियतले प्राप्त गर्नु पर्ने नागरिकताको हकअधिकार सुरक्षित गर्न सरकारलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइन । अधिकारकर्मी होम भट्टराईले अदालतबाट आदेश भए पनि कार्यविधिलगायत समस्याका कारण नागरिकता प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गरिरहेकाले संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकता प्राप्तिको अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।