किन, कास्की प्रहरीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेन !

काठमाडौँ । सुर्यदर्शान बचत तथा ऋण सहकारी सन्स्थाका निक्षेप वचत कर्ताको रकम ठगी तथा अपचलन गरेको कसुरमा प्रहरीले पूर्ब डिआइजि छबिलाल जोशीलाई असोज ६ गते जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाएर पक्राउ गरि कास्की प्रहरीको हिरासतमा राखियो । जव कि, आफ्नै संगठनमा ३० बर्षे सेवा पुराएर अवकास पाएका DIGP लाई अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी नगराइ जरुरी पक्राउ पूर्जी दिएर मात्र पक्राउ गरिनु र अदालतबाट अनुमोदित गरिदा सरकारका काम शंकाको घेरामा थियो नै ।

छबिलाल जोशीलाई पक्राउ गरे पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका सभापति रबि लामिछाने पक्राउ गर्नको लागि बाटो बनाउन पुर्ब डिआइजि लाई पक्राउ गरिएको ठानी रा. स्व. पा. ले सरकारलाई अल्टिमेटम सहित आफ्ना कार्यकर्तालाई आफ्नो कार्यालयमा भेला गरायो ।

फलस्वरुप सरकारले सभापति रबि लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिनबाट पछि हट्यो । तर छबिलाल जोशीलाई निरन्तर हिरासत मै ७ दिनको म्याद लिएर थुनामा राख्यो ।

उनको थुना गैर कानुनी भएको भन्दै डिआइजिका छोरा अधिबक्ता रोचक जोशीले सर्बोच्च अदालतमा बन्दि प्रत्यक्षिकरणको मुद्दा दायर गरे सर्बोच्च अदालतबाट रिट ०८१-WH -०१०८ को रिटमा गैर कानुनी थुना नभएकोले रिट खारेज हुने ठहर छ । तथापि निवेदन उपर सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीमा रहेको निक्षेप समेतको रकम हिनामिना एवम् अपचलन गरि ठगी गरेको भन्ने जुन कसुरको अनुसंधानको सिलसिलामा निबेदकलाई हिरासतमा राखिय सो तर्फ हालसम्म प्राप्त कागजातहरु हेर्दा मिति २०७७ असार २ गते सहकारीको गोर्खा फाइनान्समा रहेको चेकबाट जिबि राईको नाममा बैंक चेक मार्फत उक्त रु १० लाख फिर्ता गरेको भन्ने देखिएको छ ।

हिरासतमा राख्न प्राप्त अनुमती हेर्दा यही गत असोज ११ देखि ७ दिनको लागि मात्र कास्की अदालतबाट अनुमती प्राप्त भएको देखिन्छ । असोज १७ गते देखि दशै बिदा अबधी प्रारम्भ हुने अवस्था छ । उल्लेखित कसुरमा अनुसंधान अवस्था हेर्दा र लामो बिदालाई बिचार गर्दा अनुसंधान अधिकृतले जमानी वा धरौटीमा छाड्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहदा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने भनि भएको आदेशलाई कास्की प्रहरीले हालसम्म कार्यान्वयन नगर्दा उनको पक्राउ नै नियोजित रहेको देखाउँछ ।

अन्यथा, अदालतले दिएको आदेशलाई आफ्नै पूर्ब डिआइजिलाई छाड्न किन आनाकानी गरेको हो नेपाल प्रहरीले ?
के नेपाल प्रहरीले विधिको शासनको पालना गर्नु पर्ने हैनर ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको यति वेला ।

उक्त आदेश सम्वन्धमा भर्खरै प्रहरीबाट अवकाश हुनु भएका DSp हाल अधिबक्त्ता गोविन्द पन्थीलाई यो विषयमा जिज्ञासा राख्दा अदालतले थुना गैर कानुनी नभएकोले रिट खारेज भएको तर हाल सम्मको अनुसंधानबाट उक्त मुद्दामा उहाँको सङ्लग्नता नदेखिएकोमा लामो दशै बिदा परेको छ । अदालत बिदा रहेकोमा अनुसंधान अधिकृतलाई ध्यानाकर्षण गरेको अबस्थामा अझै सम्म नछाडिनु कानुनको सहि पालना नगर्नु र आफ्नै पूर्व हाकिम प्रति असहिष्णुता व्यावाहार देखाएको पुष्टि हुन्छ । यस्तो विषयमा कतैबाट नछाड्न दबाब हो भने पनि अनुसंधान अधिकृतले अदालतको अपहेलना गरेकै कारण कारबाही चलाउन सकिने हुन्छ अधिबक्त्ता पन्थीले भन्नु भयो ।

अनुसंधान अधिकृतले बदनियत राखेको भनी क्षतिपूर्तिको माग गरेर मुद्दा चलाउन सकिने अपराध संहिताको व्यावस्था सम्झिनु आबस्यक छ । प्रहरीले आफ्नै पूर्ब हाकिम प्रती त कानुनी प्रक्रिया कार्यान्वयनमा यस्तो ढिला सुस्ती गर्छ, भने अन्य ”आम नागरिकले कस्तो न्याय पाउलान्” ! सर्बत्र चासो बिषय बनेको छ । के, रबि लामिछानेलाई तान्ने नाउँमा छवि बोलिको बोको बनाइदै त छैन ?