बिहान, दिउँसो, बेलुका कुनै पनि समयमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधन चेकजाँच गरिरहेको देखिदैँन । मापसे, लापसे गरेर सवारी चलाएपनि ट्राफिकलाई मतलब छैन । सवारी चालक अनुमतिपत्रबिना सवारी चलाउँदा समेत कारबाही हुदैँन । किनकि ट्राफिक सवारी चेकजाँच नै गर्दैन ।
अहिले बाटोमा खुलेआम रुपमा २० वर्ष कटेका सार्वजनिक यातायात गुडिरहेका छन् ।
गुन्द्रक खाँदेझैं सहचालक, चालकहरु यात्रु कोच्छन् । तैपनि, ट्राफिक देख्दैँन । जनताले तिरेको करबाट करोडौं खर्चिएर ट्राफिक प्रहरीलाई सवारीको गति अनुगमनका लागि क्यामेरा समेत किनिदिएको छ ।
गत साउन ३१ गतेअघि भक्तपुरमा नियमितजसो ट्राफिक प्रहरीले गाडीको गति चेकजाँच गरेको पाइन्थ्यो । तीव्र गतिमा सवारी चलाउने चालकलाई क्यामेरामार्फत हेरेर कारबाही गरिन्थ्यो ।
जब गठ्ठाघरमा दुर्घटना घट्यो । ट्रकले स्कुटर चालकलाई मार्यो । तबदेखि यहाँका ट्राफिक प्रहरीले सवारीको अनुगमन गरेको पाइदैँन ।
अधिकांश सवारी दुर्घटनाको मुख्य कारण नै तीव्र गति हो । यसलाई ट्राफिक प्रहरीले समेत स्वीकार्दै आएको छ । चालकले तीव्र गतिमा सवारी चलाउँदा ऊसँगै अन्य व्यक्तिको पनि ज्यान जाने गरेको छ । सवारी साधन दुर्घटनाका कारण दैनिक दुई दर्जन बढीको मृत्यु भएको प्रहरीकै तथ्यांक छ ।
चालकको लापरबाही वा तीव्र गतिका कारण दुर्घटना बढिरहँदा ट्राफिक प्रहरीले भने सवारी साधनको चेकिङ्ग नै गर्न छोडिदिएको छ । ट्राफिकले न त गाडीको कागजपत्र चेकजाँच गरेको पाइन्छ न त सवारीको गति ।
जसका कारण सवारी दुर्घटना त बढेको छ नै सँगै राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व समेत गुमेको छ ।
बाटोमा हिँड्दा ट्याक्सी र यात्रुबीच भाडाको विषयमा लिएर घण्टौसम्म मोलमोलाई भएको देखिन्छ । हुन त ट्याक्सी चालकहरु मिटरमा यात्रु बोक्दैनन् । सरकारले ट्याक्सीको भाडादर चढ्नासाथ शुरुमा ५० रुपैयाँ र प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँका दरले तोकेको छ । तर, ट्याक्सी चालकहरु तोकिएको भाडामा यात्रु बोक्दैनन् ।
एक किलोमिटरमै यात्रुसँग पाँच सय रुपैयाँ माग्छन् । यता, लोकल गाडीको भाडा एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, चालक, सहचालकहरु गाडीमा खुट्टा हाल्नेबित्तिकै वा आधा किलोमिटर यात्रा गर्नासाथ २५ रुपैयाँ भाडा असुल्छन् । यदि सरकारले भाडा भागबण्ड गरिदिने हो भने आधा किलोमिटरमा दुई रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
एता, लामो रुटको गाडीमा पनि यस्तै छ । सरकारले तीन सय रुपैयाँ भाडा तोकेको भएमा पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँसम्म असुलिन्छ । त्यसमाथि पनि सुपर डिलक्सको नाममा ४० प्रतिशत बढी भाडा उठाइन्छ । जबकी गाडी भने १७–१८ वर्ष पुरानो हुन्छ । कानूनमा गाडी दर्ता भएको मितिले तीन वर्षसम्म मात्र सुपर डिलक्सको नाममा भाडा लिन पाइन्छ ।
यसमा पनि सरकारको मापदण्डभित्र परेका सुपर डिलक्स गाडीले मात्र यसरी बढी भाडा लिन पाउँछन् । तर, पछिल्लो समय त मापदण्डभित्र नपरेका साना गाडीले पनि सुपर डिलक्सको नाममा यात्रुसँग बढी भाडा लिएको पाइन्छ । यातायात व्यवसायीहरुले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिई यात्रुसँग एक दिनमै १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन् ।
यता, कानूनमा दर्ता भएको मितिले छ वर्ष पुगेपछि त्यस्ता गाडी रातको समयमा चलाउन पाइदैँन । यद्यपि, हामी कहाँ त दर्ता भएको मिति १६–१७ वर्ष पुगेका थोत्रा, पुराना र निकै जोखिमपूर्ण गाडी समेत रातको समयमा यात्रु बोकेर गुडिरहेको पाइन्छ ।
लोकल होस् या लामो रुटको गाडीमा विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता, बालबालिकालाई भाडा छुट दिइदैँन । लामो रुटको गाडीमा नक्कली सिट राखेर यात्रुलाई राखिन्छ भने लोकल गाडीमा ढोकासम्म यात्रु झुण्डाइन्छ ।
यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ । हरियो÷कालो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो, माइक्रो बस, ढुवानी गाडीको झण्डै चार दशकदेखि नयाँ दर्ता बन्द छ । सार्वजनिक यातायातमा सिण्डिकेट भएको फाइदा निजी प्लेटको सवारी साधनले उठाइरहेका छन् । चर्को भाडामा यात्रु बोकेर उनीहरुले सर्वसाधारणलाई त ठगेका छन् नै सँगै राज्यलाई समेत राजस्व छलिरहेका छन् ।
Discover more from nigranidainik - focus of investigative.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.