ऊर्जा राज्यमन्त्री तामाङको कन्सट्रक्सनसहित १३ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)

काठमाडौं  । सरकारले १३ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भएअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर ती निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको कान्छाराम कन्सट्रक्सनसहित १७ कम्पनी रहेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कान्छारामसहित चार कम्पनीलाई साढे दुई वर्ष कालोसूचीमा राखेको छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर ती निर्माण कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

ऊर्जा राज्यमन्त्री  तामाङको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) ले १३ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको खबर हालै सार्वजनिक भएको छ। यी कम्पनीहरूलाई विभिन्न किसिमका अनियमितता, समयसीमा नपुरा, गुणस्तरविहीन काम गर्ने, र सम्झौताका शर्तहरूको उल्लंघन गर्ने कारण कालोसूचीमा राखिएको हो।

कालोसूचीमा राखिएका यी कम्पनीहरूले विद्युत क्षेत्रका विभिन्न परियोजनाहरूमा सम्झौताका अनुसार समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेका थिए। निर्माण कम्पनीहरूले आवश्यक मापदण्डहरू पूरा नगर्दा परियोजना ढिलाइ भएको र परिणामस्वरूप नागरिकलाई सेवा पुर्‍याउनमा समस्या आएको बताइएको छ।

यी कम्पनीहरूले अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न वा भविष्यमा सार्वजनिक निर्माणका अन्य ठेक्काहरू प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्। यस कदमको उद्देश्य निर्माण क्षेत्रमा पारदर्शिता र गुणस्तरको स्तर उच्च राख्नु रहेको जनाइएको छ।

अर्को तर्फ, तामाङले यस निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएर, निर्माण क्षेत्रमा दक्षता र समयपालना सुनिश्चित गर्न यो कदम लिएको बताएका छन्।

विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भएअनुसार कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीहरूले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । ऊर्जा राज्यमन्त्री तामाङ नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत हुन् ।