काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता लिलाबल्लभ अधिकारी पक्राउ परेको विषयमा कोशी प्रदेशसभाले सूचना टाँस गरेर जानकारी दिएको छ । कोशी प्रदेश सभाले प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १९० को उपनियम २ अनुसार जानकारी दिएको उल्लेख छ । मानव बेचबिखनको आरोपमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले आइतबार अधिकारीलाई विराटनगरबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याएको छ ।
कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीका लागि जापान भ्रमण महँगो पर्ने देखिएको छ । मन्त्री पदबाट गत बुधबार राजीनामा दिएका उनलाई शनिबार नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले निलम्बन गर्ने प्रदेशको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ ।
उनलाई यसअघि एमालेले पार्टीको सबै जिम्मेवारीसहित साधारण सदस्यबाट समेत निलम्बन गरेको छ । प्रदेश सभाले सूचना टाँस गरेर जानकारी दिएसँगै अधिकारी प्रदेश सांसदबाट निलम्बित भएका छन् । उनलाई आइतबारै प्रहरीले दुई दिन अदालतबाट हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने समय लिएको छ । प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १९० मा प्रदेशसभाको सदस्य पक्राउ सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो नियमको उपनियम २ मा बैठक नचलेको अवस्थामा प्राप्त भएको सूचना सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गरी प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेशमा निर्वाचित सांसदको हकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ मा व्यवस्था गरिएको छ । दफा ३१ मा संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्यले सांसद पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उमेदवार भइ निर्वाचित भएको हो, त्यो दल त्याग गर्न सक्ने÷नसक्ने उल्लेख छ । तर, दफा ३१ को (१) अनुसार सो अवधिमा दल त्यागे दल त्यागेको मितिदेखि सांसद पद स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।
सोही ऐनमा पार्टीले लगाएको ह्वीप उल्लङ्घन गरेमा पनि दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ । संसदीय दलको नेताको निर्देशनबमोजिम दलको सचेतकले आफ्ना सांसदलाई पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा, वार्षिक बजेट पारित गर्दा तथा राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य कुनै विषयमा मात्रै त्यस्तो निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ ।
यस्तै संविधानको धारा १८० मा प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने निम्न व्यवस्था छ । (क) निजले प्रदेश सभाको सभामुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) निजको धारा १७८ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा, (ग) प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा वा विघटन भएमा, (घ) निज प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार दश वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा, (ङ) जुन दलको उम्मेदवार भइ सदस्य निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दलले संघीय कानुन बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा, (च) निजको मृत्यु भएमा ।
संविधानको धारा १८१ मा प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा ‘प्रदेश सभाको कुनै सदस्य धारा १७८ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने’ भनिएको छ ।
धारा १७८ मा प्रदेश सभाको सदस्यका लागि योग्यता तोकिएको छ । जसको उपधारा (१) (क) नेपाली नागरिक, (ख) सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता रहेको, (ग) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, (घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, (ङ) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको, र (च) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
सोही नियमको उपनियम ३ मा त्यस्तो सदस्यलाई प्रदेशसभाको सदस्यको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सभा नियमावली १९० को उप नियम ४ मा प्रदेशसभाको सदस्य ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षको लागि थुनामा गएमा सभामुखले त्यस्तो सदस्यलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अधिकारीलाई नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले पनि आइतबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
Discover more from nigranidainik - focus of investigative.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.