पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयमा नेपालको जोड

काठमाडौं । नेपालले पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । पेरिस सम्झौताअन्तर्गत पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेकाले अब सिधै निर्णयमा पुग्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको हो ।

अजरबैजानको बाकुमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९)मा नेपालले खासगरी जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा बढी असर गरेकोलगायतका विषय प्राथमिकतासाथ उठान गरेको छ ।

सम्मेलनअन्तर्गत बिहीबार भएको पेरिस सम्झौताको समीक्षा प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, वन सचिव डा. दीपककुमार खराललगायत विज्ञसम्मिलित टोली सहभागी थियो ।

कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट मन्त्री शाहीका जलवायु सल्लाहकार मञ्जित ढकालले धारणा राख्दै पेरिस सम्झौता समीक्षाको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सिधै ठोस निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताएका थिए । पेरिस सम्झौताको धारा १४ मा कार्यान्वयनको अवस्था के छ र कार्यान्वयनका लागि के काम गर्नुप¥यो भनेर प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा समीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कोप–२८ मा त्यसको पहिलो समीक्षा भएको थियो ।

नेपालले उक्त समीक्षामा निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्नका लागि औँल्याइएका कामका बारेमा निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
साथै कार्यक्रममा नेपालले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिमा विकसित र ठूला मुलुकहरूले गर्नुपर्ने वित्तिय सहयोगका बारेमा पनि कुरा उठाएको सल्लाहकार ढकालले जानकारी दिए ।

पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमति गरे पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले कोप–२९ का कार्यक्रममा नेपालको प्रभावकारी सहभागिताका लागि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देश गरे । कोप–२९ सम्मेलन यही कात्तिक २६ गतेदेखि अजरबैजानको बाकुमा जारी छ ।

सम्मेलनमा बिहीबार दिउँसोसम्म नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरिरहेका थिए । उनी बिहीबार स्वदेशका फर्केपछि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व मन्त्री शाहीले गरिरहेका छन् । मन्त्री शाहीले सम्मेलन स्थलनमा उच्च कर्मचारीहरूलाई बोलाएर नेपालका लागि आवश्यक र महत्पूर्ण विषयका प्राविधिक सत्रमा प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुन तथा सशक्त रूपमा आफ्ना मुद्दाबारेमा कुरा राख्न निर्देशन दिएका हुन् ।

कोप–२९ (COP-29) सन्दर्भमा नेपालको जलवायुजन्य हानि र नोक्सानी बारे विशेष चर्चा गरिने छ। नेपाल जस्तै विकासशील र प्राकृतिक प्रकोपबाट उच्चतम प्रभावित भएका देशहरुका लागि जलवायु परिवर्तन एक गम्भीर चुनौती हो। नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विशेष गरी तापक्रमको वृद्धिमा, मौसम चक्रको अनियमिततामा, र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा देखा पर्दछ।

नेपालको जलवायुजन्य हानि र नोक्सानीका केहि प्रमुख आयामहरु निम्नलिखित छन्:

प्राकृतिक प्रकोपको वृद्धि
नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, भूकम्पजन्य हानि र हिमपहिरो जस्ता प्रकोपहरूको उच्चतम जोखिममा रहेको छ। विशेष गरी मनसुनको समयमा बाढी र पहिरोको घटनाहरू बढेका छन्, जसले जनजीवनमा ठूलो असर पुर्याएको छ।

जलवायु सम्बन्धी आपतकालिन परिस्थितिहरू
नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा ग्लेशियरहरूको पग्लने प्रक्रिया तीव्र भएको छ। यसको परिणामस्वरूप, ग्लेशियर तालहरूमा पानीको मात्रा बढ्दै जानु र अचानक बाढीको जोखिम थपिएको छ। यसका साथै, वर्षायामका दौरान सुखा र अत्यधिक वर्षासम्बन्धी प्रभावका कारण कृषि क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति भइरहेको छ।

कृषि क्षेत्रको प्रभाव
नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यत: कृषिमा आधारित छ र जलवायु परिवर्तनको कारणले कृषियोग्य भूमिको उपज कम हुँदै गएको छ। पानीको कमी, असमान वर्षा, र नयाँ रोगको फैलावटले कृषि उत्पादनमा हानि पुर्याइरहेको छ। खासगरी धान, मकै र गहुँ जस्ता मुख्य खाद्यान्नहरूमा प्रभाव परेको छ।

वन र जैविक विविधताको क्षति
नेपालको वन र जैविक विविधता जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका छन्। उच्च तापक्रम र अनियमित वर्षाका कारण वनस्पति र जनावरहरूको बासस्थानमा असमान परिवर्तन भइरहेको छ। यसले जैविक विविधता र पारिस्थितिकी तन्त्रको असन्तुलन ल्याएको छ।

मानव स्वास्थ्यमा असर
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर मानिसहरूको स्वास्थ्यमा पनि देखिन्छ। गर्मीका कारण गर्दा लू, असमयको वर्षा र बाढीका कारण रोगहरूको फैलावट, जस्तै मलेरिया, डेंगु, र अन्य संक्रामक रोगहरू बढिरहेका छन्।

आर्थिक क्षति
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालको आर्थिक संरचनामा ठूलो चुनौतीको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। नेपालको बहुसंख्यक जनसंख्या कृषि र पर्यावरणीय स्रोतहरूको क्षेत्रमा आश्रित रहेको कारण जलवायु परिवर्तनले उनीहरूको जीवनस्तरमा कमी ल्याउने देखिन्छ। कृषि उत्पादन घट्दा र प्रकोपहरूको तीव्रता बढ्दा यो देशको जीडीपी र जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्छ।

कोप–२९ मा नेपालको आवाज
कोप–२९ मा नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्न र अनुकुलनका लागि वैश्विक सहयोगको माग गर्दै, विशेष गरी विकासशील र विपद्को उच्च जोखिममा रहेका देशहरूको लागि फाइनान्स, प्रौद्योगिकी र क्षमता निर्माणका लागि थप समर्थनको माग गर्ने छ। नेपालले, आफ्ना सहकर्मी देशहरूका साथ मिलेर जलवायु न्याय र एकीकृत जलवायु कार्रवाईमा जोड दिने छ।

नेपालका प्रतिनिधिहरूले विकासशील राष्ट्रहरूको जलवायु नोक्सानी र क्षतिपूर्ति (Loss and Damage) सन्दर्भमा आवाज उठाउने आशा गरिएको छ। नेपालले पेरिस सम्झौतामा समावेश गरिएका प्रतिबद्धताहरूको पालन गर्नुपर्ने कुरा पनि जोड दिनेछ। नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालीन संकट बनेको छ, र यसलाई सम्बोधन गर्न विश्व समुदायको एकजुटता र सहकार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। COP-29 मा नेपालका नेताहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगिन र प्रभावकारी कदम चाल्नको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहमा ध्यान पुर्याउनेछन्।