भ्रष्टाचार र अनियमितताको चलखेल कसरी हुन्छ !

भ्रष्टाचार एक प्रकारको बेइमानी वा फौजदारी अपराध हो जुन कुनै व्यक्ति वा संस्थाले अख्तियारको पदमा सुम्पिएको छ । अवैध फाइदा लिन वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्नको लागि भ्रष्टाचारले धेरै गतिविधिहरू समावेश गर्न सक्छ । जसमा घूसखोरी, प्रभाव पेडलिंग र अपव्यय समावेश हुन सक्छ र यसले धेरै देशहरूमा कानुनी अभ्यासहरू पनि समावेश गर्न सक्छ। राजनीतिक भ्रष्टाचार तब हुन्छ जब कुनै पदाधिकारी वा अन्य सरकारी कर्मचारीले व्यक्तिगत लाभको लागि आधिकारिक क्षमताको साथ काम गर्दछ। भ्रष्टाचार kleptocracies, oligarchies, नार्को-स्टेट, र माफिया राज्यहरूमा सबैभन्दा सामान्य छ ।

भ्रष्टाचारका बारेमा लेख्नुभन्दा पहिले भ्रष्टाचार भनेको के हो भन्ने बुझ्नु जरुरी देखिन्छ ।

• आखिर के हो त भ्रष्टाचार ?

अनलाइन पुस्तकालय ‘विकिपिडिया’ का अनुसार भ्रष्टाचार भन्नाले दुई शब्द ‘भ्रष्ट’ र ‘आचार’ को सन्धि हो, जहाँ ‘भ्रष्ट’ को अर्थ खराब र ‘आचार’ को अर्थ आचरण (बानी–व्यवहार) हुन्छ । अर्थात्, भ्रष्टाचारको अर्थ खराब आचरण भन्ने बुझिन्छ । तसर्थ, समग्रमा भ्रष्टाचारलाई पतीत आचारण र दूषित मर्यादाका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

नियम वा कानुनविरुद्ध नैतिकता पतन हुने गरी घूस खाई पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने काम, भ्रष्ट मनसाय वा घुसखोरीको काम नै भ्रष्टाचार हो । त्यसैले भ्रष्टाचार गर्नु जघन्य अपराध हो । हाल नेपालमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेर बसेको छ । सरुवा रोगजस्तै चारैतिर व्याप्त रूपमा फैलिएर रहेको छ । नेपालको कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचारको जालोबाट अछुतो छैन । राज्यका सरकारी निकायहरू, निजी तथा सार्वजनिक संस्थानहरू साथै गैरसरकारी संस्थाहरूमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको समाचार छ्यापछ्याप्ती सुन्न र पढ्न पाइन्छ ।

भ्रष्टाचार र अपराध स्थानीय समाजशास्त्रीय घटनाहरू हुन् जुन नियमित फ्रिक्वेन्सीको साथ लगभग सबै देशहरूमा विभिन्न डिग्री र अनुपातहरूमा विश्वव्यापी स्तरमा देखा पर्दछ। हालको तथ्याङ्कले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बताउँछ। प्रत्येक राष्ट्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नियमन र अपराधको रोकथामका लागि घरेलु स्रोतहरू विनियोजन गर्दछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि अवलम्बन गरिएका रणनीतिहरूलाई प्रायः भ्रष्टाचार विरुद्धको छाता शब्दमा संक्षेपित गरिन्छ। थप रूपमा, संयुक्त राष्ट्र संघ दिगो विकास लक्ष्य १६ जस्ता विश्वव्यापी पहलहरूको पनि एक लक्षित लक्ष्य छ जसले यसको सबै रूपहरूमा भ्रष्टाचारलाई पर्याप्त रूपमा कम गर्ने मानिन्छ।

जाम्बियामा एउटा बिलबोर्डले जनतालाई “भ्रष्टाचारलाई नमान्नुहोस्” भनेर आग्रह गरिरहेको थियो ।

स्टीफन डी. मोरिस-  राजनीतिका प्राध्यापकले लेखे कि, राजनीतिक भ्रष्टाचार भनेको निजी स्वार्थको लागि सार्वजनिक शक्तिको अवैध प्रयोग हो । अर्थशास्त्री इयान सिनियरले भ्रष्टाचारलाई गोप्य रूपमा तेस्रो पक्षलाई राम्रो वा सेवा प्रदान गर्ने कार्यको रूपमा परिभाषित गरेका छन् जसले भ्रष्ट, तेस्रो पक्ष, वा दुवै जसमा भ्रष्ट एजेन्टको अधिकार छ । विश्व बैंक अर्थशास्त्री ड्यानियल काउफम्यानले “कानूनी भ्रष्टाचार” लाई समावेश गर्न अवधारणा विस्तार गरे जसमा कानूनको दायरा भित्र शक्तिको दुरुपयोग हुन्छ – किनकि शक्ति भएकाहरूसँग प्रायः आफ्नो सुरक्षाको लागि कानून बनाउने क्षमता हुन्छ। पूर्वाधारमा भ्रष्टाचारको असर लागत र निर्माण समय बढाउनु, गुणस्तर घटाउनु र लाभ घटाउनु हो ।

भ्रष्टाचार एक जटिल घटना हो । विभिन्न तर्जुकम हुन सक्छ । भ्रष्टाचार एक सानो संख्या (सानो भ्रष्टाचार) बीचको सानो पक्षबाट,  ठूलो मात्रामा सरकारलाई असर गर्ने भ्रष्टाचार (महान भ्रष्टाचार), र भ्रष्टाचार जुन यति प्रचलित छ कि यो समाजको दैनिक संरचनाको हिस्सा हो । संगठित अपराध (प्रणालीगत भ्रष्टाचार) को एक लक्षणको रूपमा भ्रष्टाचार सहित ।

धेरै सूचकहरू र उपकरणहरू विकसित गरिएका छन् जसले बढ्दो शुद्धताका साथ भ्रष्टाचारका विभिन्न रूपहरू मापन गर्न सक्छन्; तर जब ती अव्यावहारिक हुन्छन् । एक अध्ययनले क्याबिनेट मन्त्रीहरूको मोटोपना फेला पारेपछि शरीरको फ्याटलाई नराम्रो गाईडको रूपमा हेर्न सुझाव दिन्छ ।

संवैधानिक ब्यवस्था अनुरुप स्थानीय तहमा सिधै केन्द्रबाट रकम पुग्ने अवस्था छ र स्थानीय तह संचालनको लागि ऐन नबनुन्जेलसम्मको लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट ०७४ जेठ १७ मा जारी गरिएको स्थानीय तहको सेवा सन्चालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश,२०७४ जारी भएको छ । जस अनुरुप स्थानीय तहले विभिन्न अधिकारहरु स्वयं प्रयोग गर्न पाउँछ । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि जनताले जनप्रतिनिधिहरु पाएका छन् ।

गाउँगाउँमा सिहदरबार पुगेको आभाष नेपाली जनताले गरेसंगै विकासले पनि अब फड्को मार्ने अपेक्षा रहेको छ । तर, के जनअपेक्षा अनुरुप साँच्चिकै विकासले अब फड्को मार्छ भन्नेमा जनता ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छ त ? पहिलेको स्थानीय निकायमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको श्रृङ्खलाहरु अब दोहरिदैनन् त वा हालको स्थानीय तहमा पनि कुनै अझै त्यस्ता त्रुटीजन्य अवस्थाहरु छन् जसले भ्रष्टाचारको जालोलाई थप झागिने अवसर प्रदान गर्दछ ?

एकातिर नेपाल दक्षिण एसियामा तेस्रो भ्रष्ट देशको रुपमा रहेको कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टको पछिल्लो प्रतिवेदनले बताएको छ भने अर्कोतिर देशको स्थानीय तहमा सिधै विकासका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुने अवस्था सृजना भएको छ । यहि परिपेक्षमा स्थानीय तह र सम्भाब्य भ्रष्टाचारको अवस्थालाई केलाउनु सान्दर्भिक रहन्छ ।

जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायहरु हुँदा जिल्ला विकास समितिहरुको बेरुजु  करिव १२ अर्ब ४७ करोड भन्दा माथि नाघेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको थियो । यसको संकेत डरलाग्दो भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै विज्ञहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात झन् बढ्न सक्ने औंल्याएका छन् । संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानअनुरुप स्थापना भएका स्थानीय तहहरुले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको आफूखुसी सुविधा तोकेको विषयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै रोक्नु परेको मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया बताउँछन् ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा वि.सं. २०४७ साल माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गरिएको थियो । हाल अख्तियारले राज्यका सबै सार्वजनिक निकायहरूमा हुने भ्रष्टाचारको व्यापक छानबिन गर्दै अख्तियार दुरुपयोग रोक्ने प्रयत्न गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेका काम-कारबाहीमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न र शङ्का हुने गरेका छन्। ‘ठूला माछा उम्काउने, साना माछा समात्ने’ आरोपसँगै यसले दोषीलाई बचाउने र निर्दोषलाई फसाउने गरेको बात पनि लाग्छ।

मुद्दा चलाएका कतिपय व्यक्ति अनुसन्धानपछि निर्दोष ठहरिने गरेका छन्। ठूलो रकम, ठूला अधिकारी र धेरै प्रतिवादी बनाई दर्ता गरिएका ‘हाई प्रोफाइल’ मुद्दामा अदालतबाट थोरै मात्र रकम र केहीलाई मात्र दोषी र धेरै निर्दोष ठहर भएको पाइन्छ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको भ्रष्टाचार प्रकरणमा रु.३४ करोड मागदाबी सहित २३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएकोमा २०७४ फागुन महिनामा विशेष अदालतबाट तीन जनालाई मात्र दोषी ठहर गरी करीब ७० लाख रुपैयाँ मात्र बिगो तिराउने फैसला भएको थियो । धेरै प्रतिवादी संलग्न कतिपय यस्ता मुद्दामा त सबैजसोले सफाइ पाएको पनि देखिन्छ ।

आयोगले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, विगत १० वर्षको मुद्दाको सफलता प्रतिशत ५० देखि ८८.२४ को बीचमा रहँदै औसत ८० प्रतिशत छ। एक चौथाइभन्दा बढी मुद्दा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको हुने र यसको सफलता सय प्रतिशत हुँदा औसत प्रतिशत बढी भएको हो। त्यसलाई कटाउने हो भने औसत ७० प्रतिशत हाराहारीमा आउँछ। यस आधारमा करीब ३० प्रतिशत मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाउँछन् । यो त एक प्रतिनिधि घट्ना मात्र हो । यस्ता घट्ना त धेरै छन् ।

मुद्दा परेर अदालतबाट सफाइ पाउँदैमा सकियो भन्न मिल्दैन। भ्रष्टाचार मुद्दाले प्रतिवादीमा बहुआयामिक क्षति पुर्‍याउँछ। भ्रष्टाचार अन्य अपराध जस्तो व्यक्तिगत हुँदैन, यो अनैतिक सामाजिक अपराध हो। मुद्दा पर्ने बित्तिकै प्रतिवादीको पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्ध प्रभावित हुन्छ, बिथोलिन्छ। सार्वजनिक सेवालाई जीवनवृत्ति बनाएको कर्मचारी मुद्दा परेपछि तीन चौथाइ तलब कटौती हुँदा आर्थिक सङ्कटमा पर्छ ।

मुद्दा परेपछि कसैले काम पनि नदिने भएकाले मुद्दा अवधिभर बेरोजगार बस्दा घरपरिवारदेखि समाजमा उसको हैसियत कमजोर बन्छ। मुद्दा परेको अवस्थामा निलम्बनमा पर्ने भएकाले नियमित रूपमा हुनुपर्ने बढुवा र अन्य पेशागत अवसरबाट पनि वञ्चित हुनुपर्छ ।

हामीकहाँ भ्रष्टाचार मुद्दामा निर्दोष ठहर भए क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था नै छैन । अर्कातिर, भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्दा व्यापक प्रचार हुने तर निर्दोष भनी फैसला आएपछि खासै प्रचार नहुँदा पेशागत र सामाजिक पुनःस्थापनामा पनि समस्या हुने गरेको छ। ठूलो सङ्ख्यामा निर्दोष  कारबाहीमा पर्नुलाई सामान्य मान्न मिल्दैन। भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र यसले आर्थिक-सामाजिक विकासमा पुर्‍याएको क्षति हेर्दा यसप्रति कठोर बन्नु पक्कै आवश्यक छ। यसमा संलग्न कसैलाई छोड्न हुँदैन, तर कठोरताको नाममा निर्दोष पर्नु अपूरणीय क्षतिको विषय हो ।

• स्थानीय सरकारमा व्याप्त भ्रष्ट्राचारलाई यसरी गरौं न्यूनीकरण

नेपालको अधिकांश स्थानीय सरकारलाई हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारको जालोले नबेरिएको पालिका भेट्न मुस्किल नै पर्छ । अहिले अधिकांश स्थानीय प्रशासनमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेर ठूलो समस्या बन्दै गइरहेको छ ।

स्थानीय सरकारले जनतामा सेवा पु¥याउँदा यसको विरुद्धमा दर्जनौं अपराधिक समूहहरूले आफ्ना लाभका लागि भ्रष्टाचार गर्दैछन् ।

देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालोलाई यसै तोड्न सजिलो भने पक्कै पनि छैन । त्यैसै कारण स्थानीय प्रशासनमा भ्रष्टाचार रोक्नका उपायहरूमा हाम्रो चिन्ता र कर्मठता चाहिएको छ । स्थानीय प्रशासनमा भ्रष्टाचार रोक्न अवलम्वन गर्न सकिने उपायहरूका बारेमा छलफल गरौं ।

शिक्षा र जागरूकता :
शिक्षा र जागरूकतामा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा केही हदसम्म भएपनि टेवा पुग्छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरू, नागरिकहरू, र युवाहरूलाई भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जागरूक गराउँदा उनीहरूले भ्रष्टाचारका खिलाफ खडा हुन सक्छन् ।

सरकारी कार्य प्रणालीमा परिवर्तन :
हाल देखिएको सरकारी कार्य प्रणालीमा निकै नै भ्रष्टाचार देखिएको छ। स्थानीय प्रशासनको प्रक्रिया र विधिमा परिवर्तन गर्दा, सरकारको प्रणालीलाई पनि बदल्न सकिन्छ जसले भ्रष्टाचार रोक्नमा मद्दत पु¥याउँछ।

सशक्तिकरण :
जनतामा सशक्तिकरण गर्दा उनीहरूले स्थानीय प्रशासनमा भ्रष्टाचार रोक्नका लागि साथी र संघटनाहरूसँग सहयो प्राप्त गर्न सक्छन् ।

प्राणी विमा र निगरानी :
स्थानीय प्रशासनले भ्रष्टाचारका खिलाफ प्राणी विमा र निगरानी गर्न सक्दछ। यसले अविश्वास तथा सफलतामा उत्तराधिकारी भन्ने भावनालाई बढाउँछ।

तर्किक वित्त प्रबन्धन:
स्थानीय प्रशासनले वित्त प्रबन्धनमा सुधार गर्दा लागतका प्रति शुद्धता र सफलतामा आकर्षण हुन सक्छ। यसले भ्रष्टाचार रोक्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
स्थानीय प्रशासनमा भ्रष्टाचार रोक्नु हामी सबैको अत्यावश्यक जिम्मेवारी हो । हामीले साथ दिँदा र निगरानी गर्दा स्थानीय तहलाई सशक्त, निष्पक्ष, र ईमान्दार प्रशासन बनाउन सक्छौं। यसले नेपालको स्थानीय प्रशासनलाई मजबूत बनाउँदै, नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने क्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।

तसर्थ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राष्ट्रका सर्वसाधारण नागरिक, कर्मचारी, राष्ट्रका विभिन्न निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाहरू र भ्रष्टाचारविरुद्धका सम्पूर्ण निकायहरू एकजुट भएर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा लागिपरेको खण्डमा मुलुकबाट सधैँका लागि भ्रष्टाचार उन्मूलन गरी देशमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।