ट्राफिक प्रहरी आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार हुन नसकेकै हो ?

तत्कालिन ट्राफिक प्रमुख मीरा चौधरीले दर्ता भएको मितिले बीस वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । कतिपय ट्राफिकले त यस्ता सवारीसाधन समातेर प्रहरी चौकी वा वैद्यखानामा समेत बुझाएको थियो । यातायात व्यवसायीहरुले तत्कालिन गृहमन्त्रीलाई बीस वर्ष पुगेका सवारीसाधन पत्रु गर्ने तथा नचलाउने भनेर ट्राफिकले नियन्त्रणमा लिएको गाडी छुट्याउन लगाउनुका साथै ट्राफिक प्रमुख चौधरीको समेत सरुवा गराउन लगाए ।

अहिले पनि बाटोमा बीस वर्ष कटेका सवारीसाधन धुँवाको मुस्लो फ्रयालेर यात्रु बोकेर गुडेको छ । व्यवसायीहरुले न यस्ता सवारीसाधन पत्रु गराए न चलाउन नै छोडे । नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर र सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल भन्छन्, ‘यदि चौधरीको सरुवा नगरिएको भए उहिल्यै २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन चलाउन पाइदैँन्थ्यो ।’

अहिलेका ट्राफिक प्रमुख पोषराज पोखरेलले बीस वर्ष पुगेका सवारीसाधन पक्राउ गर्न चासो देखाएका छैनन् । यातायात व्यवसायीसँगको आर्थिक लेनदेनमा उनले यस्ता सवारीसाधन अहिले पनि बाटोमा गुड्न दिइरहेको कतिपयको आरोप छ । बाटोमा ड्युटीम खटिएका ट्राफिकै अगाडि २० वर्ष पुगेका गाडी गुडिरहेको हुन्छ, पार्किङ गरेर राखिएको हुन्छ ।

तर, ट्राफिक त्यस्ता सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिदैँन । ड्युटीमा खटिएका कतिपय ट्राफिकलाई किन २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन नसमातेको ? भनेर सोध्दा उनीहरु भन्छन्, ‘हामीलाई यसबारे थाहा छैन । माथिबाट निर्देशन आएको छैन ।’ ट्राफिक २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको रोडपर्मिेट लिन्छ अनि पाँच सयको चिट काटेर छोडिदिन्छ ।

सवारी चालकहरु पनि रोडपर्मिेट मात्र दिन्छन् । बिलबुकमा गाडी दर्ता मिति लेखिँदा ट्राफिकले समात्छ भनेर उनीहरु दिदैँनन् । सरकारले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको नामसारी, बिलबुक नवीकरण, रोडपर्मिेट, प्रदूषण चेकजाँचलगायत कार्य गर्न छोडिसकेको छ । बीमा कम्पनीले पनि यस्ता सवारीसाधनको बीमा गर्दैनन् ।

यातायात व्यवसायीहरु भन्छन्, ‘ट्राफिकले नसमातेसम्म चलाइरहने हो ।’ ट्राफिकले समातेपछि यस्ता गाडी चलाउन नपाइने उनीहरुआफैं बताउँछन् । २०७१ भद्रौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन हटाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरियो ।

२०७२ चैत्र १ गतेको क्याबिनेट बैठकले ०७३ फागुल्न १७ गतेबाट बागमती प्रदेश र ०७४ चैत्र १ गतेबाट देशैभरबाट यस्ता सवारीसाधन हटाउने निर्णय गप्यो । बागमती प्रदेश सरकारले गत ज्येष्ठ ७ गते २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन ३५ दिनभित्र पत्रु गराउन सूचना जारी गप्यो । तर, ट्राफिक प्रमुख पोखरेल यातायात व्यवसायीसँगको आर्थिक लेनदेनमा सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी दराजमा थन्काइरहेका छन् । ट्राफिक प्रवक्ता भने अनुगमन गरी यस्ता सवारीसाधनलाई कारबाही गरिरहेको दाबी मात्र गर्छन् । बाटोमा ड्युटीमा खटिएका ट्राफिकले भने कुनै पनि गाडीको चेकजाँच गरेको देखिदैँनन् ।

बाटोमा ट्राफिक ट्राफिक गफ गरेर बसिरहेको देखिन्छ । कतिपय त मोबाइलमा पनि व्यस्त देखिन्छन् । ट्राफिकले गाडीको कागजपत्र चेकजाँच नगर्न राज्यको ढुकुटी राजस्वविहीन भएको छ । कतिपय सवारीचालकसँग गाडीको बिलबुक, रोडपर्मिेट र लाइसेन्स हुदैँन । तर, उनीहरु बाटोमा गाडी गुडाउनुको साटो उडाइरहेका हुन्छन् ।
यसरी गाडी चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम अत्याधिक हुन्छ । ट्राफिक प्रहरी भने यस्ता सवारीचालकको पनि लाइसेन्स, बिलबुक र रोडपर्मिेट चेकजाँच गर्दैनन् । ट्राफिक एकातिर चेकिङ्ग गर्दैनन् अर्कोतिर गल्ती गर्ने सवारीसाधनलाई केही गरी पक्राउ गरे यतिकै वा पाँच सयको मात्र चिट काटेर छोडिदिन्छ ।

बाटोमा थोत्र्रा, पुराना र कबाडी गाडी चलेका छन् । ट्राफिक भने उभिएर टुलुटुलु हेरेर बस्छ । ट्राफिकले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने १७ वटा विषयवस्तुको राजस्व तथा यातायात कार्यालयले १५ वटा विषयवस्तुमा लिनुपर्ने राजस्व ३५ वर्षदेखि बढेको छैन । ट्राफिक प्रमुख पोखरेल अहिले पनि यातायात व्यवसायीसँग चियाखाना खानमै व्यस्त छन् ।

संघ र प्रदेशस्थित यातायात मन्त्रालयहरु भने २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन पक्राउ गर्न पत्र लेखिसकेको बताउँछन् । यसरी ट्राफिक प्रमुख पोखरेलले यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाएर यस्ता सवारीसाधन पक्राउ गर्न निर्देशन नदिएको भन्ने कुरा लुकाएर लुक्दैंन । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै पैसामा बिकेपछि कसरी २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन हट्छ ।

यस्ता गाडी नहट्दा दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको छ । यात्रुले महंगो भाडा तिरेपनि सेवासुविधा पाएका छैनन् । सहरको सुन्दरतामा गिरावट आएको छ भने ट्राफिक जाम बढेको छ । ट्राफिक प्रमुख पोषराज पोखरेलले अब कि त २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन पक्राउ गर्न निर्देशन दिनुपर्छ कि गृह मन्त्रालयले उनको सरुवा गरिदिनुपर्छ ।

बाटोमा २४ वर्ष पुरानो ट्याक्सी, २७ वर्षे माइक्रो बस र ३१ वर्षे ग्याँस ट्याम्पो गुडेका छन् । तर, यो ट्राफिक देख्दैंन । काठमाडौंको भोटाहिटी, रत्नपार्कअगाडि ३० वर्ष पुगेका हरियो माइक्रो बस पार्किङ गरेर राखिएको हुन्छ । ट्राफिक भने चेकिङ्ग गर्दैनन् । उल्टो सवारी चालकसँग गफ गरेर बसिरहेको देखिन्छ ।
ट्राफिक प्रहरी नै जनता र राष्ट्रको हितमा काम नगरी सीमित व्यवासयीको हितमा काम गर्न लाग्दा राज्यको ढुकुटीमा कसरी राजस्व संकलन हुन्छ । कसरी कानून कार्यान्वयन हुन्छ ? कसरी सरकारले ट्राफिक प्रहरी, सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरुलाई तलबभत्ता खुवाउँछ ? सेवासुविधा दिन्छ ?

ट्राफिकले गल्ती गर्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्दा लिनुपर्ने जरिवाना पाँच हजारदेखि पन्ध्र हजारसम्म बनाउनुपर्छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्नेछ । सरकारी खर्च धान्न सरकारलाई सहज हुनेछ । ०४९ सालभन्दा पछि यात्रुले यातायात व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भाडा तीस गुणा बढेको छ ।
तर, सरकारले व्यवसायीसँग लिनुपर्ने राजस्व ज्युँको त्युँ छ ।

सरकारी कर्मचारीहरुको तलब पनि बढ्यो, महंगी पनि बढ्यो । सरकारले भने यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने राजस्व यति लामो समयावधिदेखि किन बढाएन ? सरकारले ०४९ सालको यातायात ऐन र ०५४ सालको यातायात नियमावली हालसम्म परिवर्तन गरेको छैन ।

०४९ सालपछि निर्वाचन आयोगले जनताले तिरेको खर्बो रकम खर्चेर निर्वाचन गरायो । धेरै जनप्रतिनिधि चुनिएर आए । सदन धेरै पटक चल्यो । तर, कसैले पनि यातायात ऐन र नियमावली संशोधन गर्न आवाज उठाएन । यसमा पनि यातायात व्यवसायीकै चलखेल रहेको प्रमाणित हुन्छ । चार दशकदेखि हरियो÷कालो प्लेट ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीके नयाँ दर्ता खुलेको छैन ।

अहिले पनि २० वर्ष पुरानो ट्याक्सी र ग्याँस ट्याम्पोको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेट एक लाखदेखि तीनलाखसम्म यातायात कार्यालयमा खुलेआम बिक्रीवितरण भइरहेको छ । ०७७ माघ महिनामा यस्ता सवारीसाधन पत्रु गराउने र रोडपर्मिेट, दर्ता खारेज गरिदिने निर्णय भएको थियो ।
गत साउनको पहिलो हप्तामा सात वटै प्रदेशका यातायात मन्त्री, मुख्यमन्त्री, संघीय यातायातमन्त्री तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भेला भएर ११ बुँदे निर्णय गरे । निर्णयमा २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको लत्ताकट्टा गर्नेतथा यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट र बेथिति हटाउने पनि भनिएको थियो ।

आज पनि सिण्डिकेट कायमै छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुलेको छैन । २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा विद्युतीय सवारीसाधन दर्ता भइरहेका छन् । सरकार न राजस्व बढाउन सक्छ न सिण्डिकेट हटाउन सक्छ । अनुगमन गरेर समेत कारबाही गर्न सक्दैंन । यातायात व्यवसायीको अघि सरकार लाचार बनेको छ ।
ट्राफिक प्रहरीले अनुगमनमा तीव्रता दिनुपर्छ । २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन पक्राउ गरी यातायात कार्यालय, प्रहरी चौकी वा वैद्यखानामा बुझाउनुपर्छ । सवारी चालकले मदिरा सेवन गरी गाडी चलाइरहँदा पनि ट्राफिक चेकजाँच गर्दैन । आम नागरिक ट्राफिकको कामप्रति सन्तृष्ट छैनन् ।

ट्राफिकले आफ्नो काम जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न नसकिरहेको बताइन्छ । बाटोमा ट्याक्सी मीटरमा यात्रु बोक्न मानिरहेको हुदैँन । न त यात्रुले भनेको ठाउँमा जान मान्छ । बस, माइक्रो बसले सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा यात्रुसँग लिइरहेको हुन्छ । कोचाकोच यात्रु हालेको हुन्छ ।
तर, ट्राफिक देख्दैंन ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मात्र ट्राफिक होइन, मुलुकभरका ट्राफिक आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार हुन सकेका छैनन् । उनीहरु बाटोमा ड्युटीमा त खटिरहन्छन् । तर, घाम ताप्ने र उभिनेबाहेक केही काम हुदैँन । सरकारी काम कहिले जाला घाम भनेर सर्वसाधारणले गफ गर्थे । त्यो अहिले ट्राफिकमा लागू भएको छ ।
अझै पनि ट्राफिक आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार नभए सर्वसाधारण जनता छिटै ट्राफिक चाहिदैंन भन्दै सडकमा उत्र्रिनेछन् ।