वाइडबडी खरिदमा चार जना दोषी ठहर

विशेष अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिद अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सफाइ पाउँदा नेपाल सरकारका दुई पूर्वसचिव उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन् । दुई वटा वाइडबडी खरिदमा एक अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैतमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले चार जनालाई अभियोगमा दोषी ठहर र अन्यले सफाइ पाएको बताउनुभयो । अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार राति फैसला सुनाएको हो । करिब एक महिनादेखि मुद्दा निरन्तर सुनुवाइमा राखिएको थियो ।

निगमका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीलाई एक वर्ष नौ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । दामासाहीले हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना भने सोही बराबरको बिगो जफतसमेत हुने फैसलामा उल्लेख छविशेष अदालतले पूर्वसचिव एवं तत्कालीन निगम सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुङ्गानालाई एक वर्ष छ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । ढुङ्गानालाई कुल बिगोको दामासाही हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई पनि एक वर्ष छ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । दामासाहीले हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना लामिछानेलाई हुनेछ । बिगो असुलउपरको फैसला लामिछानेलाई पनि लागू हुनेछ ।

अदालतले जहाज खरिद प्रक्रियामा संलग्न विदेशी कम्पनीका तीन प्रतिनिधिलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । ती कम्पनीका प्रनिनिधिलाई एक वर्ष छ महिना कैद र दामासाहीले हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवानाको फैसला गरेको छ ।

अदालतले पूर्वसचिव एवं निगम सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुङ्गानालाई एक वर्ष छ महिना कैद सजाय सुनाएको छ ।

रुपियाँ जरिबानाको फैसला अदालतले गरेको छ । दुई विदेशीसहित २७ प्रतिवादीले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् ।