भ्रष्टाचारमा लतपतिएका नेता, देश संकटमा छ, अझै टुलुटुलु रमिता हेरेर बस्ने ?

काठमाडौँ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनेक प्रयासहरू भइरहेका छन् । तथापि भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि किन घट्न सकेको छैन त ? आम नागरिकको प्रश्न यही नै छ । प्रशासनिक तथा न्याय क्षेत्र पनि स्वतन्त्र र पारदर्शी हुन नसकेको अहिलेको अवस्थामा राजनैतिक नेतृत्वहरूसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिँदै जानु चिन्ताको विषय हो ।

भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार असफल देखिएको, कमजोर न्याय प्रणाली, नीतिगत अस्पष्टता एवं तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झनले सुशासन कायम हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल लगायतका विभिन्न संस्थाहरूले औँल्याउँदै आएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनजस्ता सरकारी निकायकै आधिकारिक दस्ताबेज र तथ्य–तंथ्याकले पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढिरहेको पुष्टि गर्छ ।

विगतका वर्षहरूमा भ्रष्टाचारका आयाम र स्वरूपमा सीमितता भए पनि हाल भने यसको आयाम र स्वरूप दुवैमा विस्तार भएको छ । प्रविधिमा भएको विकासले गर्दा हाल कुनै निश्चित ठाउँ वा भूगोल विशेषमा बैंकिङ कारोबारमार्फत रुपैयाँ/पैसामार्फत भ्रष्टाचारजन्य कार्य सीमित नभई सीमाविहीन ढङ्गले सो कार्य भइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र २६ हजार नौ सय १८ उजुरी दर्ता भएका थिए । स्थानीय सरकारका विरुद्ध सबैभन्दा धेरै १९ हजार एक सय छ अर्थात् कूल सङ्ख्याको ५२ दशमलव ८० प्रतिशत उजुरी परेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकार र मातहत निकायका विरुद्ध चार हजार चार सय ५७ अर्थात् १२ दशमलव ३२ प्रतिशत र संघ सरकार तथा मातहत निकायका विरुद्ध १२ हजार छ सय २३ अर्थात् ३४ हजार आठ ८४ वटा उजुरी परेका थिए । संघ र प्रदेश सरकार विरुद्धका उजुरीहरूमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छन् । स्थानीय सरकारका विरुद्ध परेका उजुरीहरूको बढी सघनता मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा देखिन्छ ।

अख्तियारमा परेका संघीय मन्त्रालयविरुद्धका कूल उजुरीमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी अर्थात् १८ दशमलव १३ प्रतिशत रहेका छन् ।

त्यसै गरी गृह मन्त्रालयको नौ दशमलव ९५ र र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नौ दशमलव ६९ प्रतिशत उजुरी रहेको देखिन्छ । विगत ५ आर्थिक वर्षमा आयोगमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने प्रमुख तीन क्षेत्रहरू संघीय मामिला, शिक्षा र भूमि प्रशासन रहेको आयोगले जनाएको छ ।

गत भदौ ३१ गतेबाट दुवै सदन बन्द छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बन्द भएको चार महिना हुन लागिसक्यो । सदन नचलेपनि सांसद्हरुले तलबभत्ता, सेवासुविधा बुझिरहेका छन् । चार महिनामा उनीहरुले लाखौं रुपैयाँ बुझिसकेका छन् । काम नगरेपनि तलब खाने प्रवृत्तिले राज्यको ढुकुटीमा चाप परेको छ ।
भनिन्छ नि,‘जस्तो बीऊ, त्यस्तै फल ।’ सांसद्हरुकै सिको कर्मचारीहरुले सिकेका छन् । काम नै नगरिकन तलब बुझ्छन् । एकदिन गएर हाजिर गर्छन्, महिनाभरको तलब खान्छन् ।

सरकारले अब विदेशी सिस्टम लागू गर्न आवश्यक भएको छ । घण्टाको हिसाबमा तलब दिऊँ । जति घण्टा काम गर्छन्, त्यति नै तलब दिऔं ।
यसो गरेमा राज्यको ढुकुटीमा ठूलो पैसा जोगिन्छ । अर्कोतिर काम पनि हुन्छ । काम छल्ने प्रवृत्ति रोकिन्छ ।

अहिले त काम गरे–नगरेपनि खुरुखुरु खातामा तलब आइहाल्छ । अनि कसले काम गर्न खोज्छ ? सांसद्, जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारीलगायतको हकमा तत्कालै यो व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक छ ।
अनि मात्र देशले फड्को मार्छ । सरकारीको नीतिः काम बढी र खर्च कमको हुनुपर्छ ।

विकसित मुलुक यत्तिकै विकसित भएको होइन् नि । काममा लगनशीलता हुनुपर्यो । कोही काम गर्न नखोज्ने, सेवासुविधाचाँहि बढीबढी खोज्ने । यसरी देश बन्दैन् । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो ।
तर, सिस्टमहरु भने जम्मै राजाको पालाको छ । उहिलेको चलन अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ ।

मासिक रुपमा तलब दिने सिस्टम राजाले ल्याएका हुन् । विडम्बना, लोकतन्त्रका नेताहरुले त्यति पनि परिवर्तन गर्न सकेनन् । राज्यको ढुकुटीमा राजश्व उठ्न छोडिसकेको छ भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन् । देश आर्थिक मन्दीले छोपेको छ । सबैतिर आर्थिक संकट देखिन थालिसकेको छ । जनताले तिरेको करबाट वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज तिर्नपनि गाह्रो छ । अब विकास ‘सम्झिने, पानी छम्किने’ भन्दापनि हुन्छ ।

विकास त परको कुरा, दैनिक सरकारी खर्च धान्न पनि धौंधौं छ । लाखौं सरकारी कर्मचारी छन्, तिनलाई कहाँबाट तलबभत्ता खुवाउने ?
जनप्रतिनिधिको खर्च छुट्टै छ । पेन्सन, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता कताबाट ल्याएर दिने ? लाखौं आर्मीलाई ब्यारेकभित्र भात खुवाउनुपर्यो । उनीहरुलाई पनि महिनैपिच्छे तलब दिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायी, दूध किसान र कोरोना बीमाको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ ।

जहाँ पनि चुक्ता गर्नुपर्ने मात्र छ तर आम्दानीको स्रोत छैन् । सातामा दुई दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्छ । तर, बैठकले खासै उपलब्धिमूलक निर्णय गर्दैन् । वैदेशिक ऋण स्वीकृति, मन्त्री र कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृति र सरुवा–बढुवाबाहेक कुनै निर्णय हुँदैन् । सरकार देशमा देखिएको आर्थिक संकटमाथि अझैपनि गम्भीर देखिँदैन् ।
सरकारको हलुकापनले ठूलै समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

राज्यको ढुकुटीलाई चापमा पारेर यत्तिकै सरकारी कर्मचारीलाई पालेको होइन् । हाजिर गरेकै भरमा तलब कुन देशमा पाइन्छ ? सरकारले कर्मचारीलाई परिचालन गर्न जानेन् । कर्मचारीलाई सरकारले राजश्व उठाउनु खटाउनुपर्ने हो ।
तर, सरकार चुक्यो । यहाँ केहीले मात्र व्यापार–व्यवसाय दर्ता गरेका छन् । अधिकांशले दर्ता नै नगरिकन चलाइरहेका छन् । उसले तिरेको छैन् भने मैले किन तिर्ने ? भन्ने मनशाय धेरैको छ ।

जसका कारण राज्यको ढुकुटीमा आइरहेको राजश्व पनि आएन् । सरकारले कर उठाएर सरकारी खर्च धान्ने हो, विकास गर्ने हो । नाकि धमाधम वैदेशिक ऋण लिएर ।

कर उठाउन कर्मचारीहरु चासो नदेखाउने, सरकार पनि कर्मचारीमाथि शक्ति गर्दैन् । किन राजश्व उठ्न छोड्यो ? अर्थ मन्त्रालय र राजश्व अनुसन्धान विभागले त्यसको कारण खोज्दैन् । सरकारको सोचः जहिलेसम्म सकिन्छ, विदेशी ऋण ल्याएर मोजमस्ती गरौं ।
अर्थले पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा आर्थिक सुधारका लागि कमिटी गठन गरेको छ ।

एनजिओमा लागेको व्यक्तिले आर्थिक सुधारका लागि कस्तो रायसुझाव देला ? ऊ आफैंमा विदेशी डलर ल्याएर खान्छ, उसले दिने सुझाव कस्तो हुन्छ ? सरकारले अध्ययन गर्नका लागि कमिटीलाई ९ महिना समय दिएको छ ।
९ महिनासम्म उसले कति भत्ता खान्छ ? गाडी दिनुपर्छ । तोकिएको अवधिमा अध्ययन सकिएन् भनेर फेरि समय माग्छ । यिनीहरुको जागिर खाने ठाउँ भयो । कमिटी गठन गर्ने भन्ने आफ्नालाई पोस्ने ।

सरकारले उद्योग व्यवसायीबाट विद्युतको बक्यौता उठाएन् । राजनीतिक दलले चन्दा उठाएर तिनलाई छोडिदिए ।
सरकार खर्च कटौतीमा पनि चासो देखाउँदैन् । विदेशीसँग ऋण लिने, सत्ता लम्बाउने र दिन कटाउनेमा सरकार बढी केन्द्रीत देखिएको छ ।

विपक्षी दल पनि त्यस्तै भए । सदन आह्वान गर्नुपर्छ, खर्च कटौती गर्नुपर्छ, विदेशी ऋण लिनुहुन्न भनेर विपक्षी दल बोल्न सक्दैन् । दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाउने पहिलो देश नेपाल नै होला ।
ठूला पार्टीमध्ये एउटा सत्तामा र एउटा प्रतिपक्षमा हुनुपर्छ । तर, दुई ठूला पार्टी मिलेर देश सकाउने रणनीति गरे ।

ठूल्ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाउँदा देश कहाँबाट कहाँ पुग्छ भनेर ठूल्ठूला भाषण गरिएको थियो । अन्त्यमा केही न केही । काँग्रेस र एमालेले जनताको आँखामा ‘फ्लप’ खाइसकेको छ ।
जनताले लखेट्नुभन्दा अघि यिनीहरुले नै सत्ता छोड्न राम्रो होला । काम गर्न नसक्नेहरुले कुर्सी च्यापेर मात्र केही हुनेवाला छैन् । बरु झन् देश खोक्रो बन्दै जान्छ ।

विपक्षी दलहरुसँग पनि भिजन छैन् । आजको अवस्था नदेख्नेले भोलिको कुरा गर्छन् । यस्ताबाट के अपेक्षा गर्नु ? जुनसुकै दल होस्, उनीहरुको एउटै उद्देश्य छ,‘भ्रष्टाचार गर्ने अनि आफ्नो धोक्रो भर्ने ।’
गीतचाँहि सँधै देश र जनताको गाउँछन् । नेता कस्तो हुन्छन् ? नेताको अर्थ के हो ? यिनीहरुलाई थाहा नै छैन् । नेता त्यागी हुनुपर्छ ।

आफूभन्दा पहिले जनताको बारेमा सोच्न सक्ने मात्र नेता हुन्छन् । क्षणिकको क्षणिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ । देश संकटमा छ, अझै टुलुटुलु रमिता हेरेर बस्ने ?
विदेशी ऋण मिनाहाका लागि पत्र लेख्नुपर्यो ।

अनावश्यक कर्मचारी हटाउनुपर्यो । करार र ज्यालादारीको कर्मचारी किन चाहियो ? जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्यो । पेन्सन, भत्ताको व्यवस्था हटाऔं । राजश्व उठाउनका लागि घरघरमा कर्मचारी खटाऔं ।
प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको २६ महिना हुन लाग्यो । यो अवधिमा जनताले तिरेको करबाट सांसद्हरुले खर्बौं रुपैयाँ खाइसकेका छन् ।

निर्वाचन गर्दा अर्बौं रुपैयाँ सकिएको छ । विडम्बना, १० वटा पनि ऐनकानुन बन्न सकेको छैन् । उपलब्धिबगेर लगानीको औचित्य के ?
जनताले तिरेको कर पनि झ्वाम्म, विदेशी ऋण पनि झ्वाम्म । कर तिर्ने जनताको खुट्टामा चप्पल छैन् । ईंट्टा, वालुवा बोकेर, अर्काको घरमा भाडा धोएर जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्दा नेता र सरकारी कर्मचारीलाई कहिलेपनि हीनताबोध भएन् ।

राप्रपा, काँग्रेस, एमाले र सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी हो भने २०५२ सालअघि नै थाहा थियो । माओवादीले जनयुद्ध शुरु गरेपछि जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए । भ्रष्टाचारको अन्त्य होला, सर्वसाधारणले सुविधा पाउलान् भनेर जनताले गरेको आशा पानीपानी भएको छ । माओवादी पनि उही बाटो हिँडिदियो । भ्रष्टाचार, मँहगी, गरिबी अहिले झनै बढ्यो । जनताको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ ।