पूर्वसचिव देखि नेता सम्मको क्रसर उद्योगमा रजगज

काठमाडौँ  । बाढीपहिरोका कारण बन्द गरिएका काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पनौती नगरपालिका र बेथानचोक गाउँपालिकामा रहेका खानी तथा क्रसर उद्योग प्रशासनको अनुमतिबेगर पुनः सञ्चालन भएका छन् । बन्द भएका खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि समितिको निर्णयबिना नै खानी तथा पुनः सञ्चालन भएका हुन् ।

असोज दोस्रो साता अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण जिल्लाको पनौती नगरपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका र रोशी गाउँपालिकामा रहेका दजनौँ खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द भएका थिए । विज्ञले बाढीपहिरोका मूल कारक तिनै ढुङ्गाखानी तथा क्रसर उद्योगलाई मानेका थिए ।

बाढीपहिरोपछि विशेष गरी पानीको विशेष स्रोतहरू रहेको पनौती नगरपालिकामा ‘खानी कि पानी’ भन्ने बहस नै सुरु भएको थियो । पनौती नगरपालिका क्षेत्रभित्र बाढीपहिरोपछि खानी कि पानी भन्ने बहस भइरहेको अवस्थामा प्रशासनको स्वीकृतिबेगर खानी तथा क्रसर उद्योग पुनः सञ्चालन भएपछि नागरिकमा प्रशासनको मिलेमतो र आडमा खानी सञ्चालन भएको आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।

बन्द अवस्थामा रहेका खानी तथा क्रसर उद्योग पुनः सञ्चालन भएर भारवाहक साधनहरू ‘ओभरलोड’ बोकेर गुड्दासमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मूकदर्शक बनेका छन् । बन्द गरिएका उद्योग अनुमतिबिना नै सञ्चालन हुँदासमेत जिल्ला सुरक्षा समितिलगायतका सम्बन्धित निकायले बन्द गर्न सकेका छैनन् ।

गत कात्तिक १४ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित ढुङ्गा तथा क्रसरबाट बर्सातका बेलामा ठुलो धनजनको क्षति भएको व्यापक जनगुनासो आएकाले अवैध रूपमा सञ्चालन भएका ढुङ्गा र क्रसर उद्योग बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो

सरकारले २०७७ साउन ५ गते जारी गरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डअनुसार घना बस्ती र वन क्षेत्रको २ किलोमिटर भित्र क्रसर उद्योग खोल्न पाइँदैन ।

राजमार्गको ५ सय मिटर दूरीको नदी, सडक, पुल तथा झोलुंगे पुलको १ किलोमिटर तल, ५ सय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन गर्न पनि नपाइने व्यवस्था छ । त्यसैले देशभर सञ्चालित अधिकांश क्रसर उद्योग अवैध हुन् ।

सर्वाेच्चले १७ वैशाखमा परमादेश जारी गर्दै दुई वर्षअघिको बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ संशोधन खारेज गरिदिएको थियो। ६ जेठ ०७९ मा मन्त्रिपरिषद्बाट मापदण्डको दफा ४ (१.०) र दफा ११ (१) को हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्ने सर्वाेच्चले भनेको छ। यसअघि सरकारले क्रसरलाई बस्ती, शिक्षण संस्था, नदी किनार, वन र राजमार्गबाट अझ नजिक पुग्ने बाटो खोलिदिएको थियो। क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने दूरीसम्बन्धी मापदण्ड सबै भौगोलिक क्षेत्रमा एउटै रहेकामा पहाड र तराईलाई छुट्याएर अलग–अलग कायम गरिएको थियो ।

क्रसरले गरिरहेको दोहनलाई थप सहज हुने गरी मापदण्ड संशोधन भएको भन्दै वातावरण कानुनविद् अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, राजु फुँयाल र राकेशकुमार शाहले संशोधित मापदण्ड बदरको माग गर्दै ६ असार ०७९ मा सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वाेच्चले वैज्ञानिक कारणविना जथाभावी रूपमा मापदण्ड संशोधन नगर्न पनि भनेको छ। क्रसर चलाउन तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्नेसम्बन्धीका संशोधित मापदण्डका बुँदा बदर भएका हुन्। सरकारले संशोधन गरेर पहाडमा क्रसर उद्योग राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र खोला वा नदी–किनारबाट दुई सय मिटर कायम गरेको थियो, जुन खारेज भएको छ। अब साबिककै व्यवस्था तराई र पहाड दुवै क्षेत्रमा राजमार्ग र खोला वा नदीबाट क्रसर पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ।

घनाबस्तीबाट तराईमा एक किलोमिटर र पहाडमा पाँच सय मिटर क्षेत्रमा क्रसर चलाउन पाउने संशोधित व्यवस्था पनि खारेज भएको छ। साबिककै दुई किलोमिटर टाढा रहनुपर्ने व्यवस्था कायम भएको छ। वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने साबिकको व्यवस्था लागू हुनेछ। यसअघि सरकारले वनक्षेत्रबाट पाँच सय मिटर मात्र टाढा कायम गरेका थियो, जुन बदर भएको छ।

त्यस्तै, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई किलोमिटर टाढा रहनुपर्ने साबिकको व्यवस्था नै लागू हुनेछ। सरकारले मापदण्ड संशोधन गरेर तराईमा एक किलोमिटर र पहाडमा पाँच सय मिटर कायम गरेकामा बदर भएको छ।

तत्कालीन अवस्थामा मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालनमा आएका उद्योगहरुमा पनि सरकारको ताला लगाएको भन्दै व्यवसायीले नै विरोध गरेका छन् । गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघले सरकारले नै क्रसर उद्योगमा डनगिरीको संरक्षण गरेको बताएको छ ।

‘हामीले नियमन गर, क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने र उपयुक्त ठाउँ देखाइदेऊ भन्दै आएका छौं । क्रसर उद्योग भन्नेबित्तिकै डन राख्ने, कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्म सेटिङ मिलाउने भन्ने छ’, अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठीले भने, ‘त्यो राज्यकै कारण भएको हो । डनगिरी संरक्षण गर्ने राज्य नै हो । व्यवहारिक मापदण्ड नबनाउने र कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलको नेतासम्मले आर्थिक लाभ व्यवसायीबाट लिन्छन् । ती सबै दर्तासमेत नभएका उद्योगबाट हुन सक्छ ।’

राज्यले सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा हालेर निजी सम्पत्तिमा ताला लगाएको गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघका सचिव छत्रधर आत्रेय बताउँछन् । ‘हामीलाई महिनौं उद्योग बन्द गर्न पनि समस्या छैन । तर, कम्तीमा राज्यले निकास त दिनुप¥यो’, आत्रेयले भने, ‘स्थानीय तहपिच्छेका कानुन छन्, त्यही कानुन र मापदण्ड देखाएर स्वार्थ जोडिएका कर्मचारीदेखि नेतासम्मले आर्थिक लाभ लिने हामीले पनि सुन्दै आएका हौं ।’

जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश खानी तथा क्रसर उद्योगले सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गरेका छैनन् । कात्तिक १४ गतेकै सुरक्षा समितिको बैठकले निर्माण सामग्री बोकेका ओभरलोड ट्रक/टिप्परका कारण राजमार्गमा दुर्घटना बढेको, सडक जाम तथा सडकको अवस्था बिग्रिएको जस्ता जनगुनासो आएकाले सुरक्षा निकायले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने/गराउने निर्णय पनि गरेको थियो तर अहिले पनि जिल्लामा ओभरलोड बोक्ने क्रम रोकिएको छैन । खानी तथा क्रसर उद्योग पुनः सञ्चालन हुनु र ओभरलोड नियन्त्रण नहुनुले प्रशासन र व्यवसायीको मिलेमतो रहेको आशङ्का गरिएको छ ।

• अनुगमन समितिको निर्णय कार्यान्वयन भएन 

असोज दोस्रो साता आएको बाढीपहिरोपछि जिल्ला समन्वय प्रमुख तथा जिल्ला बजार अनुगमन समितिका संयोजक दीपककुमार गौतमको अध्यक्षतामा गत कात्तिक ६ गते बसेको समितिको बैठकले बाढीपहिरो प्रभावित स्थलको भौगर्भिक अध्ययन गराई उक्त अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा खानी तथा क्रसर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिको बैठकले बाढीपहिरोपछि खोलाको बहावले धार परिवर्तन गरेको, बस्तीहरू जोखिममा परेको, वरिपरिका भूभागसमेत भत्किएको/बगाएको/पहिरो गएको, डस्ट (धुलो) र गेग्य्रानले खोलाहरूको सतह बढेको उल्लेख गर्दै हालको अवस्थामा बस्ती, खानी, खोला वन क्षेत्र भौगर्भिक अवस्थालगायत सरोकार राख्ने सबै पक्षमा गम्भीर एवं विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले अध्ययनका लागि राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अनुगमन समितिले भौगर्भिक अध्ययनको प्रतिवेदनका आधारमा खानी तथा क्रसर सञ्चालन गर्ने वा बन्द गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने भने पनि अध्ययनअगावै खानी तथा क्रसर उद्योगहरू आफूखुसी सञ्चालन भएका छन् । समितिको बैठकले जिल्लाभित्र रही सञ्चालनमा रहेका तर दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका, उद्देश्य एवं स्थान फरक पारेका, स्टक प्रमाणित नभएका र कच्चा पदार्थको स्रोत नखुलेकालगायतका विविध विषयमा क्रसर तथा खानी उद्योगको स्थलगत अनुगमन गर्ने/गराउने भने पनि समितिले अहिलेसम्म त्यस्ता उद्योगको अनुगमनसमेत गर्न सकेको छैन ।

• अवैध खानी तथा क्रसर बन्द गरिन्छ 

बाढीपहिरोपछि बन्द गरिएका खानी तथा क्रसर पुनः सञ्चालनको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै जिल्ला समन्वय प्रमुख गौतमले अवैध रूपमा सञ्चालन भएका खानी तथा क्रसर बन्द गरिने बताउनुभयो । “अहिलेसम्म उद्योग सञ्चालन विषयमा आधिकारिक जानकारी छैन, यदि समितिको आँखा छलेर आफूखुसी उद्योग सञ्चालन भएको पाइएमा त्यस्ता उद्योग बन्द गरिने छ,” समन्वय प्रमुख गौतमले थप्नुभयो ।

यसै गरी प्रजिअ ढकालले बाढीपहिरोको एउटा कारणमा खानी तथा क्रसर उद्योग रहेकाले अवैध रूपमा सञ्चालन भएका खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने बताउनुभयो । “बाढीपहिरोपछि बन्द भएका खानी तथा क्रसर उद्योग पुनः सञ्चालनको विषयमा कुनै जानकारी छैन, प्रशासनको आँखा छलेर अवैध उद्योग सञ्चालन भएका छन् भने ती उद्योग बन्द गरिने छ,” प्रजिअ ढकालले भन्नुभयो ।

• स्थानीय तहको आफ्नै गुनासो 

पनौती नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामशरण भण्डारीले खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनको विषय पेचिलो बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले खानी विभागले खानी तथा क्रसर उद्योगको स्वीकृति, नवीकरण र राजस्व सङ्कलन गर्ने भएकाले क्रसर उद्योग पुनः सञ्चालनमा नगरपालिकाको कुनै संलग्नता नरहेको प्रस्ट पार्नुभयो ।

नगरप्रमुख भण्डारीले नगरपालिकालाई दोष दिएर आफूखुसी रूपमा बन्द अवस्थामा रहेका खानी तथा क्रसर पुनः सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खानी विभागले तोकेको मापदण्ड, दर्ता, नवीकरण, राजस्व तिरेका उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय अनुसार दुई वटा उद्योग सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा गरी हाल ४५ वटा खानी तथा व्रmसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगले पालना गर्नुपर्ने सामान्य मापदण्डसमेत पालाना गरेका छैनन् । दुई वर्षअघि जिल्ला समन्वय समितिले कार्यदल नै बनाएर जिल्लामा रहेका खानी तथा क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्दा यहाँ सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योग न्यूनतम मापदण्डसमेत पालना नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

• पूर्वसचिव देखि नेता सम्मको रजगज

२०७७ साउनमा जिल्ला समन्वय समिति र प्रशासनले अवैध क्रसरहरुमाथि कारबाही गर्न एक्सन लिएको थियो । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ मा अवैध रुपमा सञ्चालित प्रोफर क्रसरले नगरपालिकालाई १ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजश्व तिर्नुपर्ने थियो ।

रातको समयमा अवैध रुपमा ढुंगागिटी ओसारपसार गरेको भन्दै अनुगमन टोलीले उक्त क्रसरको मेसिनरी सामान जफत गर्‍यो । त्यसको २४ घन्टाभित्रै तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भयो । अवैध क्रसर उद्योगविरुद्ध एक्सन लिएकै कारण उनको सरुवा भएको तनहुँमा चर्चाको विषय बनेको थियो ।

कोत्रेबाट तनहुँ सदरमुकाम दमौलीतर्फ केही अगाडि बढ्दा पृथ्वी राजमार्गदेखि सेती नदीसम्मै फैलिएको क्रसर उद्योग छ, हारती एग्रिगेट । यो क्रसरसँग जोडिएका छन्, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विश्वप्रकाश पण्डित । मापदण्डबिपरीत चलेको यो क्रसरविरुद्ध शुक्लागण्डकी नगरपालिका, प्रशासन र नेताहरुसमेत चुइँक्क बोल्न सक्दैनन् ।

अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पण्डितसँग बयानसमेत लिएको थियो । तनहुँ, नवलपरासी, मकवानपुर, ललितपुर, उदयपुरलगायतका जिल्लामा क्रसर उद्योग चलाइरहेका यी पूर्व सचिव कांग्रेस निकट हुन् ।

शुक्लागण्डकीकै हलेदी भन्ने ठाउँमा बस्तीबीचमै छ, क्वालिटी एग्रिगेट प्रालि । यसको सञ्चालक हुन् पोखरा आसपासमा क्रसर दुनियाँका नामुद व्यक्ति देवबहादुर ज्वारचन । माओवादी केन्द्र निकटका उनको सबै दल र नेतासँग उठवश छ । चुनावमा उम्मेदवारहरुलाई चन्दा दिनेमध्ये उनी प्राथमिकतामै पर्ने एक नेताले बताए । उनकै नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशका एक मन्त्री पुत्रले तनहुँमा अवैध क्रसर चलाएको चर्चा चलेको थियो ।