नागरिकको आशालाई सञ्चारकर्मिले मनखुलेर साथदिन सक्नु पर्छ- पत्रकार शर्मा

• यहीँ हो, सरकारले भनेको आर्थिक सुधार ?
• कहिलेसम्म सर्वसाधारणको आँखामा छारो हाल्ने ?

काठमाडौँ । सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र र पुँजी निर्माणमा मात्र खर्चने प्रतिबद्धता उनको छ। यस्तै कर प्रशासनमा सुधार गर्ने, अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा अगाडि बढाउने, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलगायतका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको भनिएको छ ।

अहिले लामो समयपछि मुलुकको अर्थतन्त्र केही समस्यामा देखिएको छ। खासगरी अर्थतन्त्रका बाह्र क्षेत्रमा देखिएको समस्याले अन्य क्षेत्रलाई पनि क्रमशः प्रभाव पार्न थालेको अवस्था छ। यो वर्ष उच्च आयात हुँदा त्यसअनुसार विदेशी मुद्रा आर्जन हुन नसकेपछि करिव ३ खर्ब रुपियाँ बराबर विदेशी मुद्रा रित्तिएको छ। सरकारले आयात रोकेर विदेशी मुद्रा बचाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ। पुँजीगत बजेट खर्च धेरै वर्षपछि सबैभन्दा कम भएको छ।

साना तथा खुद्रा व्यापारीहरुले पहिलेपहिले होलसेलबाट सामान ल्याउँथे । तीन लाखको सामान ल्यायो भने एक लाख रुपैयाँ तिर्थें, अरु बाँकी राख्थें । ऊसँग व्यापार गर्ने आइडिया छ, उसको पसल चल्छ भने होलसेल व्यापारीहरुले पैसा नलिईकन सामान पठाउँथ्यो ।

सामान बेचिसकेपछि पैसा तिर्ने छुट दिएको थियो । होलसेलले सय रुपैयाँमा दिएको सामान खुद्रा पसलले तीन सय रुपैयाँमा बेच्थे । होलसेल पसलहरुले पनि मारवाडीबाट सामान लिन्थें ।

मारवाडीहरुले चीन, भारतबाट सामान ल्याएर होलसेललाई दिन्थ्यो, होलसेलले खुद्रालाई । पछिल्लो समय खुद्रा पसलमा व्यापार व्यवसाय सुकेको छ ।
जसका कारण खुद्रा पसलेहरु समस्यामा परेका छन् । उनीहरु पसल छोड्ने सुरसारमा देखिन्छन् । जसका कारण होलसेलहरुलाई समस्या भएको छ ।

खुद्रा पसलबाट पैसा नपाउँदा होलसेलवालाहरुलाई सामान थप्न सकस परेको छ । मारवाडीहरु पनि क्यासमा सामान बेच्नेतर्फ अग्रसर भएका छन् ।  उनीहरु उद्यारोमा सामान दिँदैनन् । मारवाडीहरु पहिलेको पैसा उठाउने र यहाँबाट जाने सुरमा देखिन्छन् ।

२०७९ साउन १५ गते कुलेश्वरस्थित गौतम सहकारी डुब्यो । त्यहाँ चौधरी ग्रुपको पैसा परेको बताइन्छ । नाम चलेका सहकारीहरुमा मारवाडीहरुको पैसा फसेको छ ।
त्यसैले उनीहरु सचेत भएका छन् । उधारो दिन छोडेका छन् भने बैंकबाट पनि पैसा निकाल्न थालेका छन् ।

उद्यारो दिएको भने धमाधम उठाउन थालेका छन् । उनीहरुमा आफ्नो पैसा डुब्ने हो कि भन्ने डर छ । अहिले खुद्रा व्यापारीहरुलाई निकै तनाव भएको छ । उधारोमा सामान पाइँदैन्, पैसा तिरेर ल्याउन सक्ने सामर्थ्य छैन् ।
उनीहरु पसल नै छोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्छन् । चिनजानको भरमा सामान पाउने खुद्रा पसलेहरु पसल चलाउने कि बन्द गर्ने भन्नेमा छन् । पहिले सहकारीले पसल थाप्ने भन्नेबित्तिकै कर्जा दिन्थ्यो ।

जसका कारण व्यापारीलाई सहज भएको थियो । सहकारी भागेको छ । सहकारीमा भएको केही रकम पनि डुबेको अवस्था छ । बैंकमा लोन माग्न जान धितो राख्नुपर्छ ।

यता, होलसेल व्यापारीहरुले उधारोमा सामान दिन छाडे । चारैतिरबाट खुद्रा व्यवसायी तनावमा परेका छन् । खुद्रा व्यापारीहरुलाई पसल ‘बोक्ने कि टोक्ने’ भएको छ । घरधनीको भाडा तिर्नुपर्यो, फेरि पसल छोडेर सामान कहाँ लगेर राख्ने ।
मारवाडीहरुले नेपालको अर्थतन्त्र सुध्रिँदेन् भन्ने थाहा पाइसकेका छन् ।

यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान होला र हाम्रो व्यापारले रफ्तार लेला भन्ने मारवाडीहरुमा छैन् । उनीहरु जतिसक्दो छिटो पैसा उठाउने सुरमा छन् । गत पुस १६ गते बिहान न्यूरोडको घरधनी र पसलेहरुबीच भाडाको विषयमा छलफल भयो ।
व्यापारीहरुले ५० प्रतिशत भाडा घटाइदिन आग्रह गरे । तर, घरधनीले मानेनन् । भाडा तिर्न नसकेपछि अन्तिम विकल्प त व्यापार व्यवसायबाट हात धुनु नै हो ।

सटर छोड्ने, अन्यत्रै जाने । यस्तो आर्थिक मन्दीको समयमा घरधनीले त झन् सहज भूमिका बनाइदिनुपर्ने हो । तपाईंहरु पनि बाँच्नुस्, हामीलाई पनि बचाउँनुस् भन्नुपर्थ्यो ।
तर, घरधनी भाडा नघटाउने आफ्नो निर्णयबाट टसमस भएनन् । जसका कारण व्यापारीहरुलाई सटर छोड्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

अर्कोतर्फ यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने देखेर मारवाडीहरु पनि आफ्नै मुलुक फर्किने सुरमा छन् । घरधनी भाडा घटाइदिएर व्यापारीलाई टिक्न नदिने, सरकार विदेशी लगानी भित्र्याएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन प्रोत्साहन नगर्ने ।
अनि डामाडोल बनेको अर्थतन्त्र कसरी सुध्रिन्छ ? सरकार कोठा, सटर र फ्ल्याट भाडा निर्धारण गर्नतर्फ चासो देखाउँदैन् । घरधनीले मनलाग्दी भाडा लिइरहेका छन् ।

सरकारले भाडा निर्धारण गरिदिने हो भने बहालवालालाई राहत हुन्छ । अर्कोतर्फ राज्यलाई राजश्व पनि आउँथ्यो ।
मँहगी पनि केही हदसम्म घट्थ्यो । राज्यले चाह्यो भने एकैदिनमा भाडा निर्धारण गरिदिन सक्छ । राज्य अर्थतन्त्र सुध्रियो भनेर ढाँटिरहन्छ । तर, बजारमा बुझ्ने हो भने अर्थतन्त्र सुध्रिने नभई झन् बिग्रिने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । व्यापारीहरुले सटर छोडिरहेका छन् । कोठाभाडा तिर्न नसकेपछि सर्वसाधारणले कोठा छोडिरहेका छन् ।

सरकारको ढाँट्ने र झुल्याउने बानीले ठूलै क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । सरकार अझैपनि जनतालाई बेवकुफ बनाउन लागिरहने हो भने अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्नेगरी थलो पर्छ । प्राइभेट बैंकहरुमा मारवाडीहरुको लगानी छ ।
उनीहरुले आफ्नो पूँजी निकाल्ने हो भने बैंकहरुको अवस्था के हुन्छ ? प्राइभेट बैंकमा राज्यको एक सुको पनि लगानी छैन् । मारवाडीहरु बाहिरिए भने अर्थतन्त्र कसरी सुध्रिन्छ, कसरी बजार चलायमान हुन्छ, कसरी राजश्व उठ्छ ?

राज्यले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । राज्यले सबैलाई बचाउनुपर्छ ।
तर, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटलाई कहिले गम्भीर रुपमा लिएनन् । सरकारले सबैलाई टिकाइराख्न सक्नुपर्छ । विडम्बना, सरकार चुकेको देखिँदै गएको छ ।

सरकारको हलुकामा लिने प्रवृत्तिले विस्तारै यहाँ सबै डुब्छन् । व्यापार व्यवसाय डुबेपछि राजश्व कहाँबाट आउँछ ?
देशमा आर्थिक संकट छ भन्ने घरधनीलाई राम्ररी थाहा छ । हिजो सकुञ्जेल घरधनीले मागेको जति भाडा तिरेकै हो । अब अहिले व्यापार व्यवसाय सुकेको छ ।

कोठामा बस्नेहरुले तलब पाएका छैनन् । भाडामा बस्नेको जटिलता घरधनीले पनि बुझ्नुपर्ने हो । समस्या सबैलाई हुन्छ ।
तर, घरधनीहरु आफ्नो निजी सम्पत्ति भन्छन् ।

मागेजति भाडा पाए दिने नत्र नदिने । अनि कसरी व्यवसायी टिक्छन् ? भाडामा घरधनीहरुको मनलाग्दी छ । यद्यपि, सरकार उनीहरुकै पक्षमा देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा भाडा निकै महँगो छ । एउटा कोठाको ठाउँ हेरेर पाँच हजारदेखि १५ हजारसम्म छ ।
सटरको भाडा १५ हजारदेखि १९ लाखसम्म छ । एउटा फ्ल्याटको २५ हजारदेखि तीन लाखसम्म लिइरहेका छन् । सटरहरु त लाखौंमा बिक्री भइरहेको छ ।

सरकारले भाडादर मात्र निर्धारण गरिदिने हो भने सबैलाई राहत हुन्थ्यो । तर, राज्य कारण नै खोज्दैन् ? कसरी मन्दी आयो ? मन्दी हटाउनलाई के गर्न सकिन्छ ?
राज्यसँग कुनै योजना नै छैन् । राज्यले बजारमा के भइरहेको छ ? कहिल्यै खोताल्दैन् ।

बजारमा छ्याप्छ्याप्ती कोठा, सटर र फ्ल्याट खाली देखिन्छ । किन एकपछि अर्को घर खाली हुँदै गयो ? राज्यले खोज्नुपर्ने हो कि होइन् ? राज्यले केही गरेन्, त्यसैले देश आर्थिक संकटमा पर्यो ।
राज्यमाथि आरोप लागिरहेको छ । यता, क्षति पनि राज्यलाई नै भइरहेको छ । घरधनीहरु घरबहाल कर तिर्दैनन् । त्यसमाथि व्यापार व्यवसाय गरिरहेकालाई पनि लखेटिरहेका छन् । व्यापारीहरु भागेपछि कर कसले तिर्ने ? बिनासित्तीको आरोप र क्षति राज्यले व्यहोरिरहेको छ । अरु बेला चुपचाप भाडा तिरेकालाई घरधनीले त्यति राहत त दिन सकेनन् ।

आर्थिक सुधार (आर्थिक सुधार) नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनहरूलाई जनाउँछ जसका माध्यमबाट देशको समग्र आर्थिक विकास र वृद्धिलाई प्रवृत्त गर्न उद्देश्य राखिन्छ। आर्थिक सुधारहरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा लागू गरिन्छ, जस्तै वित्तीय नीति, व्यापार नीति, सरकारी संरचना, र औद्योगिक क्षेत्रहरूमा प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहन गर्ने उपायहरू नेपालमा आर्थिक सुधारका केही प्रमुख पहलहरू यसप्रकार छन्:

वित्तीय सुधार

• नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिमा सुधार, रियायत दरहरूको व्यवस्थापन, मुद्रा आपूर्ति प्रणालीको प्रबंधन, र बैंकिङ क्षेत्रको सुधार।
• ब्याज दरहरूमा लचकता ल्याउनु र वित्तीय संस्थाहरूको अधिक प्रतिस्पर्धा बढाउनु।

 कर प्रणाली सुधार

• कर संकलन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु, कर दरहरूलाई सरल र पारदर्शी बनाउनु।
• भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कदमहरू चाल्नु र सरकारको राजस्व वृद्धि गर्नु।

व्यापार नीति र व्यापार सुधार

• व्यापार र लगानीका लागि सजिलो वातावरण सिर्जना गर्नु।
• आयात र निर्यातमा सुधार, र नेपाली उत्पादनहरूको प्रतिस्पर्धा क्षमता बढाउनु।
• विदेशी लगानी आकर्षित गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु।

 प्रविधी र कृषिको आधुनिकीकरण

• कृषि उत्पादन र प्रविधिको उन्नति गर्न सुधार गर्नु, ताकि कृषिमा वृद्धि र आत्मनिर्भरता आउँछ।
• उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकास प्रोत्साहन गर्न विशेष नीतिहरू लागू गर्नु।

 निजीकरण र उदारीकरण

• सरकारी उपक्रमहरूको निजीकरण गरेर निजी क्षेत्रको विकास प्रोत्साहित गर्नु।
• विदेशी लगानीको लागि खुला नीति ल्याउनु र नेपालको अर्थतन्त्रलाई वैश्विक अर्थतन्त्रसँग जोड्नु।

नेपालले १०९० को दशकदेखि आर्थिक सुधारहरूको प्रक्रिया सुरू गरेको हो, जसको उद्देश्य आर्थिक स्थिरता र वृद्धिलाई बढावा दिनु हो । यी सुधारहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा स्थिरता ल्याएका छन्, तर अझै पनि धेरै चुनौतीहरू बाँकी छन्, जस्तै भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, र संरचनात्मक समस्याहरू राज्य निमुखा भइदियो ।

राज्यभन्दा माथि घरधनी भइदिए । जसको असर समग्र मुलुकले भोग्नुपरेको छ । नेपालमा देखिएको आर्थिक मन्दीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा भइरहेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई भाडा घटाउन चासो छैन् । स्थानीय पालिकालाई पनि मतलब छैन् ।
किन पसल खाली भइरहेको छ ? उनीहरुले खोजेका छैनन् । स्थानीय पालिका त झन् पुल बनिदिनुपर्ने हो ।

अर्थतन्त्र सुधार्न कसैले पहलकदमी भूमिका खेलेनन् । घरधनीको घमण्ड र राज्यको कमजोरीले बैंक तथा वित्तिय संस्था चापमा पर्ने देखिन्छ । घरधनीको घर बैंकको नाममा छ । उनीहरुको घर भाडामा गएन् भने किस्ता कसरी तिर्छन् ?
सबैजना एकजुट भए भने देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन सक्छ । बुढापाकाले भन्छन् नि,‘हुलमूलमा ज्यान जोगाउनु, अनिकालमा बिऊ जोगाउनु ।’ घरधनीले एउटा गए, अर्को आउँछ भनेर सोचिरहेका छन् । तर, अवस्था त्यस्तो छेन् ।