के हो पेरिस सम्झौता ?

काठमाण्डौं – नेपालले पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। पेरिस सम्झौताअन्तर्गत पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेकाले अब सिधै निर्णयमा पुग्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको हो।

पेरिस सम्झौतालाई एक ऐतिहासिक कदमको रुपमा लिने गरिएको छ । सन् २०१५ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २१ औँ शिखर सम्मेलन फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त सम्मेलनबाट एउटा विश्वव्यापी सम्झौता पास भएको थियो ।

विश्वका एक सय ९० भन्दा बढी देश सहभागी थिएको सम्मेलनमा उपस्थित पक्ष मुलुकले विश्वको तापमान वृद्धिले जलवायु सङ्कट निम्ताइरहेको र कालान्तरमा पृथ्वीको अस्तित्व नास हुनसक्ने खतरा रहेको निष्कर्षसहित विश्व तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने महत्वपूर्ण एजेण्डामा सम्झौता गरेका थिए । सोही सम्झौतालाई पेरिस जलवायु सम्झौता का नामले चिनिन्छ ।

पेरिस सम्झौतालाई एक ऐतिहासिक कदमको रुपमा लिने गरिएको छ । यो सम्झौता नैतिक बाध्यकारी रहे कानुनी रुपमा बाध्यकारी भने छैन । जलवायु प्रदूषण घटाउन कानुनी रूपमा बाध्य भएका कारण कुनै पक्ष मुलुक सम्झौताबाट बाहिरिन नपाउने प्रावधान छैन । यो लक्ष्य निर्धारणका लागि कार्बन उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

पेरिस सम्झौतामा प्रमुख वार्ताका अगुवाहरू नै अमेरिकन थिए । उक्त सम्झौता सन् २०१५ मा बाराक ओबामा प्रशासनको समयमा भएको थियो । राष्ट्रपछि ट्रम्पले पहिलो पटक सन् २०१७ मा अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरेका थिए । तर जो बाइडेनले चुनाव जितेपछि बाहिरिने घोषणा कार्यान्वयन भएको थिएन ।

जो बाइडेनले कार्यभारको जिम्मा दिएकै पहिलो दिन पेरिस सम्झौतामा पुनःसामेल हुने घोषणा गरेका थिए । अमेरिकाले गत डिसेम्बरमा सन् २०३५ सम्म सन् २००५ स्तरको तुलनामा ६६ प्रतिशतसम्म जलवायु प्रदूषण कम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सोमबार शपथ लिएसँगै दोस्रो कार्यकालका लागि ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेका छन् । यसअघि सन् २०१७ देखि सन् २०२१ सम्म अमेरिकी राष्ट्रपति बन्नुभएका ट्रम्प गत नोभेम्बरमा अमेरिकाको ४७ औँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए ।

अघिल्लो कार्यकालमा पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने घोषणा गरेका ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालमा शपथसँगै पुनः पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरे । उनको उक्त घोषणापछि सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।