जनतामा नैराश्यता ! राजाको आबश्यक्ता किन जनस्तरमा उठ्दैछ ?          

काठमाडौँ । पछिल्लो समय देशमा राजा चाहियो भन्ने जनआवाज बाक्लिँदै गएको छ । राजा चाहियो भन्दै कहिल्यै मोटरसाइकल र्याली निकालिन्छ त, कहिले जुलुस । राजावादीहरुले राजा नआएसम्म सरकारलाई कर नतिर्ने उद्घोष गरिरहेका छन् । राजावादी अभियन्ताका रुपमा परिचित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पनि यही पक्षमा वकालत गरिरहेका  छन् ।

सरकारलाई कर तिर्नुहुन्न भनेर बजारमा अहिले व्यापक हल्ला चलाइएको छ । राजावादीहरुले राजा नआएसम्म कर नतिर्न आम सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक रुपमै भनिरहेको भेटिन्छ । आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ आउन अब केही महिना मात्रै छ । नयाँ आर्थिक वर्षमा नयाँ बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि बजेट तयार पार्न सरकार जुटिसकेको छ ।

त्यसो त आउँदो जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरु विगत तीन वर्षदेखि तलब, भत्ता नबढेको भन्दै २५–३० प्रतिशत बढाउन अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग लबिङ गरिरहेका छन् । कर्मचारीको तलब बढाएमा जनप्रतिनिधिहरुको पनि बढ्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधिसबैको तलब बढ्छ ।

तलब बढेसँगै भत्ता र पेन्सन पनि बढ्छ । साथै, ज्येष्ठ नागरिकलगायत अन्य भत्ताहरु पनि बढाउनुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको सबैलाई थाहै छ । अर्थतन्त्र दिनप्रति दिन नाजुक अवस्थामा पुग्दैंछ । मुलुक विदेशी ऋणको चपेटामा छ । करिब २७ खर्ब विदेशी ऋण पुगिसकेकोमा वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ त ऋणको साँवाब्याज मात्रै तिर्नुपर्छ । यता, विदेशीले गर्दै आएको अनुदान सहायता विभिन्न बहानामा कटौती गरिरहेको छ ।

अहिले विदेशी ऋणको ब्याजमात्रै तिर्न समेत सरकारसँग स्रोत छैन । फेरि त्यो ब्याज नै नतिर्नेबित्तिकै विदेशीले नेपालमाथि अनेकतरहका सर्त तेर्साउन सक्ने सम्भावना छदैछ । सरकारसँग आम्दानीको कुनै स्रोत छैन । सरकारी स्वामित्वकै महालेखा परीक्षकको कार्यालय आम्दानीभन्दा खर्च बढी रहेको बताउँछ । राजस्व धेरै उठ्ने मालपोत, यातायात र भन्सार कार्यालय पनि आफ्नो लक्ष्यमा  पुग्न सकेको देखिदैन ।

बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयरको किनबेचमा पूरै मन्दी छाएको छ ।  सरकार बजेट बनाउन जुटिसकेको छ । तर, आम्दानीको स्रोत के ? अब पक्कै पनि सरकारले विदेशी ऋण र अनुदानकै आधारमा बजेट तयार पार्ने छ । सरकार राजस्व उठाउनतर्फ चासो दिँदैन । सरकारमा बसेकाहरुको आँखा विदेशी ऋण र सहायतामै केन्द्रित छ ।

जसका कारण पनि मुलुक आज यो अवस्थामा पुगेको हो । अहिले विदेशीले ऋण र अनुदान नदिए देशको सामान्य  खर्च धान्न मात्र पनि  नसक्ने अवस्था छ । किनकि अहिले नै सरकार विदेशीसँग हात फैलाएर कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाइरहेको छ । ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, एकल महिलाहरुलाई भत्ता दिइरहेको छ । कुनै बेला गौरवको रुपमा परिचित नेपाल आज विदेशीको ऋण र अनुदानमा मात्र केन्द्रित हुँदा विश्वसामु देशकै प्रतिष्ठामाथि आँच आएको छ ।

विडम्बना यस्तो हुँदासमेत सरकारमा बसेकाहरुलाई केही मतलब छैन । सरकारले स्वदेशमा उद्ध्योग खोल्ने, स्वरोजजगारी को बिकाश गर्नुको बदला सरकारले विदेशीसँग ऋण र अनुदान मागिरहेको छ।दातृ निकायहरु स्वयं रसिया -युक्रेन र इजरायल -हमास युद्दको कारण विभिन्न ध्रुवमा ध्रुवीकरण  हुँदै युद्दमा होमिदै छन जसको कारण उनिहरुको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जादा हाम्रो जस्तो देशलाई सहयोग गर्न नसक्ने अबस्थामा पुग्दै छन जसको पछिल्लो उदाहरण अमेरिकी सरकारले दिएका अनुदान सहयोग रोकिनुलाइ लिन सकिन्छ। तसर्थ: अब देशभित्रै कर उठाउने, जनता सङ्ग भएको पुजि लाई लगानी गर्न प्रेरित गर्नु पर्ने बेला सरकार भने अमुक ब्यक्तिको र कर्मचारीको पछि लागेको छ। त्यस्ता कुराले सरकारको जनताप्रति को बिस्वास गुम्दै गएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा कर उठाउनतर्फ सरोकारवालाहरुको ध्यान जान आवश्यक छ । मुलुकमा राजस्वका स्रोतहरु अनेकौं छन् । त्यसलाई अध्ययन गर्न मात्र आवश्यक छ । जताततैबाट राजस्व उठाउन सकिन्छ । तर, सरकारमा बसेकाहरुलाई राजस्व उठाउनभन्दा पनि विदेशी ऋण र अनुदानमा चासो लागेपछि कसको के लाग्छ ?

अहिले देशभर विशेषत सहरी एरियामा ठूलो संख्यामा घर छन् । ती घरमा एउटैको करोडौ लगानी रहेको छ । घरबाटै मानिसहरुले मासिक लाखदेखि करोड आम्दानी गरिरहेका छन् । यद्यपि, राज्यलाई भने  कर कमले मात्र तिर्दछन्, तिरिहालेपनि न्युनतम रुपमा मात्र कर तिरेका छन् ! त्यसैले, अब सरकारले घरहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अहिले घरधनीहरुले ठाउँ अनुसार एउटा कोठाको मासिक भाडा पाँच हजार देखि फ्लाईटको २५ हजार, एउटा सटरको १५ हजार देखि  लाखौ भाडा उठाएको देखिन्छ । प्राय: पसलहरुले उपभोक्तालाई बिल दिदैनन। दिए पनि सामान्य बिल मात्र दिन्छ्न ! यदाकदा बिल मागे पनि दिन हच्किन्छन ! किनकी, उनिहरुले सामान आयात गर्दा तिरेको भन्सार सङ्ग उनिहरुले काटेको बिल ९९% को मिल्दैन।

जागरुक उपभोक्ता हुदाहुन त त्यस्ता व्यापारी कानुनको कठघरामा आउथे नै ! तर बिडम्बना राज्यको तलब खाएर बसेका तततत निकायका कर्मचारीले राजस्व उठाउनत कताहो कता उल्टै कसरी राजस्व छली गर्ने भन्ने  ब्याबसायि हरुलाइ सिकाउछ्न।शुशाशन ल्याउनु पर्छ र जनताको अनुहारमा चमक पार्नु पर्छ भन्ने राजनितीक दलले राजनीतिलाई पेशा बनाउन पुगेका छन भने सेवा दिन बसेका आम कर्मचारीको सोच शाशकिय पाराको छ। कुनै सेवा लिन जाने जनता कर्मचारीको सेवाबाट प्राय सन्तुस्ट छैनन, दिक्दारी प्रस्तुत गरेको पाइन्छ भने हरेक निकायमा भ्रस्टाचारले जरा गाडेको छ । यी यस्ता कारणले जनतामा व्यापक निराशा छाएको छ र आफुले बिस्वास गरेका मुख्य दल प्रती नै अबिस्वास जागेको देखिन्छ जसको ज्वलन्त उदाहरण केही बर्ष अघि जनस्तरमा त्यस्तो लोकप्रिय भएका बर्तमान प्रधानमन्त्री जहाँ गयो त्यही उनका बिरुद्द मुर्दाबाद को नारा लागेका छन् । यसलाई सरकारले शिक्षाको रुपमा लिएर जन अपेक्षा अनुसार काम अगाडि नबढाउने हो भने एक पटक देशमा ब्याबस्था प्रतिनै धाबा बोलिने निश्चित छ । त्यस्तो भएमा देश पुन द्वन्दमा फस्ने छ र झ्यालबाट हेरेर बसेका अबोध अनिश शाक्य जस्ता नाबालकले ज्यान गुमाउन नपर्ला भन्न सकिँदैन !

त्यसैले, अब सरकारले देशको अर्थतन्त्र जोगाउने हो भने धेरै राजस्व छली हुने गरेको जग्गा किनबेच गर्दा बजारमा जति मूल्यमा घरजग्गा किनबेच हुन्छ, त्यँही बराबर राजस्व उठाउने, घर बहाल कर लाई ब्यबस्थित गर्ने, व्यापार ब्याबसायलाई करको दायरामा ल्याउने, कर्मचारी तन्त्रमा भएको शासकिय मानसिकता बदल्ने र सेवाभाबले सरकारी कामकाज चलायमान बनाउने, विभिन्न स्थान र निकायमा भएका सिन्डिकेट हटाउने जस्तो कुनै समितिमा दर्ता नभै गाडी, ट्याक्सी चलाउन नपाइने, कानुन सबैको लागि समान रुपले लागू हुन्छ भन्ने जनअनुभुतिको प्रत्याभुत गर्ने र भ्रस्टाचार नियन्त्रणमा ठोस पहल गर्ने र देश भित्र कृषिलाई आधुनिकिकरण गरि कतै बाझो खेत वारि राख्न पुर्णत निरुत्साहित गर्ने त्यसको लागि स्थानियतहलाई परिचालन गर्ने, स्वदेश मै उध्योग कलकारखाना खोली स्वरोजगारीमा अभिबृद्दी गर्ने एबम ब्यथिती र अब्याबस्था र दन्डहिनता अन्त्यको लागि राज्यका निकायको सहि रुपमा परिचालन गर्न अब ढिलो गर्नु हुदैन। अब बिस्वमा बिकसित राजनितिक घटनाक्रम र हाम्रा दुई बिशाल छिमेकी देशले समेत हामिलाइ बिस्वास गर्न छोड्दै गएको उनका पछिल्ला कदमहरुबाट देखिन्छ।

तसर्थ: सरकारले आफ्नो बाटो तुरुन्तै बदल्नु पर्ने देखिन्छ अन्यथा  सरकारले राजस्वका स्रोत पनि नपहिल्याउने , आफ्नो शुशाशन को गतिमा द्रुततर सुधार नगर्ने र विदेशीसँग हात थाप्ने मात्र हो भने देश टाट पल्टने निश्चित छ र त्यतिखेर  बहुदलीय ब्याबस्था प्रति पनि ठूलो बज्रपात हुने प्राय निश्चित हुने छ। त्यस बाट बच्ने र जनबिस्वास आर्जन गर्ने हो भने उल्लेखित कार्य  सरकार बाट हुन जरुरी छ। (गोविन्द पन्थी लेखक: पुर्ब डिएसपी हाल अधिबक्त्ता  हुनुहुन्छ ।)