निगरानी ब्यूरो/ काठमाडौँ
। सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र
श्रमिकमैत्री बनाउन भन्दै समय समयमा विभिन्न निर्णय र नीतिहरू सार्वजनिक गर्ने
गरेको छ । तर ती निर्णयहरू कागजमै सीमित हुँदा सम्बन्धित सरोकारवाला मात्र होइन, स्वयं
सरकारकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारले गरेका केही
निर्णयहरू कार्यान्वयन नहुँदा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले चिन्ता व्यक्त
गर्नु गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने विषय हो ।
वैदेशिक रोजगार लाखौँ नेपालीको
जीविकासँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा हुने अव्यवस्था, ढिलासुस्ती
र निर्णय कार्यान्वयनको कमजोरीले प्रत्यक्ष रूपमा श्रमिकहरू मारमा पर्छन् । सरकार
स्वयंले घोषणा गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा नआउँदा न त व्यवसायीहरू स्पष्ट
मार्गदर्शन पाउँछन्, न त श्रमिकहरूले अपेक्षित संरक्षण ।
परिणामस्वरूप अनियमितता, भ्रम र अविश्वास बढ्ने खतरा रहन्छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
(NAFEA) ले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा हाल देखिएका केही गम्भीर, संवेदनशील
र चिन्ताजनक घटनाक्रमप्रति गहिरो ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण
शुल्कमा गरिएको वृद्धि सरकारद्वारा खारेज भइसकेको अवस्थामा पनि केही स्वास्थ्य
संस्थाहरूले उक्त निर्णय अस्वीकार गरेकोप्रति संघले कडा आपत्ति जनाएको हो ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा
नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीको २०८२/०९/०४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार
स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि खारेज भइसकेको स्पष्ट उल्लेख छ । तर, सो
निर्णयको अवज्ञा गर्दै केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा बन्द गर्ने, कामदारहरूलाई
अन्योलमा पार्ने तथा अनावश्यक दुःख दिने कार्य गरेको भन्दै संघले यसलाई आपत्तिजनक, गैरजिम्मेवारपूर्ण
र श्रमिकविरोधी व्यवहार भनेको छ । संघका अनुसार यस्ता गतिविधिले वैदेशिक रोजगारीमा
जाने श्रमिकहरूको अधिकार, समय, आर्थिक अवस्था र
मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष तथा गम्भीर नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।
विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले
उत्प्रेषण आदेश तथा परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको विषयमा
श्रमिक र व्यवसायी दुवैको प्रत्यक्ष सरोकार रहने उल्लेख गर्दै संघले उक्त मुद्दामा
सहभागी हुने निर्णय गरेको जानकारी पनि गराइएको छ ।
संघले राज्यले श्रमिकहरूको अधिकार
सुरक्षित गर्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन युरोप, कोरिया
लगायत विभिन्न गन्तव्य मुलुकका डिमाण्ड लेटर प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरल, छरितो, समयानुकूल
र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । हालको अनावश्यक ढिलाइ, अस्पष्ट
प्रक्रिया र जटिलताले श्रमिकहरूलाई अवैध तथा जोखिमपूर्ण बाटो रोज्न बाध्य बनाएको र
यसले ठगी बढ्ने अवस्था सिर्जना गरिरहेको संघको ठहर छ ।
त्यसैगरी, कामदारको
लागत निर्धारण (Cost Determination) सम्बन्धमा पनि
संघले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिअनुसार
बिना धितो पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था एकातिर रहेको र
सरकार आफैंले कोरिया, इजरायल तथा युके जस्ता मुलुकमा कामदार
पठाउँदा निश्चित शुल्क लिइरहेको यथार्थ हुँदाहुँदै “निशुल्क” भन्ने अव्यवहारिक
तथा सस्तो लोकप्रियताका नारामा आधारित निर्णयले कामदारलाई सहयोग गर्नुको सट्टा झनै
अन्योल, भ्रम र पीडामा पारेको संघको निष्कर्ष छ ।
नेपाल स्वास्थ मन्त्रालय र श्रम
मन्त्रालयले १७२ वटा मेडिकललाई स्वास्थ मेडिकल गर्ने अनुमती प्रदान गरिएकोमा अहिले
सिन्डिकेट गरि मलेशिया मात्र ३७ वटाले र साउदी, ओमान, बहराइन
१८ वटाले बनाएर प्रत्येक सँग ३ देखि ३.५० करोड सम्म उठाएको चर्चा थियो । अहिले
मन्त्रालय कै उच्च अधिकारिको मिलोमतोमा मोटो रकम लिएर श्रम मन्त्री नियुक्त नभएको
अबसर छोपी मेडिकल शुल्क ६ हजार बाट बढाएर
९ हजार बनाइएकोमा यहाँले पुन: ६ हजार बनाएकोमा ती उच्च अधिकारिको उक्साहटमा
मन्त्रालय बिरुद्द अदालतमा जान भनिएको बताइएको छ।
दुबई र कतार समेतमा यी ५५ वटालाई
नै दिने चाजो पाजो मिलाउन समेत रकम बुझेको चर्चा सुनिएको छ। यस्तो कार्यमा ४/५
बर्ष अघि मलेसिया VLN कान्डमा तत्कालीन अबस्थामा राजनीतिक शक्ति
केन्द्रको आसिर्बादले अन्य थुनामा पर्दा समेत भगाइएका ब्यक्ती अहिले सम्म यस्ता
कार्यमा लागेर बेरोजगार युवायुवतीको आर्थिक रुपले ढाड सेक्ने कार्यमा लागेकोले सो
सम्वन्धमा समेत छानबिन गरि यस्ता उपर कडा कारबाही गर्दै सिन्डिकेटको अन्त्य
गरियोस् भनि व्यापक विरोध भैरहेको छ ।
यसर्थ, संघले
सरकारसँग स्पष्ट, यथार्थपरक, व्यवहारिक र सबै
सरोकारवालाको हित समेट्ने गरी लागत निर्धारण नीति अवलम्बन गर्न र श्रमिक तथा
व्यवसायी दुवैलाई अन्योलबाट मुक्त गर्ने निर्णय गर्न जोडदार माग गरेको छ ।
श्रमिकको अधिकार, हित, सम्मान र
सुरक्षाको पक्षमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट गर्दै संघले श्रमिकमाथि अन्याय, अनावश्यक
आर्थिक बोझ र भ्रम सिर्जना गर्ने कुनै पनि निर्णय वा कार्यको सशक्त प्रतिवाद गर्ने
चेतावनी दिएको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी
संघका महासचिव महेश कुमार बस्नेतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा न्यायालय, नेपाल
सरकार, सम्बन्धित निकाय तथा आमसञ्चार माध्यमलाई श्रमिकको पक्षमा
निष्पक्ष, तथ्यगत र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छ ।
संघले उठाएको चिन्ताले सरकारको
कार्यशैलीमाथि पुनर्विचार आवश्यक रहेको संकेत गर्छ । निर्णय घोषणा गर्नु मात्र
पर्याप्त होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवार
निकाय र समयसीमा तय हुनु जरुरी छ । अन्यथा, नीति र
व्यवहारबीचको दूरीले समस्या झन् जटिल बनाउँदै लैजान्छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई राजस्व
र रोजगारीको स्रोतका रूपमा मात्रै नभई नागरिकको भविष्यसँग जोडिएको विषयका रूपमा
बुझ्नुपर्छ । व्यवसायी, श्रमिक र सरकारबीच सहकार्य र विश्वास कायम
गर्न सकिएन भने सुधारका प्रयासहरू निष्फल हुनेछन् । त्यसैले सरकारले आफ्नै
निर्णयहरूको सम्मान गर्दै तत्काल कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखाउनु आजको आवश्यकता हो
।
अन्त्य नगरेसम्म वैदेशिक रोजगार
क्षेत्रको सुधार सम्भव छैन । अब सरकार शब्द होइन, कामबाट जवाफ
दिनुपर्ने समय आएको छ ।
