निगरानी ब्युरो । युरो र अमेरिकी
डलरको ठूलो परिमाण बरामद भई ट्रकचालक लामा र पौडेलविरुद्ध २५ करोड रुपैयाँ बराबरको
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर हुनु नेपालका लागि गम्भीर चेतावनी हो। यो घटना
सीमामा हुने अवैध मुद्रा ओसारपसार, कमजोर नियमन र
सम्भावित संगठित सञ्जालप्रति राज्यको सतर्कता कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नसँग
गाँसिएको छ।
युरो र अमेरिकी डलरसहित पक्राउ
परेका ट्रकचालक कुसाङ लामा र धनी नारायण पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी
कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ । काठमाडौं जिल्ला
सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार दुवैविरुद्ध २५ करोड ३४ लाख ७८ हजार ८४२ रुपैयाँ बिगो
कायम गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
युरो र अमेरिकी डलर बरामद प्रकरणले
अब नयाँ मोड लिएको छ। यसअघि नै विदेशी विनिमय कसुरमा मुद्दा खेपिरहेका लामा र
पौडेलविरुद्ध विचाराधीन अवस्थामै थप रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को
मुद्दा दायर हुनु राज्यको कानुनी प्रक्रिया दृष्टिले स्वाभाविक देखिए पनि यसको
प्रभावकारिता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।
२५ करोडभन्दा बढी रकम ट्रकको
क्याबिनमा फल्स बटम बनाएर लुकाइएका तथ्यले यो सामान्य लेनदेन होइन, योजनाबद्ध
र संगठित आर्थिक अपराध भएको संकेत गर्छ। चालक लामा र ट्रकधनी तथा मुख्य कारोबारी
भनिएका पौडेलबीचको जग्गा, बैंक र सहकारी कारोबारको साझेदारीले
अपराधको सञ्जाल चालकभन्दा धेरै माथिसम्म फैलिएको सम्भावना देखाउँछ। यस्ता अवस्थामा
अनुसन्धान व्यक्तिमा सीमित नभई प्रणाली र नेटवर्कमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो।
तर व्यवहारमा चित्र फरक देखिन्छ। एकातिर लामा थुनामै छन् भने अर्कातिर पौडेल धरौटीमा रिहा हुँदै फेरि फरार प्रतिवादीका रूपमा मुद्दा खेपिरहेका छन्। यसले कानुन सबैका लागि समान हो कि होइन भन्ने शंका जन्माउँछ। अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, विभिन्न मुद्दामा पहिले पनि कारबाही भोगेका व्यक्ति फेरि यति ठूलो आर्थिक अपराधसँग जोडिनु नियमन र अनुगमन प्रणालीकै असफलताको द्योतक हो।
विदेशी विनिमय ऐन र सम्पत्ति
शुद्धीकरण निवारण ऐन दुवैअन्तर्गत मुद्दा चल्नु कानुनी रूपमा सही भए पनि मुख्य
प्रश्न अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको स्रोत, प्रयोग र अन्तिम
लाभग्राही पहिचान हुन्छ। रकम कसका लागि, कहाँ लैजान
लागिएको थियो, र यसअघि यस्ता कति कारोबार भए—यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ बिना
मुद्दा दायर मात्रले न्याय पूरा हुँदैन।
यो प्रकरण राज्यका लागि परीक्षण
हो। चालक र साना पात्रलाई सजाय दिई प्रभावशाली कारोबारी जोगिने परम्परा दोहोरिए
जनविश्वास थप खस्किन्छ। आवश्यक छ—निष्पक्ष, गहिरो र
परिणाममुखी अनुसन्धान, जसले व्यक्ति होइन प्रणालीगत अपराधलाई
निशाना बनाओस्। २५ करोडको बिगोभन्दा ठूलो कुरा यहाँ कानुनी शासनको विश्वसनीयता हो।
मुद्रा ओसारपसारको शृङ्खला यति
ठूलो रकम सवारीसाधनमार्फत सारिनु संयोग होइन। यसले चालक मात्र होइन, वित्तीय
बिचौलिया, संरक्षण दिने संरचना र अन्तिम लाभग्राहीसम्म पुग्ने विस्तृत
नेटवर्कको संकेत गर्छ। अनुसन्धान चालकमा सीमित भयो भने वास्तविक अपराधीहरू
सुरक्षित रहने जोखिम बढ्छ।
प्रक्रिया राज्यका लागि गम्भीर
सुरक्षा र आर्थिक जोखिम हो। यसले कर प्रणाली कमजोर बनाउँछ, वैध
व्यवसायलाई विस्थापित गर्छ र अपराधलाई प्रोत्साहन दिन्छ। त्यसैले मुद्दा दायर
मात्र पर्याप्त होइन; स्रोत पहिचान, लेनदेन
ट्रेल र अन्तरदेशीय समन्वय अनिवार्य छ।
संस्थागत क्षमता र पारदर्शिता सीमा
नाकामा जोखिम-आधारित जाँच, आधुनिक स्क्यानिङ, र
डेटा-साझेदारी अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। अनुसन्धान एजेन्सीबीच समन्वय, अभियोजनको
गति, र न्यायिक निर्णयको स्पष्टता जनविश्वासका आधार हुन्। ढिलाइ
र अपारदर्शिताले शंकालाई बल दिन्छ।
अन्ततः, न्यायको
परीक्षा यहीँ
छ। दोषी जो-कोही भए पनि कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्छ; निर्दोषलाई
संरक्षण मिल्नुपर्छ। चालकभन्दा माथि रहेका योजनाकार र लाभग्राहीसम्म पुग्ने
निष्पक्ष अनुसन्धानले मात्र राज्यको दृढता प्रमाणित हुन्छ। यो प्रकरणलाई उदाहरणीय
बनाउँदै सीमागत सुरक्षा, वित्तीय नियमन र अन्तरदेशीय सहकार्य सुदृढ
गर्ने अवसरका रूपमा लिनु आजको आवश्यकता हो।
