काठमाडौँ । सार्वजनिक निकायका उच्च पदाधिकारीहरू र निजी क्षेत्रबीचको मिलेमतोले राज्यको ढुकुटीमा धावा बोल्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो क्रममा देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा, एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (प्रमुख प्रशा.अ.) र विज्ञापन कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दा अत्यन्तै गम्भीर विषय हो।
रौतहटको माधव नारायण नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रलब कायस्थ, लेखापाल रामबलम प्रसाद यादव र रौतहट एडभटाइजिङ प्रालिका सञ्चालक अजितकुमार कर्णविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उहाँहरूविरुद्ध आइतबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार, विद्यालय भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्काको बोलपत्र आह्वान तथा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि ती सूचना लुकाइ–छिपाइ गरिएको पाइएको हो।
अनुसन्धानबाट उनीहरूले आपसी मिलेमतोका साथ माधव नारायण नगरपालिकाको ठेक्कासम्बन्धी सूचना सिटी पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकजस्तो देखिने सीमित प्रतिमा मात्र छापेर झुट्टा कागजात पेस गरी दुई लाख ५७ हजार नौ सय सत्तरी रुपियाँ भुक्तानी लिएको प्रमाणित भएको आयोगले जनाएको छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग गर्नु सरकारी कर्मचारीको मूल दायित्व हो। तर जब जिम्मेवारीका उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरू नै ठेक्का, सम्झौता वा विज्ञापन व्यवस्थापनमा अनियमितता गर्छन् भने त्यसले जनताको विश्वास मात्र होइन, शासन प्रणालीको नैतिकता पनि धरापमा पर्छ।
विज्ञापनजस्तो सामान्य देखिने क्षेत्र पनि अहिले भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्नु दुःखद् यथार्थ हो। ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्नेमा मनपरी मूल्य निर्धारण, नक्कली बिलिङ, र आर्थिक लाभ बाँडफाँडजस्ता अभ्यासले स्थानीय तहमा सुशासन कमजोर बनाएको छ।
अदालतमा मुद्दा पुगेको यो प्रकरणले केवल एक वा दुई व्यक्तिको गल्ती मात्र होइन, प्रणालीगत कमजोरी पनि उजागर गरेको छ। लेखा परीक्षण, आन्तरिक नियमन र नागरिक अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने बेला आएको छ।
घट्नाको बिषयवस्तु कसरी बाहिरियो;
प्रेस काउन्सिल नेपालको अभिलेखमा सो मितिको कुनै सूचना नदेखिएको पुष्टि भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो कार्यलाई सार्वजनिक रकम हिनामिना गर्ने नियतको भ्रष्टाचार कार्यका रूपमा ठहर गरेको छ। यसले देखाउँछ कि सरकारी अभिलेख र प्रमाणको जालसाजी गरेर आर्थिक लाभ लिने चलन कति गहिरो रूपमा प्रष्ठित छ।
जब कुनै निकायको आधिकारिक अभिलेखमै तथ्य नपाइने अवस्था आउँछ, त्यसको अर्थ हुन्छ—कसैले जानाजानी प्रमाण लुकाउने वा नक्कली कागजात तयार पार्ने प्रयास गरेको छ। यस्तो कार्यले न केवल सरकारी प्रक्रिया कमजोर बनाउँछ, बरु प्रशासनिक प्रणालीमाथिको जनविश्वास पनि खल्बल्याउँछ।
अख्तियारले गरेको यो निर्णयले स्पष्ट सन्देश दिन्छ—राज्यको हरेक पैसा जनताको हो, त्यसको हिनामिना कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन। अब आवश्यक छ, यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा सजाय दिलाउने र आगामी दिनमा यस्ता दुराचार रोक्न नीतिगत सुधार लागू गर्ने।
तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रलब कायस्थ र लेखापाल रामबलम प्रसाद यादवमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१० (ङ) बमोजिम बिगो रकम बराबरको जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ।
रौतहट एडभटाइजिङ प्रालिका सञ्चालक अजित कुमार कर्णमाथि सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम मुख्य कसूरदार सरह सजाय तथा बिगो रकम असुल गर्न माग दाबी गरिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, “ठेक्का प्रक्रियामा सूचना लुकाउने र झुट्टा विवरणका आधारमा भुक्तानी लिनु गम्भीर अनियमितता हो। आयोगले यसप्रति शून्य सहनशीलता अपनाएको छ।”
आयोगले सार्वजनिक निकायका ठेक्का प्रक्रियामा हुने सूचना हेरफेर र झुट्टा प्रकाशनजस्ता गतिविधि रोक्न नियमित अनुगमन र अनुसन्धानलाई अझ सशक्त बनाउने जनाएको छ।
#स्थानीय_सरोकार
#भ्रष्ट्रचार
