काठमाडौँ । त्रिविले देशकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय हो । तर यसले आफ्नै जग्गा व्यवस्थापनमा ठूलो कमजोरी देखाएको छ। अनुसन्धान समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ कि त्रिविकाअन्तर्गत कूल लगभग ५,२१८ रोपनी जग्गा रहेको छ । तर त्यसमध्ये करिब २,३ – २,६ सय रोपनी (२,४०० रोपनी आसपास) भाग – भाग अतिक्रमण वा दुरुपयोग गरिएका छन्।
मुख्य क्याम्पस आसपास १,००० रोपनी हराइसकेको वा अतिक्रमित भएको। काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका स्थानहरुमा पनि ६९६ रोपनी जस्ता जग्गा अतिक्रमित भएको फेला परेको।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित ४ मन्त्री र त्रिविका पदाधिकारीको बैठकमा सरकारले भोगचलन गरेको जग्गाको विषयमा कुनै कारबाही नगर्न आग्रह गरिएको छ । त्रिविको हडपेको जग्गाबारे सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको छ ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा त्रिविका पदाधिकारीले त्रिवि परिसरमा सरकारी निकायले सयैँ रोपनी जग्गा हडपेर संरचना बनाएको विषयमा कुरा उठान गरेका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले ‘सरकारी निकाय भनेका हाम्रै निकाय हुन्, ती निकायले भोगचलन गरेको जग्गा फिर्ता ल्याउने पहल गर्नु उपयुक्त हुँदैन’ भन्दै कुनै कारबाही नगर्न आग्रह गरेका हुन् । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले मन्त्रालयले तयार गरेको सामान्य प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
विश्वविद्यालय आफ्नै जग्गाको नामांकन, कादस्टर, र उचित नब्यवस्था समेत नबनाएको अवस्थामा देखियो — “उच्च पदस्थ अधिकारीहरु समेत जिम्मेवार” भनिएको छ।
- सरकारको भनाइ के छ?
त्रिविको जग्गा अतिक्रमणबारे तयार गरिएको प्रतिवेदन मान्य र आवश्यक सुधारको आधारपत्र हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले उक्त प्रतिवेदन सिंहदरबारमा प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, शिक्षामन्त्री महावीर पुन र अन्य मन्त्रीहरूले “त्रिविले प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार कार्य गर्नुपर्ने” निर्देशन दिएका थिए।सरकारले त्यसबारे आवाज उठाएको छ।
तथापि व्यवहार र निष्पक्षतामा प्रश्न उत्पन्न भएका छन्। केही उदाहरण: Education Minister Mahabir Pun ले भनेका छन् कि प्रतिवेदनको निष्कर्षअनुसार कार्य गरिनेछ र जहाँ जरुरी छ, Commission for Investigation of Abuse of Authority (आख्तियार) मा पठाइनेछ।
प्रधान मन्त्री शुसिला कार्कीले पनि प्रश्न उठाएका छन् । “कतिसम्म काम अगाडि बढ्यो?” भनेर विवरण मागेको छन्। तर, अर्को पक्षमा प्रतिवेदन बनिसक्दा समेत सार्वजनिककरण गरिन् । यसले पारदर्शितामा कमी देखाएको छ।
के हो “दोहोरो मापदण्ड”?
यहाँ “दोहोरो मापदण्ड” भन्नाले दुई मुख्य पक्षलाई संकेत गर्छ बोल्ने र गर्नेमा कमजोरी सरकारले बोली दिएका छन् । “अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरिनेछ, दोषीलाई कानुनी कारबाही हुनेछ।” तर कार्यान्वयन भने अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएयता पनि जग्गा फिर्ता गर्ने, दोषी कारबाही गर्ने, नामांकन सच्याउने काम ढिला भएको छ।
- सरकारी र निजी संस्थाहरूमाथि फरक अप्रोच
जब सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाका जग्गा अतिक्रमित हुन्छन् । बड़ी रिपोर्ट हुन्छ, समिति बनिन्छ, प्रतिवेदन जारी हुन्छ । तर कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ सरकारी निकाय, राजनीतिक समूह वा निजी समूहहरुले पनि त्यस्तै प्रक्रिया भोगिरहेको तर प्रभाव कम देखिन्छ । उदाहरणका लागि निजी स्कूल, गुठी, गैरशैक्षिक प्रयोग आदि।
- किन यस्तो अवस्था भयो?
जग्गाको नामान्कन, मालपोत सुधार र दस्तावेज अद्यावधिक गर्ने प्रणाली कमजोर रहेको छ। विश्वविद्यालयका अधिकारीहरु, कर्मचारीहरु, तथा विभिन्न सरकारी निकायहरुबीच समन्वय अभाव देखियो। राजनीतिक र निजी दबाबले प्रभावित भएको छ भन्ने समितिको निष्कर्ष छ।
- के गर्नुपर्ने हो?
तत्काल ‘फिर्ता’ प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ । अतिक्रमित जग्गा छुट्याउने, रेकर्ड बनाउन, कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने।
विश्वविद्यालय, मन्त्रीस्तर र सम्बन्धित निकायले एक साझा टास्कफोर्स गठन गर्नुपर्छ।
नामांकन सुधार, डिजिटल रेकर्ड, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जस्तै सुझाबमा गरिएको छ।
दोषीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने छ । केवल प्रतिवेदन दिनु पर्याप्त होइन, मापक उपाय हुनु आवश्यक छ।
भविष्यका लागि नीति बनाउनु पर्छ जसले विश्वविद्यालय जग्गा विशेष उत्पादन, अनुसन्धान तथा शिक्षा कार्यका लागि सुरक्षित राख्नेछ।
देशको प्रमुख विश्वविद्यालयले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित राख्न असफल हुनु ठूलो चिन्ताको विषय हो। सरकारले आवाज उठाएको पनि छ, प्रतिवेदन प्रकाशित पनि गरिसक्यो तर कार्यनीति र निष्पक्ष कार्यान्वयन अझै कमजोर रहेको छ।
यही कारणले गर्दा "दोहोरो मापदण्ड" को आरोप उभगाएको छ । बोलाइमा सुधार आउने हो भने व्यवहारमा त्यसको असर अझ स्पष्ट देखिनुपर्नेछ।
यस विषयले छोटो भनाइमा के देखाउँछ ? सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको जग्गा संरक्षणका विषयमा मात्र बोलेर काम गर्न मिल्दैन । समयमै, पारदर्शी, निर्णायक कदम उठाउनुपर्छ।
