काठमाडौँ
। पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले १९
बुँदे कार्यविधि सर्वसम्मतिले पारित गर्नु सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने दिशामा सकारात्मक कदम हो। सरकारी निकायमा
पोशाक तथा अन्य सामग्री खरिदका विषयमा समय समयमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्। यस्तो
अवस्थामा स्पष्ट कार्यविधि निर्माण हुनु आफैंमा सुधारको संकेत हो।
तर
कार्यविधि पारित हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रिया, गुणस्तरको
सुनिश्चितता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकियो कि सकिएन भन्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण
हुन्छ। विगतमा नियम, निर्देशिका र कार्यविधि बने पनि व्यवहारमा
त्यसको उल्लंघन हुने गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन्।
१९
बुँदे कार्यविधिले खरिद प्रक्रियामा आवश्यक मापदण्ड, जिम्मेवारी र
अनुगमनको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने त्यसलाई अक्षरशः पालना गरिनुपर्छ। विशेषगरी
सार्वजनिक स्रोतबाट हुने खर्चमा मिलेमतो, सीमित
आपूर्तिकर्तालाई लाभ, गुणस्तरहीन सामग्री खरिद वा अनावश्यक आर्थिक
भार सिर्जना हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।
उपसमितिले
सर्वसम्मतिले कार्यविधि पारित गरेको विषयलाई अब परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। कार्यविधि
कागजमा सीमित नभई खरिद प्रक्रियाको हरेक चरणमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा
सुनिश्चित गर्ने आधार बन्नुपर्छ। साथै, कार्यान्वयनको
नियमित अनुगमन र कमजोरी देखिएमा जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि जवाफदेहिता कायम
गरिनुपर्छ।
सार्वजनिक खरिदमा विश्वास निर्माण गर्ने
आधार नियमभन्दा
पनि नियमको निष्पक्ष कार्यान्वयन हो। त्यसैले १९
बुँदे कार्यविधिको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ।
