एजेन्सी । पाकिस्तान सरकारले खैबर पख्तुनख्वा
प्रान्तमा बढ्दो आतंकवाद नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा कायम
तथा विकास निर्माणलाई गति दिन १६० अर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँ बराबरको विकास तथा
सुरक्षा प्याकेजलाई अन्तिम रूप दिएको छ। प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले सुरक्षा र
स्थायित्वलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकता बनाउँदै सशस्त्र बल, प्रान्तीय
संरचना र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर आतंकवाद उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त
गरेका छन्। यो निर्णय पाकिस्तानको आन्तरिक सुरक्षा चुनौती र कमजोर हुँदै गएको
प्रादेशिक स्थायित्वप्रति सरकार गम्भीर रहेको संकेत हो।
खैबर पख्तुनख्वा लामो समयदेखि आतंकवाद, सशस्त्र
द्वन्द्व र सुरक्षा चुनौतीबाट प्रभावित क्षेत्र हो। त्यहाँ शान्ति स्थापना गर्नु
केवल सैन्य कारबाहीको विषय होइन, नागरिकको जीवन, विकास, रोजगारी
र राज्यप्रतिको विश्वाससँग पनि जोडिएको विषय हो। त्यसैले १६० अर्बको प्याकेजलाई
केवल आर्थिक सहायता वा सुरक्षा खर्चका रूपमा सीमित गर्नु हुँदैन। यसको प्रभावकारी
कार्यान्वयनमार्फत स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार्ने, पूर्वाधार
विकास गर्ने र राज्यको उपस्थिति बलियो बनाउने दिशामा काम हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री सरिफले क्षेत्रीय तनाव कम गर्न
इरानसँग कूटनीतिक संवाद अघि बढाइएको जानकारी दिनु पनि महत्वपूर्ण छ। पछिल्लो समय
क्षेत्रीय तनावले ऊर्जा आपूर्ति र इन्धनको मूल्यमा पारेको प्रभावले पाकिस्तानजस्ता
अर्थतन्त्रलाई थप दबाबमा पारेको छ। पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँको अतिरिक्त भार
उपभोक्तामाथि पर्न नदिएको तथा १ करोड ५० लाख नागरिकलाई २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको
इन्धन अनुदान उपलब्ध गराइएको सरकारी दाबीले जनतालाई तत्काल राहत दिने प्रयास
देखाउँछ। तर अनुदान दीर्घकालीन समाधान होइन। ऊर्जा आपूर्ति सहज बनाउने, मूल्य
नियन्त्रण गर्ने र वैकल्पिक स्रोतको विकास गर्ने नीति आवश्यक छ।
एलपीजी माफियाको प्रभाव अन्त्य भएको सरकारको दाबी र
एलएनजी तथा एलपीजीको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता सकारात्मक पक्ष
हुन्। तर यस्ता दाबीको वास्तविक मूल्यांकन बजारमा आपूर्ति सहजता, मूल्य
स्थिरता र उपभोक्ताले पाउने राहतबाट हुनुपर्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिता र
जवाफदेहिता कायम नभएसम्म माफियातन्त्र र कृत्रिम अभावको समस्या दोहोरिन सक्छ।
खैबर पख्तुनख्वामा संकटकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत मुख्यमन्त्रीलाई दिइएका केही अधिकार गभर्नरलाई हस्तान्तरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले अर्को संवैधानिक र राजनीतिक बहस सिर्जना गर्न सक्छ। दैनिक प्रशासनिक कामकाजका लागि अधिकार हस्तान्तरण गर्नु प्रशासनिक सहजताको उपाय हुन सक्छ। तर संघीय सरकारले प्रान्तीय अधिकार र जननिर्वाचित सरकारको भूमिकालाई कमजोर बनाउने माध्यमका रूपमा यसको प्रयोग गर्नु हुँदैन। गभर्नरले मासिक समीक्षा प्रतिवेदन संघीय मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने व्यवस्थासँगै निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्छ।
कुवेतसँगको रक्षा सहयोग सम्झौता अनुमोदन र नयाँ
मुद्रा नोटको डिजाइन स्वीकृतिले पाकिस्तानले सुरक्षा तथा आर्थिक प्रणालीको
आधुनिकीकरणमा पनि ध्यान दिएको देखिन्छ। नयाँ नोटमा आधुनिक सुरक्षा प्रविधि र टिकाउ
सामग्री प्रयोग गर्ने निर्णय नक्कली मुद्रा नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
कागजी १० रुपैयाँको नोटको सट्टा सिक्का प्रचलनमा ल्याउने प्रस्तावले मुद्रा
व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन सुधारको अपेक्षा गरिएको छ।
कुनै पनि सरकारको सफलता निर्णयको घोषणा र बजेट
विनियोजनबाट मात्र मापन हुँदैन। त्यसको वास्तविक मूल्यांकन कार्यान्वयन, परिणाम
र नागरिकले अनुभूत गर्ने परिवर्तनबाट हुन्छ। पाकिस्तानका लागि अहिलेको सबैभन्दा
ठूलो चुनौती आतंकवाद नियन्त्रणसँगै आर्थिक संकट, ऊर्जा असुरक्षा र
क्षेत्रीय तनाव व्यवस्थापन गर्नु हो। १६० अर्बको प्याकेज पारदर्शी रूपमा खर्च
गर्दै विकास र सुरक्षालाई एकअर्काको पूरक बनाउन सके मात्र खैबर पख्तुनख्वामा
स्थायी शान्ति स्थापना सम्भव हुनेछ। अन्यथा ठूलो बजेट र कडा सुरक्षा रणनीतिले पनि
समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन।
